रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर (पूर्णपाठ)

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) लाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्दै भारती शेर्पाको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या आरोपी रिगललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपनि त्यसलाई उल्ट्याउँदै निर्णय बदर गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै निजलाई तत्काल पक्राउ गरेर थुनामा राख्न परमादेशसमेत दिएको छ । 
 
संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषदले योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरी आममाफीका निम्ति  राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिससँगै ढकाल कारागार मुक्त भएका थिए । 

इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ भनेको छ । आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले बिहीबार कैद सजाय मिनाहाको निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको हो । सरकारको निर्णयविरूद्ध चेतनकी श्रीमती भारती १७ असोजदेखि अनशन समेत बसेकी थिइन् । दशैंका बेला स्थगित अनशन उनले फेरि सुरु गरेकी थिइन् भने १३ कात्तिकमा अनशन स्थलमै उनी बेहोस समेत भएकी थिइन् ।

नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा रिगलमाथि थियो । उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । तर संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल जिल्ला कारागार, दाङबाट छुटेका थिए ।

यस्तो छ पूर्णपाठः