व्यवस्थामा परिवर्तन होइन परिमार्जन जरुरी

मेरो निरपेक्ष कसैको विरोध या समर्थन छैन् । कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर जेल हाल्ने राजालाई फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउने कुरा कहिल्यै गरेनन् । हामीले बडो आदर र सम्मान गरेका कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीले राजाले आँखा चम्काउने या हात लम्काउने नगरे संवैधानिक राजा मान्न सकिने कुरा पटक पटक भनेका  थिए । वहाँहरुलाई गणतन्त्र भन्ने विषयको ज्ञान नभएको पक्कै होइन ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त नयाँ व्यवस्थाले देशको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रगति नगरे परिवर्तन सार्थक हुँदैन । देश कंगाल हुने, देशमा उद्यमशिलता तथा  उत्पादन घट्ने अनि आम जनतामा राज्यबाट सुरक्षाको सट्टा असुरक्षा महसुस गराउने व्यवस्था जुनसुकै नामको किन नहोस्, त्यो प्रति क्रान्ति हो । एउटा राजा फालिएर हजारौं राजाहरू र विदेशी दलालहरूको शोषण भइरहेको यो गणतन्त्र ०४६ सालपछि प्राप्त उपलब्धिको तुलनामा प्रति क्रान्तिकारी भयो । संविधान एकातिर छ, सरकार, संसद, न्यायालय सबैतिर दलहरूको मनोमानी र लुटतन्त्र छ ।

जनताबाट चुन्ने र चुनिने विधि अनुपयुक्त छ । जन अभिमतलाई खरिदबिक्रीको वस्तु बनाइएको तथा समावेशी लोकतन्त्रको नाममा संविधानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । एउटा जातिको शासन खोसेर अर्को समूह मिलेर देशमा चरम शोषण, दमन र लुट मच्चाइएको यो व्यवस्था कागजी गणतन्त्रमा सीमित भयो । त्यसैले वास्तविक लोकतन्त्र प्राप्त गर्न, देशले धान्न सक्ने तरिकाले राज्यको पुनर्संरचना गर्न  र न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापानार्थ एउटा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन अपरिहार्य छ । नेपाली जनता तथा देशको सचेत वर्गले कहिल्यै कसैको निरपेक्ष विरोध या समर्थन गर्दैनन् र गर्नु पनि हुँदैन ।

हामी राजा या जुनसुकै दलका नेताहरूको स्थायी दुस्मन बन्न सक्दैनौ र बनेनौं  । जनताको समर्थनको सधैं दुरुपयोग नै भयो । गुण र दोषको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने जनताले सबैलाई पालो दिएका हुन् तर सबैबाट देश र जनतामाथि कुठाराघात मात्र भयो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी या सिङ्गो नेकपा सबैलाई अवसर दिएको जगजाहेर छ । हुँदा हुँदा अवस्था यस्तो आयो कसैमाथि पनि विश्वास गर्ने आधार देखिएन ।

दलहरूप्रति वितृष्णा दलहरूले नै जन्माए

संविधानमा लेखिएको कुरा क्रमशः कार्यान्वयन गरेर गएको भए जुनसुकै दलले शासन गरे पनि फरक पर्ने थिएन । एउटा दलको प्रतिस्पर्धामा पाँच बर्षपछि अर्को दल आउन सक्थ्यो । आम जनतालाई कसको शासन छ भन्ने सरोकार हुँदैन । राजाले आफ्नो हातमा शासन लिए पनि असल पात्र छानेर सुशासन दिन नसकेकै हो । तमाम हिंसा र सर्वनाशका चोटहरूलाई बिर्सेर माओवादीलाई जङ्गलबाट फर्केर देश बनाउने सुनौलो अवसर दिने नेपाली जनता कहिल्यै एक पक्षीय भएनन् ।

हामीले भोगेको तितो यथार्थ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, हिजोको राप्रपा र मधेशवादी दलहरू सत्ता स्वार्थमा सधैं मिलिरहे तर आम जनतालाई देशमा राज्य भएको अनुभूति कहिल्यै भएन । हाम्रो दुर्भाग्य यो छ कि कुनै पनि दलले आफूलाई जनताको पक्षमा उभ्याउने रत्तिभर दायित्वबोध नगरेका मात्र होइनन्, जुन बाटो हिंड्ने भनेर तय गरेका थिए त्यो तर्फ ध्यान नै दिएनन् । जे जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्ति गर्ने, दलीय भागबन्डा गर्ने नै उनीहरूको मुख्य अभीष्ट प्रमाणित भयो । विद्यमान समयमा आम जनतामा निराशा र वितृष्णा जन्माउने पनि दलहरू नै हुन् ।

गणतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षाको अलाप

अचेल दलहरू गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने भनेर रूवाबासी गरेको सुनिन्छ । एमाले कांग्रेस लगायतका दलहरू ०४६ कै संविधानबाट सन्तुष्ट थिए । गणतन्त्र मुख्य रुपमा माओवादीको एजेण्डा भए पनि जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता नै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनको नेतृत्वशैली पुराना दलको भन्दा कुनै मानेमा फरक छैन । नैतिकताविहिन राजनीतिको पराकाष्ठा नै भन्नु पर्छ जे जस्तो भए पनि संसदमा तेस्रो स्थान हासिल गर्नेले सत्ताको नेतृत्व गर्ने कुरा कुनै हालतमा लोकतन्त्र सम्मत हुन सक्दैन । राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनेको त झन अध्यादेश र निषेधाज्ञाको बलमा देशमा सिण्डिकेटयुक्त दल तन्त्र लादियो । संविधानमा जे सुकै लेखेको भएपनि व्यवहारमा यो व्यवस्था न लोकतन्त्र हो न त गणतन्त्र नै ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र प्रदेश खारेजी

