हामीलाई गरिब कसले बनायो ?

हजुरबुबाको पालामा एक हल गोरु हुने धनी कहलिन्थ्यो । छोराको पालामा एउटा मात्र गोरु पाल्ने अर्को गोरु अर्मपर्म गरेर काम चलाउन थालियो । नातिको पालामा त्यो पनि हरायो । गोरुको सट्टा गाडी, मोटरसाइकल, स्कुटी हुन थाले । अहिले शहरमा मात्र होइन, गाउँका अधिकांश घरमा यस्तै दृष्य देखिन्छ । सडक पुगेका अधिकांश ग्रामीण वस्तीका घरमा आफ्नै सवारीसाधन हुन्छन् । धेरै नभएपनि एउटा मोटरसाइकल त आँगनमा ठडिएको हुन्छ ।

समय परिवर्तनशील छ । यही परिवर्तनले हामीलाई नयाँ सामग्रीको जोहो दिलाउँछ । जसरी हजुरबुबाको पालामा हलगोरु हुने धनी हुन्थ्यो, अहिले गाडी हुनेलाई धनी भनिन्छ । भलै ऋण होस वा जेसुकै होस । तर, हाम्रा दुःख हिजो जस्ता थिए, आज उस्तै छन् । हजुरबुबाको पालामा हिंडेरै मुग्लान (भारत) पस्ने चलन बदलिएर अहिले जहाज चढेर टाढाको देशमा कमाउन जान्छन् । आखिर हिजो पनि कमाउन विदेश नै जानुपर्थ्यो, आज पनि उही विदेश नै । विप्रेषणले धानेको तीन पुस्ता क्रमशः चौथो पुस्तामा सर्ने क्रममा छ । सरकार रेमिट्यान्स कै भरमा छ भने नागरिक त झन अर्को आधार खोज्न सक्ने कुरै भएन ।

अब लागौं, हामी गरिब कसरी भयौं ? एउटा कालखण्ड थियो, ‘बेसाएर खान नपर्ने, हल गोरु पाल्ने, दुहुनु भैंसी हुने र मरमसला पुग्ने खर्च जोहो गर्न सक्ने घर सुखी हुन्थ्यो ।’ शहरमा जन्मे हुर्केकाको यो भन्दा भिन्न अवस्था छ । यो आलेखमा नेपालको बहुसंख्यक जनसंख्यालाई सम्वोधन गरेर समग्र नेपालको तस्विरलाई संकेतले गर्न खोजिएको हो ।

तर, अहिले जमाना धेरै फरक छ । पहिलो जस्तो घरभरि अन्न राखेर धनी बनिँदैन । विलासी जीवनसँग धनी गरिबको मापन हुन्छ । यसको मतलब अझै नेपालमा गरिबी प्रतिशत उस्तै छ । तीसको दशकमा एकछाक भात खाने अर्को छाक मकै खाने घरहरू प्रशस्त हुन्थे । उ बेला मकै वा ढिंडो खाने घरलाई गरिब भनिन्थ्यो । त्यो भ्रमपुर्ण पुस्ता थियो । कयौं परिवारले यति पनि खान पाउँदैनथे । अहिलेको पुस्तालाई भात खान दुःख छैन । किनेरै भएपनि सबैलाई भात पुगेकै छ । तर, गरिबको अनुपात भने घटेको छैन । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सार्वजनिक गरेको रेकर्ड अनुसार अहिले नेपालमा १५ दशमलव  १ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनी छन् । तर नेपाल सरकारको यो तथ्याङ्कमा कुनै सत्यता छैन । युनिसेफ र शेयरकास्ट इनिसियटिभले स्थलगत गरेको सर्वेक्षण अनुसार अहिले नेपालको गरिबको जनसंख्या करिब ३० प्रतिशत वरपर छ । अर्थात करिब ५० लाख नेपाली पुरै गरिब छन् । तीसको दशकको जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने करिब आधा जनसंख्या नै गरिब रहेछन् ।

तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०२८ सालमा नेपालको जनसंख्या एक करोड १५ लाख ५६ हजार थियो । अहिले करिब ३ करोड जनसंख्या मध्ये ५० लाख गरिब हुनु भनेको परिणामतः हामी ५० वर्षसम्म उही अवस्थामै छौं । नेताहरूले दावी गरे जस्तो हाम्रो गरिब जनसंख्या घटेकै छैन । 

                      ‘काम देउ’ नारा किन लाग्दैन ?

