अरुण तेस्रोको काम ५८ दिनदेखि अवरुद्ध, मुआब्जा नपाएपछि पीडित आन्दोलनमा
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक १२, २०८० आइतबार १५:५०:१६
१२ कात्तिक, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरु गत भदौ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।
खाँदबारी नगरपालिका-४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । छयाङ्कुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा पटकपटक माग गरिए पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित अनिश्चितकालीनरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पीडितहरुले दशैंमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ढुवानी अवरोध गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । सो सडकखण्डमा अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ ।
विद्युत् उत्पादन गृह हाउसको प्रवेश केन्द्र छ्याङ्कुटीमा भेला भएर मुआब्जा पीडितले दैनिक नाराबाजी गर्दै सङ्घर्ष समितिले आयोजनाका सम्पूर्ण ढुवानीका सवारीसाधनमा रोक लगाएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए ।
बैंक खातामा रकम जम्मा हुने ग्यारेन्टी नआए सम्म आन्दोलन नरोक्ने संयोजक राईले बताए । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माणमा रोक लगाएका छन् । यसबाहेकको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अझै पाउन सकेका छैनन् ।
आयोजनाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिइ विसं २०६६÷६७ मा लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरण भएकोभन्दा बढी लगत कट्टा गरी सरकारीका स्वामित्व कायम गरिएको थियो ।
मुआब्जा नै नदिइ लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।
छुट जग्गाकाबारेमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले मुआब्जा दिन सकेको छैन । आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय बित्दासमेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक रु पाँच करोड नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक रु पाँच करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदुई पालिका जोड्न दश करोडमा पक्की पुल निर्माण सुरु
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
बुल्दीखोलामा निर्माणाधीन पुल ५० प्रतिशत सम्पन्न
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ र पर्वतमा पाँच पुल बन्दै
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
जाडोमा हृदयघात र स्ट्रोकबाट बच्न ओछ्यानबाट उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् यी काम
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
चार जिल्लाका तस्करलाई सशस्त्रका डीआईजी सुवेदीको आर्शिवाद
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २४, २०८१ सोमबार
एउटै प्रकरणमा राज्यको विभेदः रविलाई हवाई मार्गको सुविधा, छविलाई स्थल मार्ग
मीन बहादुर खड्का
मंसिर २४, २०८१ सोमबार
पर्सामा रवि लामिछानेको ४ घण्टा बयान, १७ प्रश्न सोधिए
आबिद हुसेन
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
कांग्रेसले चैत्र मसान्तभित्र भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराउने, देउवाले तोके संयोजक
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
निम्न माध्यमिक तहको लाइसेन्स परीक्षामा ९.१७ प्रतिशत मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
धौलागिरि हिमालको मनोरम दृष्य
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
कमलादीमा भासिएको सडक आजदेखि सुचारु
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
सहकारी ठगी प्रकरणः म्याद थप गर्न रवि लामिछानेलाई अदालत पुर्याइयो
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
धरानमा शनिबारदेखि तीन दिनसम्म योमरी महोत्सव हुँदै
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
जापानको सहयोगमा हुम्लामा बालगृह निर्माण
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
पोखरालाई विराटनगर किंग्सले दियो १४० रनको लक्ष्य
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार