अरुण तेस्रोको मुआब्जा विवाद समाधानका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइने

 ३० असोज, काठमाडौं । लगानी बोर्डको आज बसेको बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवादबारे विज्ञसहितको अध्ययन समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
     
“अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवादबारे अध्ययन गर्न विज्ञसहितको समिति गठन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ”, लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, “स्थानीयको अवरोध खुलाउनका लागि पनि मन्त्रिपरिषदबाट केही निर्णय आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा छलफल गर्छौँ ।” लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढेका आयोजनाको समग्र स्थितिबारे पनि आज बसेको बैठकमा छलफल भएको लम्सालले बताए।
     
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा छुट मुआब्जाको रकम पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले करिब डेढ महिनादेखि अवरोध गरिरहेका छन् । 

भौतिक प्रगति राम्रो देखिएको यो आयोजनामा स्थानीयको अवरोधपछि काम रोकिएको छ भने विकासकर्ता कम्पनी एजजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले काम रोकिएको अवधिको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । यो भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमको सहायक कम्पनी हो ।
     
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको छ्याङ्कुटी–दिदिङ–पुखुवा २४ किलोमिटर सडकखण्डमा स्थानीयको अवरोधपछि काम रोकिएको छ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ् वे’ निर्धारण र त्यसको मुआब्जामा स्थानीयको असन्तुष्टि छ ।

करिब रु एक खर्ब ४४ अर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको हाल ६६ दशमलव तीन प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । त्यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ १५ दशमलव ४६ प्रतिशत काम सकिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।