मन्त्रालयबाट जवाफ नआएपछि बेरुजुको अद्यावधिक लगत तत्काल उपलब्ध गराउन समितिको निर्देशन

२४ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारसँग छलफल गरेको छ । बैठकले कानुनको पालना नहुँदा बेरुजु बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले सरकार एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुलाई विभिन्न निर्देशन पनि दिएको छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिले सबै मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाई बेरुजुको अद्यावधिक लगत तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ । बैठकले सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार बेरुजुको अद्यावधिक लगत समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको हो ।
 
महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र सम्परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि समितिबाट मिति २०८० भदौ १९ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई बेरुजुको जवाफ समितिमा पठाउन पत्र पठाएको थियो । तर, कुनैपनि मन्त्रालय तथा निकायबाट सोको जवाफ नआएको भन्दै समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई अटेर नगर्न र तत्काल रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन गरेको छ । 

यस्ता छन समितिका निर्णयः 
 
१. विद्यमान बेरुजुले हाम्रो आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्रित गर्दछ । कानुनको अक्षरशः परिपालना भएको भए मात्र पनि बेरुजु यो रूपमा हुने थिएन । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसको जिम्मेवारी लिनु नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ देखि ४० सम्मका प्रावधानहरू समयमा नै कार्यान्वयन नगर्ने यद्यपि आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गई बेरुजु सम्परीक्षण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूको व्यवहार स्पष्ट पार्दछ । देशको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू कमजोर रहेको विद्यमान अवस्थामा बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले समितिको यो बैठक नेपाल सरकार एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूलाई देहाय बमोजिम निर्देश गर्दछ ।

 
क) असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार बेरुजुको अद्यावधिक लगत समितिलाई उपलब्ध गराउन

ख) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७,३८, ३९ र ४० को प्रक्रिया पूरा गरेपछि बाँकी रहेका बेरुजुहरू महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएपश्चात् कानुनबमोजिम सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरिन्छ । दफा ३७, ३८, ३९ र ४० बमोजिम सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फस्ट तथा फरफारक गरियो का गरिएन ? गरियो भने के कति गरियो सो को विवरण सम्पूर्ण लेखा उत्तरदायी अधिकृतले यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम  कानुनी व्यवस्थाअनुसार असुलउपर गर्न गराउन केन्द्रीय तहशील कार्यालयमा तत्काल पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन 

घ) हरेक आर्थिक वर्षमा घट्दो पुँजीगत खर्च र वसन्तमा पनि लक्ष्य अनुरूप खर्च नहुने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्ने अवस्था सृजना गर्न, गराउन 

ङ) नेपाल सरकारबाट जारी गरेको मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिकाको अनिवार्य पालना गर्न, गराउन 

च) नेपाल सरकारको सम्पत्ति (ऋण धन, सञ्चित कोष) को अभिलेख अद्यावधिक छैन । यस्ता विषयहरू अद्यावधिक गर्न, गराउन

छ) लेखापरीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानहरूको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तत्काल लेखापरीक्षण कार्य गर्न, गराउन

ज) आन्तरिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी र नियमानुसार नियन्त्रण गरी प्रभावकारी बनाउन

झ) लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्न, गराउन

ञ)  महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र सम्परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि समितिबाट मिति २०८० भदौ १९ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई बेरुजुको जवाफ समितिमा पठाउनका लागि समितिबाट पत्रसमेत पठाइएको र हालसम्म कतिपय निकायबाट बेरुजुको जवाफ नआएकोले तत्काल उपलब्ध गराउन

समितिको अर्को बैठक असोज २५ गते बिहानको १० बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।