बितेका ५० वर्षमा हाम्रा सडकहरूमा कुनै न कुनै नारा गुन्जिए । न्यायका लागि, कारबाहीका लागि । तर, कुनै पार्टी, समुह, संस्था र अभियानले रोजगार चाहियो भनेनन् । यो अवधिमा तीन प्रकारका शासन नेपालले व्यहोर्यो । पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र । अनेक पात्रहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भए । दर्जनौं कार्यविधि तयार गरिए । यति मात्र होइन, राजनीति परिवर्तनका लागि सयौंले ज्यान नै दिए । तर, आजसम्म कसैले रोजगार चाहियो भनेर आन्दोलन चलाएन । 

अहिले माइतीघरमा दैनिक आन्दोलनका दर्जनौं समुह अड्डा जमाएर बसेका छन् । कसैले रोजगारको माग राखेर आन्दोलन गरेको छैन । हाम्रा सडकका नाराले नै नेतालाई मात्र धनी बनाउने बाटो देखाएको छ, अनि नागरिक कसरी गरिब नहुन । कुनै दलका भातृसंगठन, कुनै विपक्षी दल, कुनै नेता र कुनै अभियन्ताले नेपालमा जनतालाई काम देउ भनेर आवाज उठाएको सुन्नुभएको छ ? विल्कुल छैन । कुनै कुनै नेता वा दलले अन्य मागहरुको बीचमा घुसाएर एकाध संकेत गरेपनि एक मात्र मुल एजेण्डा रोजगारमा केन्द्रित माग अहिलेसम्म कसैले उठाएको छैन । 

विकसित देशले त्यतिकै विकास गरेका थिएनन् । उनीहरुमा नागरिक चेत उच्चस्तरीय थियो । सन १९८८ मा फ्रान्सका जनता एकैपटक सडकमा उत्रेर रोजगारको माग उठाएका थिए । उता सन १९४५ सम्म चलेको दोस्रो विश्वयुद्धपछि सारा युरोपेली जनता काम देउ भनेर घरघरबाट निस्किएका थिए । चीनले त अहिले पनि हरेक वर्ष रोजगार मेला लगाउँछ, जहाँ वार्षिक करिब ३ करोड जनताले नयाँ काम पाइरहेका हुन्छन् । 

विश्वमा यस्ता सयौं उदाहरण छन्, जहाँ जनताले शासकलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेका हुन्छन् । तर, नेपालमा भने ठीक उल्टो छ । आफ्नो नेता पक्राउ पर्दा वा विपक्षी दलको सरकारको विरोधमा जुलुस निस्कने गर्छ । तर, मलाई, मेरा छोराछोरी, बहिनी भाई, मेरो छिमेकी, मेरा कार्यकर्ता, हाम्रा जनतालाई काम चाहियो भनेर कोही अनसन बसेन । कसैले अभियान सुरु गरेन । कुनै पार्टीले ‘जनतालाई काम खोई’ भनेर नेपालबन्द गरेन । रोजगार चाहियो भन्ने विज्ञप्ति आएन । सरकार बदल्न हामीले भएभरको वल लगायौं । तर, हाम्रो जीवनपद्धति फेर्न कहिल्यै जाग्न सकेनौं । अब भन्नुस, हामीलाई कसले गरिब बनायो ? तपाईँले यो प्रश्न भित्र सजिलै उत्तर पाउनुहुनेछ ।

