नेपाल बीआरआई परियोजनाबाट बाहिर ! नेपालले विश्वास दिलाउन नसकेको कि चीनको वास्तामा नपरेको ?

चीनले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनामा सबैभन्दा नजिकी छिमेकी राष्ट्र नेपाल सबैभन्दा तल्लो स्तरको प्राथमिकतामा पर्यो । यसको कारण के होला ? यस्तो किन भयो ? सरकारी तवरबाट खोजी हुने होला कि ? एमाले र माओवादी ठूला कम्युनिष्ट दलले खोज्लान् कि कांग्रेसले खोज्ला ? दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू श्रीलंका पाकिस्तान, बंगलादेश र माल्दिप्स ठूलो प्राथमिकतामा पर्दा नेपाल भने अत्यन्त न्यून अर्थात् बेवास्तामै परेको छ । केरुङ  हुँदै नेपाल–चीन सीमानाका रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्मको रेल मार्ग, अझ पहिले त काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग, विभिन्न ठूला विद्युत परियोजनादेखि अरु पनि धेरै परियोजना चीनको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत बन्ने आशा र हल्ला चलाइएकोमा सो योजना अन्तर्गत पाण्डा संरक्षण र खानेपानीका अति सामान्य परियोना सञ्चालनमा रहेको बीआरआई अध्यक्षको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सहभागिता रहेको बीआरआई फोरमको तेस्रो सम्मेलनपछि जारी वक्तव्यमा नेपाल चीनको बीआरआईको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट भएको हो । यसले चीन नेपालको नजरमा उच्च प्राथमिकतामा छ भने चीनको नजरमा अति न्यून प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट भएको छ । नेपाल दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र माल्दिभ्सको जस्तो प्राथमिकतामा नपरेर न्यून प्राथमिकतामा पर्नुको कारण खोज्नु अति आवश्यक भएको छ ।

 चिनियाँ पूर्वराजदूतले पोखरा विमानस्थल उद्‍घाटनका बेला सो परियाजना बीआरआई अन्तर्गत निर्माण भएको बताएकी थिइन् । नेपालले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । चीनले नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालसँग माग गरे अनुसार २५ आयोजना छनोट गरेर पठाएकोमा चीनकै आग्रहमा ९ वटा बनाइएको थियो । छनोट भएर गएका ती परियोजना एउटै पनि बीआरआई अन्तर्गत परेनन् । नेपालका कम्युनिष्ट दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले चीनको बीआरआई परियोजनाप्रति ठूलो विश्वास गर्दै आएका थिए । कांग्रेसले भने नेपालमा बन्ने परियोजना ऋणमा बन्न नहुने बताउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय नेपालका सरकारी उच्च अधिकारीहरूको चीन भ्रमण बाक्लिएको र एक पछि अर्को गर्दै कम्युनिष्ट नेताहरू तथा समूहगत भ्रमण भइरहेकाले नेपाल चीनको विशेष प्राथमिकतामा पक्कै पर्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । ती सबै भ्रमण चीनको प्रगति हेर्ने र तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग भएको प्रतिबद्धता जनाउने बाहेक अरू नभएको स्पष्ट भएको छ । 

