५५ लाख २५ हजार करदाताले लिए स्थायी लेखा नम्बर

१ मंसिर, काठमाडौं । "स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासन: सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कर दिवस आजदेखि सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइने भएको छ ।
     
आन्तरिक राजश्व विभाग र मातहतका कार्यालयमा एक सातासम्म करदाता शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने र मंसिर ७ गते उत्कृष्ट करदातालाई सम्मानित गरिने जनाइएको छ । विभाग अन्तर्गत एउटा ठूला करदाता कार्यालय, एउटा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ४३ वटा आन्तरिक राजश्व कार्यालय र ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय गरी कूल ८४ वटा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
     
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको संख्या ५५ लाख २५ हजार नौ सय १९ रहेको छ । जसमध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बी–पान) लिएका करदाताको संख्या १८ लाख ७६ हजार तीन सय पाँच र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पी–पान) लिने करदाताको संख्या ३६ लाख ४९ हजार छ सय १४ रहेको छ ।
     
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सरकारले कूल रु नौ खर्ब ५७ अर्ब बराबर राजस्व असुली गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट उठेको राजस्व मात्र रु चार खर्ब ७९ अर्ब बराबर थियो । जुन सरकारको कुल वार्षिक राजस्व असुलीको ५० दशमलव  १२ प्रतिशत बराबर हो । गत आव सरकारले विभागलाई रु ६ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड बराबर राजस्व असुलीको लक्ष्य दिएकोमा लक्ष्यको ७६ दशमलव  ५७ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड बराबर राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक राजस्वको योगदान करिब २० प्रतिशत रहेको छ ।
     
आन्तरिक राजश्वको शीर्षकगत असुलीको प्रतिशत हेर्दा सबैभन्दा बढी योगदान आयकरको रहेको छ । कूल आन्तरिक राजश्वमा आयकरको हिस्सा ४४ दशमलव   ५२ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को योगदान २४ दशमलव   ५० र अन्तःशुल्कको योगदान २१ दशमलव  ६७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्याजदरको योगदान ६ दशमलव   ६७ प्रतिशत, घरबहाल करको योगदान शून्य दशमलव  ६४ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा शूल्कको अंश एक दशमलव  ४१ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्कको अंश शून्य दशमलव  ४२ प्रतिशत रहेको छ ।
     
गत आवमा कार्यालयगत राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा ठूला करदाता कार्यालयको ३९ प्रतिशत देखिन्छ भने मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको चार प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको ५३ प्रतिशत र करदाता सेवा कार्यालयको चार प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।