लघुवित्तसहितका वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण नतिर्नेमाथि कडाई, सहजीकरणको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई

६ मंसिर,काठमाडौं । सरकारले विभिन्न तहका वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्ने भएको छ । वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको निगरानी गरी सहजीकरण गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नसकेर ऋण नतिरेको वा क्षमता भएर पनि ऋण तिर्न नमानेको हो भन्ने यकिन गर्नेछ । 

शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विकल्प खोजीरहेको सरकारले निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय संवाद परिषद् गठन गर्ने क्रममा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न आनाकानी गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई छानविन गरेर कडा कारवाही गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा मंगलबार सिंहदरवारमा भएको छलफलका आधारमा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहन र आर्थिक गतिरोधको निकास खोज्न सरकारले संवाद परिषद् गठन गरेको छ । 

यस संवाद परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रको माग अनुसार सरकारले आयोग गठन गरेको हो । सरकारले संवाद परिषद्सँगै शासकीय सुधार एवम् सुशासनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । यो आयोगबाट जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गरिने बताइएको छ । यसले लघुवित्तसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण नतिर्नेमाथि कडा रुपमा कारवाही अगाडी बढाउने छ । 

ऋण लिएर जबर्जस्ती नतिर्ने विषयले संविधानको मूल्य र मान्यता तोड्ने भएकाले पनि त्यसलाई राज्यले कुनै अर्थमा छुट दिन नसक्ने सरकारको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण कसैले ऋण तिर्न नसके त्यसको सहजीकरणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि सहजीकरण गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैक गर्ने बताइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नेछ । यो निर्णयले ऋणीहरूलाई धेरै ठूलो राहत दिने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । केही महिनायता बैंकको ब्याजदर क्रमशः घटदै गएपनि यो अझै उच्च नै भएकाले यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । 

कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगले दिएको सुझावका आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री राजस्व संरचनामा सुधार गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्नेका विषयमा राज्यले कुनै सुनवाइ नगर्ने बताएका छन् । समग्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, आईटी, साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्यले सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ । 

अप्ठ्यारामा परेका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको र ऋण लिएर तिर्दिनँ भनेर जो लाग्छ, त्यसको सुनवाइ हुँदैन । ऋण तिर्नैपर्छ । अप्ठ्यारामा परेकालाई केही समय दिएर सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ। उनले भने । मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रका विषयमा सरकारका सबै पक्षसँगको छलफलले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने आशा जगाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।