कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन

२५ असोज, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । विगत १२ दिन देखि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

वार्ता टोलीमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टंकबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई छन् । सरकारले आधिकारिक रुपमा वार्ता टोली गठन नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने आन्दोलनरत कर्मचारीले बताउँदै आएका थिए । काठमाडौँ केन्द्रीय आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीले अत्यावस्यक काम बाहेक स्थानीय तहबाट हुने अन्य काम ठप्प पारेका छन् । 
 
उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राखिनुपर्ने, स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान बृत्तिविकास, अन्तर प्रदेश सरुवा, विना सहमति चक्रीय सरुवा प्रणाली, समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, उमेर हद र सेवा अवधि गणना, अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका २० बुँदे माग राखेका छन् ।