कोशीमा फोहोरी राजनीतिक खेल अन्त्य गर्न र मध्यावधि रोक्न मैलै यो प्रयास गरेको हुँः मुख्यमन्त्री कार्की
नेपालबहस संवाददाता
असोज २७, २०८० शनिबार ११:४०:५३
२७ असोज, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेशमा भइरहेको फोहोरी राजनीतिक खेल र सम्भावित मध्यावधि निर्वाचन रोक्न आफूले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको बताएका छन् । उनले कोशीलाई मध्यावधिमा जानबाट रोक्न सांसदहरुले आफूलाई साथ दिएको बताएका छन् । नेपालबहससँग छोटो कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले हिजोसम्म अर्को परिस्थिति रहेपनि आजबाट सबै सांसद एक भएको बताए ।
यसअघि गठबन्धनले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सरकार स्थिर बन्न नसकेको र मध्यावधिको बाटो देखिएकोले त्यसलाई रोक्न संसदहरूले आफूलाई समर्थन गरेको कार्कीले बताए । कुनै पार्टी समर्थनमा नभई संविधानको धार १६८ (५) को व्यवस्था अनुसार सांसदहरूको समर्थनमा आफू मुख्यमन्त्री भएकाले मध्यावधि रोक्नका लागि यो सवै सांसदको प्रयास भएको बताए ।
उनले यसलाई संविधानवादमा विश्वास गर्ने सबै पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, मुख्यमन्त्री बन्नृ एउटा प्रक्रिया हो । प्रक्रियामा जाँदा प्रतिस्पर्धा हुने हो । प्रक्रिया सकिएपछि मेरो कसैसँग प्रतिस्पर्धा र दुष्मनीपूर्ण छैन् । यसलाई स्वाभाविक रुपमा मेरो पार्टीले आत्मसाथ गर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । संविधानले देखाएको बाटो अनुसार भएको हो । गठबन्धनको मात्रै संसदको संख्याले मध्यावधिमा जाने बाटो देखिएको थिए । त्यसैले संसदहरूको एकरूपताले मध्यावधिको बाटो रोकेर मलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुर्याएको हो ।
उनले अब आफूले संविधान र ऐनले दिएको मुख्यमन्त्रीको काम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गर्दै एमालेका सांसदको समर्थन लिएका थिए । कांग्रेस शेखर कोइराला समूहका ८ जनाले विद्रोह गरेर एमालेका सांसदको समेत समर्थन जुटाएर कार्कीको पक्षमा बहुमत पुर्याएका हुन् । आफ्नै दलको निर्णयलाई चुनौती दिएका कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्
उनको समर्थनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा भित्रै देखिएको विभाजनपछि प्रदेश प्रमुखले सांसदहरूको सनाखत गराएर सो निर्णय लिएका हुन् । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समर्थन गरेको थियो । एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेको थिया
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दुई पक्षले दाबी पेस गरेपछि उत्पन्न विवादको निकास निकाल्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभा सदस्यहरूको सनाखत गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रवार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा शनिबार बिहान ८ बजेदेखि दिउसो २ बजेसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरूको सनाखतका लागि उपस्थित हुन भनिएको थियो ।
केन्द्रीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले पनि पेस गरेका थिए । तर, कांग्रेसका २९ मध्ये ८ जना सांसदले सशरीर उपस्थित भई प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आफूहरूको समर्थन कार्कीलाई रहेको भन्दै हस्ताक्षर सनाखत गरेका थिए । सनाखत गरेका सांसदले आफूहरूले माओवादीबाट दाबी पेस गरेका आङ्बोलाई समर्थन नगरेको जनाएका छन् ।
कार्की कोसी प्रदेशका ८ औं मुख्यमन्त्री हुन् । यसअघि उनकै पार्टीका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको र विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष गर्ने सांसदको समेत मत जोडेका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बर्खास्त भएका थिए ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालबाट तीनजना मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीको रुपमा कोशी प्रदेशको बागडोर सम्हालेका थिए । दोस्रो कार्यकालको लागि भएको निर्वाचनपछि पहिलो पटक पुसमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भए । उनको नेतृत्वमा रहेको सरकार विश्वासको मत लिन नसकेपछि गत असार १५ गते ढलेको थियो ।
उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत सर्वोच्चबाट बदर भएपछि भदौ २२ गते फेरि हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि असोज २० गते राजीनामा दिए ।
त्यसपछि कोसी प्रदेशमा सरकार गठनको प्रकृया उपधारा ५ मा प्रवेश गरेको हो । यही धारा अन्तर्गत सरकार गठनमा कांग्रेसका केदार कार्कीले एमालेका सांसदको साथ लिएर दाबी पेस गरेका हुन् । कार्कीको दाबी प्रमाणित गराउन शनिबार प्रदेश प्रमुखले ४७ सांसदको सनाखत गराएका थिए ।
कार्की नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट कांग्रेस राजनीतिमा उदाएका युवा नेता हुन् । उनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सांसद हुँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । मोरङ ६ को प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ बाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन् । हक्की स्वभावका कार्की नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समितिमा समेत रहेर काम गरेका थिए ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीसँगको झडपमा पटकपटक घाइते भएका उनी जेलसमेत परेका थिए । उनी कोइराला समूहबाट नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य उठेका थिए । कार्की जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेसा इनरुवामा २०४४ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको इकाई सभापति भएका थिए ।
विद्यालयस्तरको शिक्षापछि उनको उच्च शिक्षा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट सुरु भयो । उनी यस क्याम्पसमा २०५२ सालमा नेविसंघकै क्याम्पस इकाई सभापति भए । यसपछि कार्की नेविसंघकै क्षेत्रीय सभापति हुँदै २०५९ सालमा जिल्ला सभापति र २०६३ सालमा केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । हाल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पहिचान पक्षधरले कोशीमा घोषणा गरे आन्दोलन
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
जनतासँग सहकार्य गरेर काम गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशन
मंसिर १, २०८१ शनिबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार