सर्वोच्चको फैसला पूर्णपाठ : घर-घरमा संविधान वितरण गर्नू

२८ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिककाे हरेक घरधुरीमा संविधानकाे प्रति पुर्याउनुपर्ने फैसला गरेकाे छ । गत भदौ २४ गते हरेक नेपालीको घरमा नेपालको संविधानको प्रति वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद्, न्याय तथा कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, कानुन किताब व्यवस्था समिति लगायत विपक्षको नाममा जारी गरेको फैसलाकाे पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हाे । 

पूर्ण पाठमा पनि हरेक नेपालीको घरघरमा संविधान प्रति पुर्याउन परमादेश दिएको छ । परमादेश न्याधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको हो । फैसला पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय हुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् त्यसको कार्यान्वय हुनेछ । 

अधिवक्ता विकास भट्टराईले नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् बनाएको संविधानको प्रति हरेक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्ने भन्दै संविधानको प्रति वितरण गर्नुपर्ने मागदाबीसहित २०७२ सालमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमाथि ढिला गरी गत भदौमा फैसला भएको थियो ।

हाल समितिले १३० रुपैयाँ मूल्य तोकेर संविधानको प्रति बिक्री गर्दै आइरहेको छ । अब मुलुकमा रहेका ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घरधुरीमा मन्त्रालयले संविधान पुर्याउनुपर्नेछ । तर मन्त्रालयले फैसला राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्न मुश्किल रहेको जनाएको छ ।

सबै घरधुरीमा संविधान प्रति पुर्याउन व्यवस्थापन र ढुवानीबाहेक छपाइका लागि मात्र करिब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने जनाएको छ । यसका लागि छुट्टै बजेट तय गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । उसले मन्त्रालयको वेभसाइटमार्फत हरेक नागरिकले संविधान पढ्न सकिने व्यवस्था यसअघिदेखि नै भएको जनाएको छ ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आधारित संविधान नै मुलुकको वर्तमान संविधान हो । संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय ऐन, कानून बन्न सकेको छैन । हाल शिक्षा, निजामती, प्रहरी लगायत विभिन्न संघीय कानूनका विधेयक संसदमा छलफलका क्रममा छन् । कतिपय ऐन, कानूनका मस्यौदा समेत बाउन सकेका छैनन् ।