६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न एडीबी तयार, दुई खर्ब २५ अर्ब लागत

१६ कात्तिक, काठमाडौं । जलाशययुक्त आयोजनाका रुपमा परिचित दूधकोशीमा एसियाली विकास बैंक ( एडीबी ) ले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो आयोजनाको क्षमता कूल छ सय ३५ मेगावाट रहेको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ,  एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम  र एडीबी  नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।  

टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युतगृह स्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करिब–करिब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडीबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए ।

आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्ययता रहेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको  प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट एक  अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । 

एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडीबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

 एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले  निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताउनुभयो । उहाँले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एक ‘मेगा प्रोजेक्ट’ र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा (सन् २०२४ डिसेम्बर) एडीबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरूलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको उहाँले उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय रुपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्यौलता तत्काल हटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय रुपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 
कार्यक्रममा चिसङ्खुगढी गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको लामो अध्ययन चरणलाई तीव्रता दिई जग्गाको मुआब्जा वितरण र निर्माण तत्काल थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे । शर्माले यसक्षेत्र भौगोलिक रुपमा दुर्गम तथा आर्थिक रूपमा अविकसित रहेको र यसै आयोजनाका कारण पुल, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजना ठप्प भएकाले बाहिरी बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस आयोजनालाई सफल पार्न स्थानीय तहको सम्पूर्ण सहयोग रहेको बताए ।

त्यसैगरी, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी प्रमुख विमला राईले स्थानीय बासिन्दाको लामो समयको प्रतिक्षाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो आयोजनाको काम चाँडो सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । प्रमुख राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटाङमा रहेको बसाइँसराइको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल सुरु भए बसाइँसराइको दरमा कमी आउन सक्ने बताइन् ।

खोटाङको रावबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने आशा व्यक्त गरे ।  उनले आयोजना छिट्टै सुरु हुनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको बताए । श्रेष्ठले आयोजनालाई प्रभावित जिल्ला हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । 

दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङले आयोजनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ, मुख्य प्रस्तावित संरचना तथा आयोजनको प्रगतिको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए थियो । 

उनले आयोजनाको काम सुरु गर्न आफ्नो दृढता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एडीबीबाट चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे । गुरुङले आयोजनाले पहुँच सडक, पुल, र अन्य सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भार जस्ता अन्य विभिन्न गतिविधिहरू समेट्ने उल्लेख गरे । 

आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका तीन हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । जसमध्ये दुई सय ३८ घरधुरी पूर्ण दुई हजार नौ सय एक घरधुरी आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा तीन अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ । यसमध्ये सुख्खायाममा एक अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा दुई अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्षको रहेको छ ।