मंसिरमै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार, के के छन् गर्नुपर्ने काम

३० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले मंसिर दोस्रो सातादेखि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तरखर गरेको छ । खासमा पुसमा अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हो । गएको अधिवेशनमा सरकारले कानुन निर्माणका लागि अधिकतम पहल गरेको देखिएन । यसैले पुस अगाडि अधिवेशन बोलाइ हाल्नुपर्ने तयारीमा सरकार छ । 

बर्खे अधिवेशन उपलब्धिहीन रूपमा सकियो । गत वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशन असोज मसान्तमा अन्त्य गर्ने भनिएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका कारण रोकिएको थियो । चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेपछि भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।   

संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९३ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित नभएकाले यसका लागि पनि सरकार संसदको हिउँदे अधिवेशनको बोलाउने तयारी गरेको हो । असार मसान्तभित्र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र आर्थिक विधेयक पारित गर्नुपर्ने मुख्य काम थियो । 

असारबाट कात्तिकसम्मको अवधिमा चार महिना चाडपर्व बाहेकका समयमा विधेयकलाई अघि बढाउन सकिने भएपनि सरकारले कानुन निर्माणमा खासै चासो दिएन । समितिमा पुगेका विधेयकमाथिको सुस्तता र नयाँ विधेयकको न्यून दर्ता जस्ता कारणले गर्दा संसदको बर्खे अधिवेशन प्रभावकारी  हुन सकेन । कानुन बनाउन पर्ने विषयका हिसाबले भने आगामी अधिवेशनका धेरै काम छन् । 

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन (संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०) मा करिब १८० कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसमा ३९ कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संसदले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिने गरेकाले सांसदहरू बेकामे समेत देखिए । उनीहरूले सदनको बैठकमा बन्नै पर्ने कानुन बनाउन बुलन्द आवाज पनि उठाएको देखिएन । 

संसदबाट निचोडमा पुर्याउनु पर्ने टीआरसी विधेयक अझै अलपत्र छ । धेरै वर्षदेखि न्याय नपाएका पीडितलाई पीडामा मलहम लगाउने व्यवस्था गरेर पारित गर्नुपर्ने अर्थात पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पारित गर्नुपर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अझै विचाराधीन छ । 

कानुन नहुँदा पीडितहरू छटपटाइरहेको अवस्था छ । यो विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको बैठकले सहमति गरी समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी पनि गरिएको थियो । विधेयकमा नमिलेका विषयमा सहमति भएको छैन । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देश पठाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने सोच सरकार थियो तर, भएन ।  

अन्य विधेयक पनि पारित गर्न बाँकी छ । संघीय निजामती विधेयक संसदमा छिट्टै दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै बताए पनि दुई वटा अधिवेशन भरि नै यो विधेयक संसदमा आएन । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ को प्रतिवेदन सदनमा पेश भए पनि यसलाई पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने कार्य भएन ।  

यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा आठ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी गरी नौ वटा र राष्ट्रिय सभामा सरकारी चार वटा र गैरसरकारी एउटा मात्र विधेयक दर्ता भएका छन्  । गत असार मसान्तमा बजेट पारित भएसँगै सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको अवस्था थियो भने साउन महिनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको विषयमा करिब दुई हप्ता संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।  

गत भदौ ११ मा प्रतिनिधिसभाका १० समिति सभापतिको निर्वाचन भएसँगै संसदीय समितिले काम अघि बढाएको थियो । यस अवधिमा भन्सार विधेयक र बैंकिङ् कसुर तथा सजाय सरकारी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएका छन् । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) गैरसरकारी विधेयक २०८० लाई दर्ता प्रक्रियाबाट अघि बढेका छैनन् । विद्युत विधेयक भने असोज २६ गतेको बैठकले समितिमा पठाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक असोज २५ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको छ ।  

यी बाहेक अघिल्लो संसदको कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा निष्क्रिय नभएर रहेका १२ विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिबाट अघि बढेको अवस्था छैन । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको आर्थिक विधेयक मात्रै पारित गरेको छ भने, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मिटर ब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरी दुई विधेयक पारित भएका छन् ।  

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, विधायन समितिमा छ भने राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक अलपत्र छन् । यो समितिमा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । यो विधेयक गत वैशाख १५ गते समितिमा पठाइएको थियो । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६ राष्ट्रिय सभाले माघ २३ गते पारित गरेर गत वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पनि गत चैत २७ गते पारित गरेर राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । यो विधेयक पनि वैशाखदेखि नै राज्य व्यवस्था समितिमा छ ।  

७९ कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन समितिमा छलफलमा रहेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन समितिमा छन् ।  

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक महिनौंदेखि अलपत्र छन् भने केही दिनअघि विश्वविद्यालय विधेयक पनि यो समितिमा पठाइएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले समितिलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिले प्रमुख दलका नेताहरूसँगको छलफलपछि मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। विधेयकमा समावेश भएका चार विषयलाई थप छलफलबाट टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने उपसमितिको राय छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या-दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउन बाँकी छ ।

त्यसै गरी, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको उपसमितिले राय दिएको छ ।