कोप २८ मा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु सशक्त बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

५ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलनमा नेपाल तर्फबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु सशक्त पार्न निर्देशन दिएका छन् । बैठक अर्को साता सुरु हुँदैछ ।
 
प्रचण्डले यसपटक नेपालले याचना होइन यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने लाभको पक्षामा सशक्त दाबी गर्ने सोच रहेकाले त्यहाँ नेपाल तर्फबाट प्रस्तुत हुने विषयहरू प्रभावकारी र कार्यान्वयनमा जाने किसिमका हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्‍घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप–२८ मा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ । यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दावीका साथ प्रस्तुत हुनेछ । तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु र प्रस्तुतिहरु सोही बमोजिम तयार पार्नुहुनेछ ।’

नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋण केन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रबर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।