घरजग्गा कारोबारः सानाको चहलपहल, ठूलाको मन्दी

१०, कात्तिक, काठमाडौं । भूमि ऐन संशोधनपछि सरकारले खुलाएको जग्गाको कित्ताकाटबाट घरजग्गाको खासै कोरोबार हुन सकेको छैन् । कित्ताकाटले साना कोरोवारी भने बढेका छन् । हदबन्दी अझै कायम रहेकाले ठूला कारोबार बन्दनै छन् । ससाना कारोवार चल्दा पनि सरकारले केहि राजश्व भने उठाएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोजमा घरजग्गा कारोबारले राजस्व बढेको छ । 

गत असोजको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको असोजमा घरजग्गा कारोबार ४६.७६ प्रतिशत र राजस्व ३७.१२ प्रतिशतले बढेको छ । कित्ताकाटसमेत अघिल्लो असोजको तुलनामा ८१.९७ प्रतिशत प्रतिशतले बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । नियमावली संशोधन गरेर सरकारले वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूको जुनसुकै जग्गाहरूको पनि कित्ताकाट गर्न मिल्ने बनाएको थियो । यसले कारोवारमा सुधार आएसँगै राजश्व पनि बढेको हो । 

संशोधित नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने नियम थियो । पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत मंसिरयता घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट निकै सुस्ताएको थियो । व्यससायीका अनुसार खासमा भूकि खण्डिकारण भयो तर, वर्गिकण भएको छैन् । यसले पनि सरकारले कित्ताकाट खोल्नुको अर्थ खास सावित हुन हदबन्दी खुलाउनुपर्छ । 

सरकारी हदबन्दीका कारण ठूला जग्गाको कित्ताकाट हुन सकेन । गत असोजको तुलनामा मात्र नभएर चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौको तुलनामा समेत असोजमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २ अर्ब ९१ करोड राजस्व उठेको थियो । सरकारले असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । चाडपर्वका बेलामा घरजग्गा कारोबार सकरात्मक देखिए पनि मंसिरदेखि अझै बढ्ने नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए ।

चाडपर्वपछाडि अझै देखिने गरी सुधार आउने अपेक्षा व्यवसायीको छ । जिल्लामा सस्तो प्रपर्टी किनबेच बढेकाले पनि असोजमा घरजग्गा कारोबार सकारात्मक देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ७७ हजार ६८ पटक कित्ताकाट भएको थियो । भदौमा ८० हजार ३१७ पटक जग्गाको कित्ताकाट हुँदा असोजमा बढेर १ लाख ६ हजार ३४९ पटक पुगेको विभागको तथ्यांक छ । यस्तो समग्र घरजग्गा कारोबार पनि साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः १ लाख १९ हजार, १ लाख २० हजार १ लाख ४० हजार भएको विभागले जनाएको छ ।

कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गा कारोबार नभएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको साउन ३० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । कित्ताकाट खुलाउने निर्णयलाई मूर्तरूप दिन सरकारले लामो समय लगाएको देखिन्छ । गत वर्षको जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।

वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ३० मा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ ।

सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ ।

अंशबन्डा, अंश भर्पाइ, मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाई ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्र्याउन पाइने निर्णयले केहि सहज भएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकारसँगै समयावधि पनि थपेको छ । सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने भएकाले कारोवारमा केहि सुधार आएको हो । 

हदबन्दी कायमै रहेकाले सरकारले गरेको जग्गा कित्ताकाटको निर्णयले खासै राजश्वमा प्रभाव भने पार्न सकेको छैन् । सरकारले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको  थियो । तर, सरकारले कित्ताकाट खुलाए पनि घरजग्गाको ठूलो कारोवार हुन सकेको छैन । कित्ताकाट खुलाइकोमा साना कारोवारी खुसी भएपनि ठूला कारोवारीलाई यसले खुसी दिन सकेको छ्रैन् । ठूला कम्पनीबाट हुने कारोवार अझै मन्द अवस्थमै छ ।