पूर्वराजालाई पूर्वराष्ट्रपति सरह सुविधा दिने तयारीमा सरकार

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपति सरहको सुविधा दिने तयारी गरिरहेको छ । पूर्व राष्ट्राध्यक्षले पाउने सम्मान दिएर पूर्व राजालाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर माग भइरहेकोले सरकारले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग यस विषयमा परामर्श गरेका छन् । उनले मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा यसबारे कुरा राखेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार पूर्व राजाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएकाले उनलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने सरहको सुविधा दिएर थान्को लाउन यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो ।

देशका विभिन्न भागमा धार्मिक सद्‌भाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न मानिसहरूले पूर्व राजालाई उक्साइरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुविधाका विषयमा चाँडै औपचारिक निर्णय गर्ने ती मन्त्रिपरिषदका सदस्य बताए ।  

जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित परिवारको बसोबास र राहतका विषयमा छलफल गर्न भनी मंगलबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रमाथि चुनौती आएको भन्दै नेताहरू त्यसमा केन्द्रित भएका थिए । उनीहरूले पूर्व राजाको सक्रियता बारे चर्चा गर्दै सरकार रमिते बनेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका थिए । 

दलहरूको टीकाटिप्पणी सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व राजालाई सुविधा दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको दलहरुलाई बताएका थिए ।

यस सम्बन्धमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व राजालाई राष्ट्राध्यक्षको सम्मान दिएर त्यही तहको सुविधा दिनुपर्ने भनेर आफूले माग गरिरहेको बताएका थिए । दुई साताको अमेरिका भ्रमण सकेर मंगलबार फर्किएका अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘मेरो लागि त उहाँ सँधैं राजा नै हो, सरकारले विलम्ब नगरिकन औपचारिक निर्णय गरेर पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई दिने सरहको सम्मान र सुविधा उहाँलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस बारेमा मैले प्रधानमन्त्रीहरूसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दै आएको छु ।’

पूर्व राजाका सचिव सागर तिमिल्सेनाले भने पूर्व राजालाई सुविधा दिनेबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई त्यस बारेमा कुनै जानकारी छैन’ सचिव तिमिल्सेनाले भने । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि चुनौती आएको भनेर आकस्मिक रुपमा चर्चा सुरु गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै त्यस्तो चर्चा सुरु गरेर आफू कसैसँग नतर्सिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।