चीन सरकारका उच्च अधिकारी तथा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेताको नेतृत्वमा हुने भ्रमण दलको पनि चीनसम्बन्धी नेपाली अधिकारीहरूको धारणा के छ भन्ने कुरा बुझ्ने उद्देश्य मात्रै भएको स्पष्ट देखिएको छ । हुन त नेपालले आफ्नो विकासका लागि छिमेकी वा अन्य मित्रराष्ट्रको मुख ताक्नु राम्रो होइन तर कमजोर अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा न्यून विकास तथा त्यस्तो विकास बढी खर्चिलो हुने भएकाले सम्पन्न छिमेकीसँग अरू राष्ट्रले पाउने जस्तो सहयोग नेपालले पनि पाओस् भन्नु गलत होइन । चीनजस्तो आर्थिकदेखि सबै पक्षबाट उच्च स्थानमा पुग्न तयारी अवस्थामा रहेको राष्ट्रले नेपालसँग तिब्बत मामिलामा उच्च सुरक्षा खोज्ने भयो नै अर्को, उसले ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा कति लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ । अर्को, सरकारको कूटनीतिक कौशल त अत्यन्तै कमजोर छ नै नेपालबाट सरकारी तथा राजनीतिक तवरमा जे जस्ता भ्रमण भए पनि ती भ्रमण र तिनका नेतृत्व कर्ता तथा अन्य सदस्यको कूटनीतिक कौशल अत्यन्तै कमजोर रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रका सरोकारका विषय मित्रराष्ट्रका अगाडि स्पष्टसँग राख्ने र हाम्रो अपेक्षा यो हो भन्नुको साटो स्वागत र सद्भावपूर्ण शब्दमा भुल्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपाललाई अन्य समुद्रपारका राष्ट्रहरूसँग व्यापार गर्न चिनियाँ बन्दरगाह उपयोग गर्न दिने तथा व्यापार र अन्य विविध विषयमा सम्झौता भएकोमा नेपालले सहज रुपमा नेपालसँगका चिनियाँ नाका पनि उपयोग गर्न पाएन । चीनको भूमि हुँदै ती बन्दरगाहबाट त एक पटक मात्रै सामान आयात भएको छ । सात वर्षपछि कोदारी नाका खुलेको छ । चीन र नेपालको परिवेशलाई विश्लेषण गर्दा चीनको सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय तिब्बत वारपारको विषय र त्यससम्बन्धी नेपालको धारणा हो । अर्को, नेपालसँगको व्यापार र त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो । नेपालको भारतसँग कुल व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै व्यापार भइरहेकोमा त्यसलाई विस्थापित गर्न          

 सकिने भए रेल काठमाडौंसम्म आउन धेरै समय लाग्दैन । अन्य पूर्वाधारमा पनि चिनियाँ लगानी आउन समस्या रहने छैन । त्यस्तै नेपालले चीनले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनामा त स्वीकृत गरेर हस्ताक्षर गरेको छ तर सरकारले यो, यो परियोजना बनाउने र यो मोडलमा भन्न सकेको छैन । श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिप्सजस्तो भारतको प्रभाव कम गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । आफूलाई व्यापार तथा अन्य पक्षमा पूर्ण स्वतन्त्र अवस्थामा राखेर निर्णय गर्न सक्दैन । चीनले आफूले ठूलो लगानी लगाएर परियोजना बनाउने पछि भारतको प्रभावमा आफूलाई लाभ नहुने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका गरेको देखिन्छ । केपी ओलीले चीनको भूमि हुँदै बन्दरगाह उपयोग गर्ने तथा अन्य व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरे, बीआरआईप्रति सहमति जनाएर हस्ताक्षर त गरे तर उनले कुनै परियोजना र मोडालिटी तयार गर्नतिर चासो दिएनन् । कांग्रेसले ऋणमा ठूला परियोजना सुरु नगर्ने भनेकाले चीनले बनाएको ऋण र अनुदानको मोडालिटीसँग मेल खाएन । उसले अब ठूला परियोजना बनाउन होइन गैरसरकारी संस्थामार्फत जनस्तरमा सिधैं जान चाहन्छ । परियोजना पनि अति साना मात्रै सञ्चालन गर्न चाहन्छ । 

सरकार तथा सत्तारुढ दलहरू तथा प्रतिपक्षी दल गम्भीर हुने हो भने नेपाल बीआरआईको कस्तो मोडालिटी चाहेको हो ? नेपाल र चीन दुवै देशको हित हुने कुन परियोजना अगाडि बढाउने हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । जसलाई अगाडि बढाउँदा भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै राष्ट्रको चासो नबढ्ने परियोजना अगाडि सार्नु आवश्यक देखिन्छ । होइन भने व्यापार वा विकास परियोजनामा अरु देशको कुनै पनि प्रभावलाई अस्वीकार गर्न सक्ने क्षमता सरकार, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका नेतृत्वमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दलालीमा पूरै चुर्लुम्म डुब्ने, सबै कुरा कमिसनमा दाँज्ने, कुनै कुरालाई पनि गम्भीर रुपमा नलिने तथा विशेष खातिरदार स्वागत, सम्मानमा पूरै भुलेर हस् हजुर भन्ने सरकार सञ्चालकहरु कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व भएपछि यही अवस्था आउने हो । केही प्राप्ति गर्ने नै हो भने सोच तथा प्रवृत्ति बदलौं ।