अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित राष्ट्रियसभाबाट बिदा हुँदैछन एक तिहाइ सदस्य
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ५, २०८० मंगलबार १४:४८:४९
५ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एक तिहाइ अर्थात् २० सांसद आगामी फागुन २१ गते बाहिरिँदै छन् । समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा छ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएको समूह बिदा हुन लागेको हो ।
परिपक्व व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने ‘इल्डर्स हाउस’ले प्रतिनिधिसभाले गर्ने निर्णयमा गहन छलफल गरी रायसुझाव र परामर्श दिई विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रतिनिधिसभाको छायाँका रूपमा रहेको आरोप खेपिरहेको राष्ट्रिय सभाले बेलाबखत केही महत्वपूर्ण विधेयकमा भने पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देश भने पठाउने गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले आर्थिक विधेयक १५ दिन र अन्य विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो नभएमा स्वतः प्रतिनिधिसभाले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । कुनै पनि विषय वा विधेयक दुवै सदनमा पेस र छलफल गर्न सक्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाको महत्वलाई पुष्टि गर्छ ।
यसै वर्ष फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहने राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजंग रायमाझी, नेकपा एमालेबाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसाैंदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नन्दा चपाइँ र सिंहबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा खिमलाल देवकोटा तथा र मनोनित डा. विमला पौड्याल छन् । तीमध्ये दसौंदी र डा देवकोटा भने रामबहादुर थापा र खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गत माघ २५ गते बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएका थिए ।
विसं २०७४ मा राष्ट्रिय सभा गठनपछि पहिलो पटक दुई, चार र छ वर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ । कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा, स्वतन्त्र र मनोनीत एक–एकजना छन् । उनीहरूमध्ये रावल राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तथा प्रमिला शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री छन् । निर्वाचन आयोगले उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने स्थानमा आगामी माघको दोस्रो साता निर्वाचनको तयारी गरेको छ । यद्यपि मिति घोषणा हुन बाँकी छ ।
आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक समूहका तीन र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुने तथा एकजना मनोनयन गरिने छन् । उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख-उपप्रमुख मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सामान्यतया राष्ट्रिय सभा सदस्यको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएको एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिने अभ्यास छ । प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न जातजाति र समुदायका गरी आठ जनाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सदस्य चयन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र समावेशी छ ।
हरेक दुई–दुई वर्षमा ‘स्थायी सदन’बाट एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । हाल प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्डस’ र भारतमा ‘राज्यसभा’ जस्तै स्थान रहेको नेपालको राष्ट्रिय सभाका हालका अध्यक्षमा तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्यालसहित एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य छन् ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि व्यवस्था भएको द्विसदनात्मक संसदको अभ्यास हुने ‘स्थायी सदन’ मा प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसदका लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्व रहन्छन् ।
कानुन तर्जुमा, बजेट र अरू विकास निर्माणमा कहिलेकाहीँ नीलो गलैँचा ओछ्याइने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सुझाव दिने, छलफल र सुधार गर्ने तथा कानुन बनाउने काम रातो गलैँचा बिछ्याइने राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राष्ट्रिय सभा मातहत रहेका चार समितिमध्ये दुई कानुन निर्माण र अरू दुई समिति सङ्घीयताको प्रतिनिधित्व गर्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।
विज्ञलाई ल्याउन सुझाव
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिंडारीको भनाइमा राष्ट्रिय सभाको अहिलेको अभ्यास त्यति कामयाबी छैन, प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा देखिन्छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने, महाअभियोग लगाउने, बजेट बनाउने र संशोधनकोे काम यसले गर्दैन, सुझाव मात्रै दिन्छ । यस सभालाई उद्देश्य अनुरूप सक्रिय र थप स्वतन्त्र बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि ‘कोटा’ र समूह निर्धारण गरिएको उद्देश्यअनुसार अब्बल, सक्षम र विषय विज्ञ चयन गर्न उनको सुझाव छ ।
पूर्वसदस्य बिंडारीले जो निर्वाचनमा भाग लिन चाहँदैन, विज्ञ छ, मुलुकलाई आवश्यक छ, त्यस्तालाई समेट्नुपर्ने विषय सम्बोधन हुनुपर्छ, उपयुक्त नीति र विधि बनाउन सक्ने व्यक्तिको छनोट हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नातर्फबाट माथिल्लो सभामा सक्षम व्यक्ति ल्याउन एकापसमा क्षेत्र मिलाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बिंडारीले यस सभामा कानुन र सङ्घीयताका विषयमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति चयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
निर्धारित समयमा बैठक सञ्चालन
सरकार बनाउने र ढाल्ने नभई बरु सरकारभन्दा अलग रहेर मात्र काम गर्ने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन एवं प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत दुई कानुन निर्माण र दुई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समिति छन् । राष्ट्रिय सभा मातहतका ती चार विषयगत समितिले आ–आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्छन् । पछिल्लो समय निर्धारित समयमै बैठक सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय सभाको अभ्यासको सबैबाट सराहना हुँदै आएको छ ।
कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला बौद्धिक अभ्यासको थलो राष्ट्रिय सभाले जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्छ भन्ने अभ्यास पनि यसअघि नै भइसकेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ उपनिर्देशकबीच शिष्टाचार भेट
असोज ६, २०८१ आइतबार
जनमोर्चाले सङ्घीयताको खारेजीका लागि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने
असोज ६, २०८१ आइतबार
प्रविधिसँग जोडेर बाढीसम्बन्धी पूर्व सूचना सटिक रुपमा दिन सकिछ : मन्त्री पाण्डे
असोज ६, २०८१ आइतबार
रविलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्नेमा विवाद, पुरक अभियोजनका लागि छलफल
नेपालबहस संवाददाता
असोज ४, २०८१ शुक्रबार
नेकपा एसमा विवादः रामकुमारीसहित असन्तुष्ट नेताहरु एमालेसँग नजिकिदै
नेपालबहस संवाददाता
असोज ६, २०८१ आइतबार
नेकपा एसमा विवादः रामकुमारीसहित असन्तुष्ट नेताहरु एमालेसँग नजिकिदै
असोज ६, २०८१ आइतबार
क्रिप्टोको ५० लाखले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई तनाव !
असोज ६, २०८१ आइतबार
इजरायल र हिजबुल्लाहको विवाद के हो ?
असोज ६, २०८१ आइतबार
नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई बर्खास्त गर्न माग पोखरामा विरोध प्रदर्शन
असोज ६, २०८१ आइतबार
वृद्धको हत्या आशंका गरिएका ज्वाइँ पक्राउ
असोज ६, २०८१ आइतबार
कुनै पनि निकायबाट बजेट नपर्दा दुई वर्षदेखि खेलमैदान अलपत्र
असोज ६, २०८१ आइतबार
अर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ उपनिर्देशकबीच शिष्टाचार भेट
असोज ६, २०८१ आइतबार
सत्ता पक्षका सांसदको असहमतिबीच पारित भयो सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट
असोज ६, २०८१ आइतबार