मनोमानीमाथि अंकुशः न्याय व्यवस्थाविरुद्ध जाँदा सरकारलाई सर्वोच्चको झापड

प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक सरकार तथा दलहरूले कानुनी राज्यको वकालत गरिरहन्छन् । एकातिर कानुनी राज्यको वकालत गरिरहने अर्कातिर कानुनको छिद्र खोजेर कानुनी राज्यका विरुद्धमा निर्णय गर्न तम्सिने प्रवृत्ति नेपालमा चलिरहेकै छ । सरकारले हत्या अपराधमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकालको सो मुद्दाको अभियोग मिनाहा गरेकोमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गलत ठहर्याएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले सरकारलाई बिना कारण हचुवाका भरमा राजनीतिक निकटता तथा अन्य कुनै कारणले हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा जन्मकैद मिनाहा गर्न रोक लगाइदिएको छ । यसले आमनागरिकको न्याय पाउने हकको कुनै कारणले सरकार वा सरकारका कुनै अधिकारीले बाधा पार्न नसक्ने बनाइदिएको छ । सरकारले गम्भीर अपराधीलाई समेत कारण नखुलाई राष्ट्रपतिसमक्ष अपराध मिनाहका लागि सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । यसले आमजनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । 

पञ्चायत वा त्यसअघिका अवस्थाका कुरा नगरौं । ती अर्कै शासन व्यवस्था थिए । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र आएपछि कानुनी राज्यलाई सबै दलहरुले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाए । कानुनी राज्यलाई सबल र सुदृढ बनाउन त्यसका आधार तयार गर्नुपर्नेमा स्थापित दलहरु र प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न संघर्ष गरेका नेताहरूले नै त्यसलाई उल्लंघन गर्न प्रयास गरिरहँदा जनताको कानुनी राज्यको आशा कमजोर बन्दै गएको छ ।

अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति प्रायः सबै लोकतान्त्रिक भनिएका दलका प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरु तथा सबै दलका उच्च नेताहरूमा रहँदै आएको छ । जति ठूलो अपराधी भए पनि आफ्नो दलको निकट, आफूहरूलाई आर्थिकदेखि अन्य विभिन्न रुपमा सहयोग गर्ने व्यक्ति दलहरूका शीर्ष नेताको नजरमा निरपराध देखिने अवस्थाले न्यायिक राज्यको उपहास गरेको छ । रिगल एउटा पछिल्ला पात्र हुन् जसले व्यक्ति हत्याजस्तो अपराधमा पनि सरकारबाट कैद मिनाहा पाएका थिए ।

अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने नेतृत्वको प्रवृत्ति यो मात्रै होइन अन्य धेरै भएका छन् । यसले पीडितल न्याय पाउने अवस्थामा विराम लाग्दै आएको छ । अर्को, पछिल्लो समय राजनीतिलाई अपराधी करण गर्ने खेलो पनि चलिरहेको छ । दलका प्रभावशाली नेताहरूले आफ्ना चुनावी अभियानमा यस्तै अराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई संलग्न गर्ने, उनीहरूबाट आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति दलहरूका शीर्ष नेताहरुमै बढ्दै गएको छ । ती अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू पुनः अपराधमा संलग्न हुने र राजनीतिक प्रभावका आधारमा गम्भीर अपराध पनि माफी पाउने अवस्था बन्दै गएकोमा सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले त्यसमा रोक लगाउने अवस्था देखिएको छ । 

सवोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफीलाई बदर गर्दै हत्याका अभियुक्त रिगललाई पक्राउ गरी बाँकी ११ वर्ष ११ महिना ५ दिनको कैद भुक्तान गराउन आदेश गरेको छ । सो फैसलामा आइन्दा कैद मिनाहा गर्दा संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही पीडितको सामाजिक पुनःस्थापनासहित सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर्नु भनिएको छ । यसले सकारले अबका दिनमा गर्ने आममाफीको सीमा पनि स्पष्ट रुपमा तोकिदिइको छ ।

अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिलाई न्यायका मान्य सिद्धान्त र प्रचलित कानुनका सबै व्यवस्थाहरु उल्लंघन गरी कैद मुक्त गर्ने कामले संविधानको उल्लंघन भएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नू भनिएको छ । फैसलामा संविधान वा कानुनमा हक लेखिने तर व्यवहारमा त्यसको लाभ लिन वा उयोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन भनेर व्याख्या गरिएको छ । संविधान दिवसको अवसरका सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ६ सय ७० जनाले आममाफी पाएका थिए । सर्वोच्चले सरकारको कारण उल्लेख नगरी र पीडितको ख्याल नगरी अभियुक्तलाई आममाफी दिने नीतिलाई पुराना शासनसत्ताको झल्को पनि भनेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले अब राजनीतिक दलहरूले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न कठिन बनाइदिएको छ भने पीडितको हितलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ ।    

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले सर्वसाधारण नागरिकलाई खुसी त बनायो तर पछिल्लो समय न्यायालय पनि राजनीतिकरणमा मुछिँदै गएकोमा भने उनीहरूको आशंका भने निवारण हुने अवस्था छैन । न्यायाधीश नियुक्ति, बढुवा, सरुवा जस्ता कार्य सरकार सञ्चालक र त्यस वरिपरि रहने दलहरूको भागबन्डामा हुने गरेको छ । कतिपय न्यायाधीशहरू योग्य भन्दा पनि राजनीतिक दलको नजिकीका कारण नियुक्त हुने गरेका छन् । यही कारण कतिपय समयमा उनीहरूबाट भएका फैसला विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

कतिपय व्यक्ति प्रष्ट रुपमा अपराधी हुन्, प्रहरीको अनुसन्धानले स्पष्ट गरेको हुन्छ तर अदालतले मुद्दाको हदम्याद लगाउने तथा अन्य कानुनी छिद्रका आधारमा कम अपराध करार गर्ने तथा धरौटीमा छुटाउने काम पनि भएका छन् । अझ आर्थिक हिनामिना, कर छली तथा बलात्कारका मुद्दामा ठूलो मात्राको अपराध भए पनि अपराधी न्यून धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् । यसले ती क्षेत्रका अपराधलाई कम गर्नुको साटो झन् बढाउँदै लगेको अवस्था पनि छ । कतिपय राजनीतिक मुद्दाका विषयमा गम्भीर रुपमा विश्लेषण नगरी बाह्य हल्ला र सामाजिक सञ्जालमा आएका विचारका भरमा बहकिएर फैसला गरिएको पनि देखिन्छ ।

यिनै कारणले जनताको न्यायालयप्रतिको आस्था र भरोसा गुम्दै गएको छ । अहिलेको फैसलाले भने जनतामा केही मात्रामा भए पनि खुसी दिएको छ भने सरकारको स्वच्छाचारितामा लगाम लगाउने काम गरेको छ । राज्यका ठूला, ठूला आर्थिक मुद्दाहरूको फैसला गर्दा पनि राज्यको पक्षमा गर्ने तथा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा न्याय क्षेत्र गम्भीर भएर फैसला गरे जनताको न्यायालयप्रतिको भरोसा फर्कने छ । कतिपय अवस्थामा न्यायालयको फैसला सरकारका योजना र नीति विरुद्ध पनि आउने गरेका छन् । हुन त सरकारहरू नीति बनाएर अगाडि बढ्न चुक्दै आएका छन् तर सरकारले लिएका नीतिहरू लागू गर्नमा न्याय क्षेत्र बाधक बनिदिने हो भने शासन संयन्त्रमा परिवर्तन आउन सदैन । यी कुरामा पनि न्यायालय गम्भीर बनिदिने हो भने जनताको आस्थाको केन्द्र बन्ने कुरामा दुई मत छैन