केही हजार व्यक्तिहरूलाई जागिर दिने बाहेक प्रदेश संरचनाले विकेन्द्रीकरणको स्वरूप ग्रहण गर्न सकेन । केन्द्रकै आसमा झर्ला र खाउँला भन्ने विकृतिको जड प्रदेश संरचना खारेज हुनु पहिलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । देशमा तमाम प्राथमिकता दिनु पर्ने योजनाहरु पाखा सारेर मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौंमा आवास निर्माण गरेबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि संघीयता जनबिरोधी, विकास विरोधी र राज्यलाई हरिकंगाल बनाउन लादिएको पासो हो भन्न अप्ठेरो मान्न पर्दैन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था अझ धेरै खर्चिलो भयो । राजनीति सेवा हुनुपर्ने तर यो नेताहरूको मात्र आम्दानी गर्ने उद्योग जस्तै देखियो ।

अरू उद्योगधन्दा बन्द व्यापार ओरालो लागे पनि आम जनताको रगत पसिना चुसेर गरिएको राजनीति पद भेट्टाउनेहरूलाई सुनको कुखुरी भइरहेको छ । यतिले मात्र नपुगेर भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, सरकारी स्वामित्वका जग्गाको अपचलन र उद्योग नै खोलेर सुन तस्करीमा सत्ता र प्रतिपक्षको संलग्नताले यो व्यवस्थामा लुटेराहरुकै राई-दाई चलेको छर्लङ्ग भयो । हिजो पनि जनआन्दोलनको बलमा संविधान फेरिएकै हो त्यसैले अब पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले शासन चलाउने, संसद बाहेक कार्यकारीले छानेको व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकार र संसदले विधि निर्माण गर्ने परिष्कृत व्यवस्था नै अबको निकास हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपति भएपछि उपराष्ट्रपति किन चाहिने ? यो खारेज हुनुपर्छ । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री  कसैले पनि सेवा सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ अन्यथा देश विकास त कता हो कता तलब भत्ताकै निमित्त पनि अझ धेरै ऋण खोज्ने अवस्था सृजना हुनेछ । बितेको चार पाँच वर्षमा बाह्य तथा आन्तरिक ऋण बढ्दो अवस्थाले भन्छ देशको ऋण टुप्पोमा पुगिसक्यो । अब पनि यो व्यवस्थाको निरन्तरता देश र भावी सन्ततिको निमित्त श्राप बन्ने छ ।

एउटा कुरा भन्नै पर्छ, राजनीतिले भएको सम्पूर्ण साधन स्रोत दोहन गरेको हुनाले आम जनताको सेवा सुविधा र अवसरहरू कटौती गर्यो । विकास रोकियो, जसका कारण जन असन्तोष थपियो । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र भोजन समेत जनताको अधिकार भनेर लेख्ने तर भुकम्पमा परेका पीडितहरुसम्म छानो र मानो पूर्याउनेसम्म क्षमता नहुने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?

महानायकको खोजी

पुरानोलाई सत्तोस्राप गरेर सत्तामा जाने अनि उनीहरूसँगै उनीहरूले जस्तै देश लुट्ने इतिहास दोहोरी रहेको छ । स्व. राजा महेन्द्रले देश बुझेर विकासको आधारशिला खडा गरेका थिए । त्यो बेलाको विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा नेपाल भन्ने देश चिनाएका मात्र थिएनन् भरपुर अनुदान सहयोग लिएका पनि थिए । उनमा क्षमतावान मान्छे छान्ने अनि जिम्मेवारी दिने क्षमता रहेछ । भलै राजाहरू निरंकुश थिए तर उनीहरूले खोलेका उद्योग कलकारखाना, पूर्वाधार, विश्वविद्यालयहरू निरंकुश थिएनन् । विदेशीहरुलाई सम्झौता गर्दा या सम्बन्ध बढाउँदा राष्ट्र हित पहिलो शर्त हुन्थ्यो । आफ्नो सत्ता टिकाउन न सहि उनीहरूले देशको माया गरेका थिए ।

हामीले राजालाई शासनमा ल्याइदिनु पर्ने पनि छैन । हामीले त देश र जनतालाई जसले सुशासन दिन सक्छ ती पात्रको खोजी गरेका मात्र हौं ।  इतिहास साक्षी छ, स्व. मरिचमान सिंह, स्व. मदन भण्डारी , राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय दादा गिरीका विरुद्ध आफूलाई उभ्याउँदा जागिर र जीवन गुमाए । राजनीति सेवा र त्यागको नाम हो । हामी कुनै व्यक्ति या पार्टी प्रति घृणा फैलाउने र कुनै प्रति अन्धभक्त हुने गरेका छैनौं ।

बितेको चार दशक हामी अलपत्र पर्यौं । गत स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनमा केही नायकहरू जन्मिएर खवरदारी गरिरहेका भएपनि राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्ने महानायक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । एउटा ठूलो जनसागरको बलले गणतन्त्र नामको यो दलीय लुटतन्त्रलाई समूल नष्ट गरि नयाँ युगको सुरुवात गरौं । दलहरूमा रहेका सम्पूर्ण निःस्वार्थ र उर्जावान सबै नेपालीहरू अब जागौं ।