सामाजिक सञ्जालभित्र टिकटकको अतिरिक्त बहसमा भू-राजनीति !

३० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताएपनि दलकै नेताहरूबाट यसको विरोध भइरहेको छ । सरकार यतिबेल चौतर्फी आलोचनामा छ । टिकटक बन्द गरेको विरोधमा उत्रिएका प्रमुख दलका केही नेताहरू आलोचित भइरहेका छन् । दलहरू आलोचित भइरहेका छन् । 

पुराना कुटनीतिज्ञले भनेका कुरालाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो भने ‘टिकटकको भू-राजनीतिलाई नबुझि नेपालमा राजनीतिक दलभित्र र बाहिरका छोटे डनहरु यसको बहसमा छन् । मास लक्षित विरोधले विषयको अन्तर्य बुझेको हुँदैन । धेरै जसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य संयन्त्रको विपक्षमा मास रहेको हुन्छ । तर, जिम्मेवारीमा बसेकाले मासलाई र उठेका विषयलाई समानान्तर रुपमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । नेपालमा त्यो परिपाटी छैन । खास यो विषय भू-राजनीतिक विषय हो ।’ 

अहिले नेपालमा पनि टिकटकको विषयमा यही प्रकृतिमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक रुपमा असहज परिस्थिति खडा गरेको भन्दै नेपाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको निर्णयपछि राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकार उल्टो बाटोमा लाग्यो भनेर विरोध जनाए । थापाको विरोधपछि एकथरीले सामाजिक सञ्जालमा थापाकै विरोध सुरु गरे । 

थापा नेपाली कांग्रेसको सभापतिभन्दा पछिको शक्तिशाली पद महामन्त्री हुन् । कांग्रेस सरकारमा छ । हुती भए सरकार छाड, हैन भने महामन्त्री पदमा बसेर टिकटकमा भएका फोहोरी क्रियाकलाप जस्तै फोहोरी राजनीति नगर भनेर एकथरीले थापाको विरोध गरेर अहिले पनि गरिरहेका छन् । त्यसको एक दिनपछि अर्का कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विरोध जनाए । महामन्त्री शर्माले टिकटक बन्द गर्ने सोच अलोकतान्त्रिक रहेको बताउँदै सरकारलाई यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरे । अहिले महामन्त्रीको प्रतिक्रियालाई लिएर कांग्रेसलाई गाली गर्नेहरूको भीड ।  

अरू पार्टीका यो तहका नेताहरू थोरै मात्र बोलेका छन् । तर, उनीहरू पनि आरोप विहीन छैनन् । एमाले र माओवादीका विरोध र समर्थनका शैली भने कांग्रेसका भन्दा फरक छ । एमालेमा स्थानीय स्तरमै पार्टी र नेताको विरोध हुँदा त्यसको प्रतिकार हुन्छ भने कांग्रेसमा हुँदैन । सरकार मन नपराउनेहरुले यसको विरोध गर्न स्वाभाविक पनि हो । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि समाज दुई भागमा विभाजित छ । एउटा बन्द गर्नुपर्ने र अर्को बन्द गर्न नहुने । टिकटकलाई व्यवस्थित बनाएर लानुपर्छ भन्ने जमात पनि छ तर, सानो । सरकारप्रति समाजमा नकारात्मक भावना विकसित भएर आएकाले विरोधी पक्षहरुलाई सहज देखिन्छ ।  

तिहार विदा परेकाले सरकारले  टिकटक बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णय कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ । सरकारको यो निर्णयपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबारबाट सरकारी र निजी कार्यालयहरू खुल्दैछन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारी निर्देशनको पालना गर्लान् । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन सँगसँगै जसो अघि बढाइसकेको छ । कतिपय सरोकारवालाहरूको विरोधका माझ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने व्यवसायमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ भने मन्त्रिपरिषदले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने अर्को निर्देशिका पारित गरेको छ । 

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुन अस्तित्वमा नरहेका कारण यो निर्देशिकाको पत्रकारिताबारे अहिले आशंका नै छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई टिकटक बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ‘वर्ल्डलिङ्क’ लगायतका कम्पनीहरूले टिकटक बन्द गर्न भनेको बताए । 

सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । मंसिर पहिलो साता संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएपछि टिकटकका फाइदा र बेफाइदाबारे बहस सुरु हुनेछ । अहिले आम राजनीतिक रुपमा टिकटकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयमा भने बहस भएका नै छैनन् । खालि विरोधका लागि विरोध मात्र भएको देखिन्छ । सस्तो प्रचारमा गरि खाने आस गरिएको नेताहरू जुटेर आफैंमा अविश्वास खडा गरिरहेका छन् ।  

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको सरकारले किन टिकटक बन्द गर्यो भन्ने हो । टिकटक बन्द गर्नुका पछाडि के कारण छन् भन्दा अहिलेसम्म बुझिएका कारण भनेको समाजलाई यसले बिगार्ने काम गर्यो । समाजलाई उच्छृङ्खल बनायो । सरकारका काम कारबाहीको विरोध भयो । दुर्गा प्रसाई जस्ता खेतीवालको कामलाई सहज बनाइदियो भन्ने नै हुन । तर, टिकटकको भूराजनीतिक अर्थ भिन्नै छ । टिकटकको भूराजनीतिलाई दलका छोटे डनहरुले नबुझेकै देखियो । 

केही पुराना कूटनीतिज्ञ भने टिकटक प्रकरणले भू-राजनीतिक मोड लिएको बताइसकेका छन् । टिकटकको उद्गम स्थल चीन भएकाले पश्चिमासँग निकट देशहरूमा अहिले यो बन्द गर्ने क्रम बढेको छ । केही देशहरूले नियमनभित्र राखेर आंशिक रुपमा टिकटक चलाउन दिएका छन भने केहि देशमा पूर्ण रुपले प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अमेरिकामा टिकटक आंशिक रुपमा चल्छ । भारतमा बन्द छ । अष्ट्रेलिया क्यानडामा निश्चित सूचनाबाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । 

केही कूटनीतिज्ञहरुले चीन अमेरिका सम्बन्धलाई लिएर टिकटक बन्न हुनुमा भूराजनीतिक खेल पनि रहेको बताएका छन् । सूचनासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नहुने कुरा पनि भएन । शक्ति राष्ट्रहरूको होडमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा नेपाल अगाडि नै छ । अमेरिका र युरोपका अधिकांश देशहरूमा टिकटक आंशिक रुपमा मात्र खल्ला छ । चीनले यो पूर्ण रुपमा खल्ला हुनुपर्छ भनिरहँदा पश्चिमाहरु हुँदैन भनिरहेका छन् । यसैले पनि यो भूराजनीतिसँग नजिक छ । 

नेपालको सन्दर्भमा भने टिकटकलाई कसरी चलाउने भन्ने प्राविधिक रुपमै पनि समस्या छ । नियमनका लागि संयन्त्रहरु बनिसकेका छैनन् । ऐन र कानुनहरू बन्ने तरखरमा छन् । प्रधानमन्त्रीले  दलीय सहमतिका आधारमा बन्द गरिएको बताए पनि अरू दलको आधिकारिक धारण आएको छैन । संसद बैठक सुरु भएपछि यसको एउटा निचोड आउने दलका नेताहरू बताउँछन् । तर, अहिले यसको बहस भने अस्वस्थ रुपमा भइरहेको छ ।