                    हराउँदै गएको वर्गीय आन्दोलन

विभिन्न कालखण्डमा नेपालका दलहरूले वर्गीय आन्दोलन पनि गरे । ती आन्दोलन गर्नेहरू अहिले सत्ता र शक्तिकै वरपर छन् । सत्तामा गएपछि कार्यकर्ताले नेताहरूलाई सोधेनन्,‘हामीलाई रोजगार खोई ? हरेक वर्ष सरकारले प्रतिव्यक्ति आय बढेको विवरण सार्वजनिक गर्छ । एकथरि जनता यस्ता प्रतिवेदन हेरेर मक्ख पर्छन् । रित्तो खल्ती लिएर दुखी मनले यस्ता रिपोर्टहरुमा विश्वास गर्दा ५० वर्षदेखि जनता कामविहिन बनेका छन् । प्रतिव्यक्ति आय भनेको देशको आम्दानीसँग जनसंख्याले भाग गरेर निकालेको एक हिसाब हो । अर्थात, विनोद चौधरीको खर्बको सम्पति र विनोद चेपाङको शुन्य सम्पातिको बीचको अनुपात दर हो । धनी व्यक्ति उकालो लाग्दै गयो, गरिब व्यक्ति झन झन ओरालो । यसैले त सत्ताधारीले जहिल्यै जनतालाई भ्रममा पारेका छन् ।

अर्को विषय छ, देशको कुल आय । यतिका राजनीति परिवर्तनले नेपालको जीडीपी कहिल्यै बढेन । जीडीपी भनेको ग्राँस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात आन्तरिक उत्पादन । यो ५० वर्ष अवधिमा नयाँ उद्योग खुलेनन् । भएका उद्योगले पनि कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याएर चलाउनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । व्यवसाय कृषि क्षेत्रका उपकरणदेखि बिउविजन सबै आयातीत गरियो । अहिले कुनै पनि व्यवसाय स्व.निर्भरमा आधारित छैन । विदेशबाट सामान ल्याएर संचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

नयाँ व्यवस्था आएपछि निजी क्षेत्रमा बैंकहरु संख्या थपियो । तर, यी बैंकहरु जुवाडेका खाल जस्ता भए । दाउ लाग्नेलाई भाग्य बदलिदियो, अभागीलाई खल्ती रित्ताइदियो । अहिले जनतासँग पैसा छैन । उता बैंकमा भने निक्षेप थुप्रेर ५२ खर्ब उकालो लागिरहेको छ । यस्तो सुन्दा अचम्म लाग्छ । जनता पैसा नपाएर व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् । बैंक लगानी गर्न नपाएर पैसा थुपार्दै बसेका छन् । यस्तो अवस्था सृजना हुनु सरकारको अदुरदर्शी आर्थिक नीति हुनु हो । विकसित देशमा नागरिकले गर्ने व्यवसायमा घाटा सरकारको हुन्छ । नाफा व्यवसायीले उपयोग गर्न पाउँछ । तर, नेपालमा भने ठीक उल्टो छ । नोक्सान भयो भने त्यसको भरपाई जनताले व्यहोर्नुपर्नेछ बाध्यता छ । अनि कसले यो जोखिम उठाउन आँट गरोस् । 

सन २०१५ मा नेपालले एउटा वृहत् लक्ष्य अघि सारेको थियो । त्यो हो, चरम गरिवीलाई ५ प्रतिशतमा झार्न प्रतिव्यक्ति आयलाई सन् २०३० सम्म २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने । तर, यो योजना पुरा गर्ने नेपाल सरकारले कुनै आधार दिन सकेको छैन । नेपालले परिभाषित गरेको  गरिब सन २०३० मा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने भनिएको छ । अहिले सन २०२३ सम्म आइ पुग्दा धमाधम व्यवसाय छोडेर नागरिक विदेशीन थालेका छन् । दलहरूका हावादारी गफले ५० वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको छ ।

यस्तो देख्दा देख्दै यिनै दल र यी नेतालाई संरक्षण गर्ने कार्यकर्ता घटेका छैनन् । एकले अर्कोलाई दोष दिएरै नेताहरूले देश लुटिरहँदा कार्यकर्ताहरू भने यिनै नेताहरूलाई जोगाउन खम्बा बनेर उभिन्छन् । संसारमा भ्रष्टाचारलाई जोगाएर देश धनी भएको उदाहरण कहीं छैन । एक–एक जनतालाई ‘मलाई काम चाहियो’ भन्दै सडकमा उत्रने सद्बुद्धि प्राप्त नभएसम्म हामी गरिब बनिरहनेछौँ । अहिलेसम्म ‘आफ्नो लागि आफैले कामको माग’ किन उठाएनौं ? अब भन्नुस, हामीलाई गरिब कसले बनाएको रहेछ ?