तीन अर्बमा तीन वटा जहाज किन्न टेन्डर खोलेपछि नेपाल एयरलाइन्समा किचलो सुरु, विवादमा तानिए किराँती

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम विगत देखि नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा सबैभन्दा अगाडि आउने सरकारी स्वामित्वको संस्था हो । यति बेला आन्तरिक उठानतर्फ जहाज नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको अनुमति बिना विभागीय मन्त्री सुदन किराँतीले तीन वटा सानो आकारका जहाज खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्न लगाएका छन् । 

जहाज किन्न भनेर खुलाइएको विज्ञापनमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किराँतीका तर्फबाट भनिएको छ । यो विज्ञापन खुलाएपछि जहाज खरिदबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि चासो देखाएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामै असहमत देखिएका छन् । जहाज खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक हुन्छ । तर, अर्थले मन्त्री किराँतीको जहाज किन्ने योजनालाई सहमति दिएको छैन ।  

एकातिर निगम दुई वटा ठूला जहाज खरिद गरेको ऋणमा डुबेको छ भने अर्को तिर चीनबाट ल्याइएका ६ वटा जहाज के गर्ने र त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निधो छैन । सरकारले बजेट दिएको छैन, निगमसँग आर्थिक स्रोत छैन र अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नै दिएको छैन । यो अवस्थामा तीन वटा साना जहाज खरिदका लागि भनेर निगमले बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।  

निगमको पुनः संरचना नगरी विमान खरिद गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै अर्थले सहमति नदिएको हो । अर्थको सहमति विना बोलपत्र खोलेपछि यसभित्र के रहस्य राखिएको छ भन्दै मन्त्री किराँतीको आलोचना भइरहेको छ । खासमा जहाज किन्न निगमसँग स्रोत छैन । अर्थ मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गरि दिनुपर्छ । तर, दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न सक्ने ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने योजना भन्दै ४५ दिनको म्याद दिई बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

करिब तीन अर्बमा नयाँ तीन जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निगमसँग हाल आफूसँग कुनै स्रोत छैन । जहाज खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिको निर्णय पनि सर्वसम्मत हुन नसकेको बताइएको छ । निगमको ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सहसचिव धनीराम शर्मा सञ्चालक समितिमा छन । तर, उनले संस्थागत पुनः संरचना नभई जहाज थप्न नमिल्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बैठकबाटै बाहिरिएका थिए । 

निगमको पुनः संरचना नगरी विमान खरिद गर्न उपयुक्त नभएकाले व्यवस्थापन सुधार गरेपछि मात्रै निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेर जहाज थप्नुपर्ने उनको तर्क छ । निगमबारे विभिन्न कालखण्डमा भएका अध्ययनले पनि निगमको पुनः संरचनाको विषयलाई सुधारको मुख्य विषय बनाइएको छ । अहिलेकै अवस्थामा निगम आर्थिक रूपमा बलियो हुन सक्ने सम्भावना विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइसकेका छन् । चालू वर्षको बजेटमा निगमको पुनः संरचना गर्ने भनिएको छ । 

तत्कालीन समयमा नै ४० वर्ष पुराना ३ विमानले निगमको व्यापार सुधार्न नसकेपछि आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिति बलियो बनाउन भन्दै ०७१ सालमा तत्कालीन सरकारले अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोडमा ६ वटा चिनियाँ जहाज थपेको थियो । ०७७ साउनसम्म निगमलाई उल्टै साढे दुई अर्ब हाराहारी थप नोक्सानी दिलाएपछि चिनियाँ जहाज सदाका लागि ग्राउन्डेड गरेर राखिएको छ । 

६ चिनियाँ जहाजको दैनिक बीमा खर्च मात्रै कम्तीमा ४ लाख छ, अझ एउटा विमान दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । चिनियाँ जहाजमा झन्डै साढे ७ अर्ब लगानी र साढे २ अर्ब सञ्चालन घाटासहित १० अर्ब नोक्सानी छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनसहित व्यावसायिक योजना मागेको थियो । त्यो अहिलेसम्म बुझाएको छैन । 

अहिले निगम ऋणमा छ । दुई न्यारोबडी र दुइटा वाइडबडी एयरबस खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका वित्तीय निकायबाट निगमले लिएको झन्डै ३४ अर्ब ऋण नियमित रूपमा तिर्न समेत सकेको छैन । साँवा र ब्याज थपिँदा निगमको ऋण गत असारसम्म ४८ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये नागरिक लगानी कोषबाट लिएको १२ अर्ब ऋण साँवा–ब्याजसहित १७ अर्ब नाघेको छ । 

यस्तो अवस्थामा निगमले कसरी जहाज खरिद गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्री किरातीले निगममार्फत बोलपत्र गराएका छन् । क्यानेडियन जहाज निर्माता कम्पनी डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीबाट बिना प्रतिस्पर्धा सोझै जहाज खरिद गराउन निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले वार्ता गरिरहेका छन् । जहाज खरिदका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने भने पनि मन्त्रिपरिषदमा नलगी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । ​​​​​​

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर जहाज खरिद गराउन पर्यटन मन्त्रालयको कर्मचारीले नै मन्त्री किराँतीलाई असहयोग गरेका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीले नमानेपछि मन्त्री किराँतीले सोझै जहाज खरिद गराउन समिति पनि बनाएका थिए । तर, यी योजना असफल हुने भएपछि अन्ततः फाइल निगममा फर्काएर निगमलाई आफै निर्णयकार देखाएर बोलपत्र गरिएको छ । 

यसअघि निगमका लागि खरिद भएका सबै १० जहाजको मुद्दा अख्तियारमा र संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् । यसै पनि पहिलेकै खरिद प्रक्रियाको विवादबाट किनारा नपाउँदै नयाँ जहाज खरिदमा अघि बढ्नु तर्कसंगत नहुने तर्क कर्मचारीले राखेका हुन् । तर, मन्त्री किरातीले जसरी पनि जहाज थप्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू यसबाट व्याक भएका थिए । 

अहिले निगमसँग सरकारबाट उठाउनुपर्ने चार्टर भाडा, कोभिडमा कोरोनाको खोपलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी, ओम्नीबाट लिनुपर्ने रकम, बीमाबाट प्राप्त रकम लगायतको बक्यौता डेढ अर्ब हाराहारी रहेको छ । जहाज खरिद गर्न ३ अर्ब हाराहारी रकम चाहिने र डेढ अर्बको स्रोत निगमका नाममा रहेको सोल्टीको शेयर बिक्री गर्ने तयारीमा निगम पुगेको छ । 

दुर्गम क्षेत्रका आम जनताको ठूलो मागलाई सम्बोधन गर्न र हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन भन्दै निगमले फूलपातीको अघिल्लो दिन सञ्चालक समितिबाट जहाज खरिदको निर्णय गरेको थियो । जहाज खरिदमा मन्त्रालयका कर्मचारी हच्किनुमा यसअघि तीन पटक खरिद भएका न्यारोबडी, चिनियाँ जहाज र वाइडबडीको खरिदमा भएको अनियमितता र त्यसले निम्त्याएको भ्रष्टाचार काण्ड पनि हो ।