यस्ता छन आइतबार बसको मन्त्रिपरिषदका निर्णय

१९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले जाजरकोट भुकम्पमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई रु दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्काल राहतस्वरुप पहिलो चरणमा सो सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

यसैगरी भूकम्पका कारण मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै राहत तथा उद्धारको कामलाई तीव्रता दिने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

बैठकले प्रभावितका लागि विदेशी सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताए ।  शुक्रबार राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा एक सय ५७ जनाको निधन भएको थियो ।  

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

१. संवत् २०८० कार्तिक १७ राति ११:४७ मा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा (जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका १ रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर) गएको भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्ने।

 २. उक्त भूकम्पमा परी निधन भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने।

३. खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने। साथै, भुकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने।

४. सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एक द्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने।

५. मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने। 

६. छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट औपचारिक रुपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने।

७.  भूकम्पपश्चात खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवं संघसंस्थालाई विशेष धन्यवाद दिँदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने। 

८. प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने। 

९. भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने।

१०. क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई एकीकृत कार्य योजना बनाई अघि बढाउने। 

११. जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने।

१२. राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई नियमाअनुसार दैनिक खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराउने।

१३. सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउने। पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने। 

१४. भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलालाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरु निर्माण गर्ने। 

१५. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

१६. राष्ट्रिय विपद्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैलाई आग्रह गर्ने।

१७. सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा वस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

१८. विपद् प्रभावितहरुका लागि आवश्यक पर्नसक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीहरुको पूर्वतयारी स्वरुप मौज्दात राख्ने।