ऋणबाट चल्ने बीआरआई परियोजनाका लागि कम्युनिष्ट नेताहरूको चीन दौडाहा

३० कात्तिक, काठमाडौं । नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले बीआरआई मार्फत नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने निकै प्रयत्न गरिरहेका छन् । खास गरी नेकपा माओवादी र नेकपा एसका नेताहरूले यसलाई बारम्बार वकालत गर्दै आएका छन् । एकपछि अर्को गर्दै चीन भ्रमणमा पुगेका नेताहरूले वकालत गर्न थालेका हुन् । नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा , नारायणकाजी श्रेष्ठ, अग्नी सापकोटा, महासचिव देव गुरुङ लगायतका धेरै नेताहरूले चीन पुगेर बीआरआईको फोरममा भाग लिँदै आएका छन् । 

बीआरआई जसको पुरा अर्थ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने हुन्छ । बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिडले पहिलो पटक काजस्थानस्थित नजरवावेभ युनिभर्सिटीबाट सन २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन कागस्थान भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेका हुन । उनले दोस्रो पटक एशियन मुलुकहरूको भ्रमणका क्रममा सन २०१३ अक्टोबर ३ मा बीआरआईको घोषणा गरेका हुन । बीआरआईमा उल्लेखित बेलले समुद्री मार्गलाई जनाउँछ भने रोडले स्थल मार्गलाई जनाउँछ । बेल्टले चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एशिया रुस, युरोप भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिण पुर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया र हिन्द महासागरसँग जोड्छ त्यसै गरी रोडले सामुद्रिक मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्छ ।

पछिल्लो पटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘शेयरिङ द अचिभमेन्ट अफ द बीआरआई’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी 'सीपीसी'को निमन्त्रणामा चीन पुगेका अध्यक्ष नेपालले खुनमिङमा आयोजित दक्षिण र दक्षिण एसियाली पार्टीहरूको भेला र अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर नेपाल फर्केका  हुन । त्यसअघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू चीन गएर सम्बोधन गरिसकेका छन् । नेता नेपालले पनि  सम्बोधनका क्रममा बीआरआईलाई थप गतिका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष नेपालले कनेक्टिभिटी 'आवागमन', खुला विश्व अर्थतन्त्रलाई सहयोग, व्यावसायिक सहायता योजना, हरित विकास, विज्ञान प्रविधिको नव प्रवर्तन, जनता–जनताबीच आदान प्रदान, एकीकृत सहयोग परियोजना, बेल्ट र रोडका लागि संस्थागत विकासलाई सुदृढ गर्ने विषय सह्रानीय र दूरगामी महत्त्वको रहेको उल्लेख गरेर नेपाल फर्के ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अशान्तिको सामना गरिरहेको विश्वमा विश्वशान्ति, बहुपक्षीयता र सहयोगलाई जोड दिँदै बीआरआईमार्फत विश्वलाई उच्च गुणस्तरको सार्वजनिक वस्तु उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु सिंगो विश्वको लागि खुसीको विषय भएको पनि दाबी गरेका थिए । ‘भविष्यको लागि सहयोग सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शक सिद्धान्त, प्लेटफर्म र मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तुत गरिएबाट बीआरआईले आगामी दिनमा थप गति प्राप्त गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ । एक लाख ट्रेनिङ अवसर, विज्ञान र प्रविधिको अन्वेषणका लागि आगामी ५ वर्षमा १०० वटा प्रयोगशाला निर्माण, नमुना परियोजना, सानो तर स्मार्ट जीविकोपार्जन कार्यक्रम, बैंकद्वारा अर्बौं रकमको सहयोग परियोजना स्थापनाजस्ता कार्यक्रमबाट आगामी दिनमा सिंगो विश्व लाभान्वित हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । एक हजार वटा साना जीविकोपार्जन सहायता परियोजना कार्यान्वयन गर्ने चीनको प्रतिबद्धताले बीआरआईमार्फत चीनले मानव कल्याणका लागि गर्ने कामको नमुना प्रस्तुत गर्दछ’, नेपालले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा भने । ‘शेयरिङ द अचिभमेन्ट अफ द बीआरआई’ कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालसहित एशियाका १ सय १९ वटा पार्टीका प्रतिनिधि खुनमिङ पुगेका थिए । एकीकृत समाजवादीबाहेक नेपालबाट कांग्रेस र राप्रपासहितका दलका प्रतिनिधि पनि सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । 

चीनका २० वटा मुलुक नेपाल जस्तै गरी सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुक छन । आर्थिक सामाजिक हिसाबले ठूलो महत्व राख्ने र सुरक्षाको दृष्टिले समेत अत्यन्त चुनौतिपूर्ण मुलुकहरूको चीन नेपाल जस्तै छिमेकी मुलुकको रूपमा रहेको छ । एशियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फण्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा सबै छिमेकी मुलुकहरूको सहभागिता हुनेछ भन्ने चिनियाँ राष्ट्रको विश्वास रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालले सन २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन २०१६ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यस लगतै नयाँ संविधान लागु भएपछिको व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवै पक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएको १४ बुँदामध्ये बुँदा नं. ६ मा बीआरआईलाई प्रष्टसँग खुलाएर लेखिएको छ भने अन्य धेरै बुँदाहरू समेत बीआरआई परियोजनासँग सम्बन्धित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले के प्रष्ट गरेको छ भने नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकार दुवै यस परियोजनालाई पूर्णता दिनका लागी कटिबद्ध छन तर चीन सरकारको तर्फबाट बेलाबखत के धारणाहरू आउँछ भने नेपाल सम्झौता जति सजिलैसँग गर्छ तर कार्यान्वयनमा त्यति सजिलै लैजाँदैन ।  चीन सरकारको धारणालाई नेपाल सरकारले दृढताका साथ यो परियोजना मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर यो परियोजना चीन ऋण भएकाले कम्युनिष्ट पार्टी बाहेकका अन्य दलले नेपालमा सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् ।