लम्बोदर न्यौपानेको मुद्दामा विरोधाभाषपूर्ण फैसला, साढे १२ करोड गैरकानुनी सम्पतिमा २५ लाख मात्र धरौटी

८ मंसिर, काठमाडौं । चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हत्याउन खोज्ने तत्कालीन कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले २५ लाख रूपैयाँ मात्र धरौटी लिएर थुनामा जान नपर्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले १२ करोड ४४ लाख रूपैयाँ सम्पति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप लागेका न्यौपानेलाई २५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले न्यौपानेले सोमबार नै २५ लाख रूपैयाँ नगद बुझाएको जानकारी दिए । उपस्थित हुने निवेदनमा धरौटीको आदेश भएको हो । लम्बोदरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७८ माघ २७ मा विशेष अदालतमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको करोडौं रकम हिनामिना गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीसहित तत्कालीन सञ्चालक सदस्यहरू विरुद्ध विभागले दर्ता गरेको मुद्दाको भने अहिलेसम्म पेशी चढेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदरसहित ९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विभागले न्यौपानेसहित कलेजका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, प्रेमकुमारी केसी, इल्या दीक्षित भट्टराई, उषा न्यौपाने, इन्दिरा उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विभागले लम्बोदरविरुद्ध १२ करोड ४४ लाख रूपैयाँ, रामरत्न उपाध्यायविरुद्ध १ करोड २५ लाख, उपेन्द्र गौतमविरुद्ध २ करोड २९ लाख, लवराज भट्टराईविरुद्ध १ करोड ७९ लाख, स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसीविरुद्ध २ करोड ३४ लाख, हरिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध २ करोड ४३ लाख तथा स्वर्गीय दीपक प्रसाद भट्टराईलाई ३६ लाख ५९ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दायर गरेको थियो ।

न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय तथा स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसीका श्रीमतिहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । मृत्यु भइसकेका दीपकप्रसाद भट्टराई र सुर्यबहादुर केसीबाहेक अन्य आरोपितलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम दफा ३० बमोजिम बिगोको २ गुणा तथा २ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग दावी गरेको छ ।

सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा २०७० सालदेखि २०७४ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको करोडौं रकम हिनामिना गर्दै कलेज हत्याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप छ ।

प्रकरणमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको पुष्टि भएपछि पाठक र न्यौपानेविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दायर गरेको मुद्दामा विशेषले पूर्वआयुक्त पाठकलाई ३ वर्ष ३ महिना तथा न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद सजाय र जनही ३९ लाख जरिवाना फैसला भएको छ । उक्त फैसला प्रति असहमति जनाउँदै अख्तियार सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना गरिएपनि न्यौपानेले २०७४ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक एकल संस्था दर्ता गरी २०५१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको कलेज हत्याउने षड्यन्त्र गरेका थिए ।

सामाजिक संस्था निजीकरण गर्ने न्यौपानेको षड्यन्त्र थाहा पाएपछि कलेजका सञ्चालक सदस्यद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र दीपक भट्टराईले सोको विरुद्ध कानुनी लडाईं लडेका थिए । कलेज निजी हो कि, सामाजिक भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मार्फत संसदीय छानबिन समिति समेत बनेको थियो । उक्त समितिले समेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने सहितको टीमले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको ठहर गरेको थियो ।

न्यौपानेले सम्पत्ति शुद्धिकरणले तयार पारेको अनुसन्धान कार्यान्वयन नगराउन ठूलै दौडधुप गरेका थिए । विभागले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएर मुद्दा दायर गर्न लागेको सुईंको पाउने वित्तिकै उनले राजनीतिक शक्ति केन्द्र कहाँ दौडधुप गरेका थिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. पुर्नस्थापित सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।