जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न विदेशबाट आएको सहयोग पीडित समुदायमा खर्च हुन्छः प्रधानमन्त्री

९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान/सहयोग महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजातिलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने बताएका छन् । 

साथसाथै फाउन्डेसनको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा आज प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै यस बापत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त हुने अनुदान/सहयोगलाई जोखिममा परेका समुदायमा वितरण गर्न प्राथमिकता दिइने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, महिला, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यालगायत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने ‘एजेन्डा’ मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो । यसको परिणामस्वरुप मुलुकमा महिला सशक्तीकरण भएको छ र नेतृत्वमा समेत महिला स्थापित भएका छन् ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) का सन्दर्भमा सुझावपत्र बुझाउँदै साथसाथै अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका अवसरमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक लगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई ५० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिन । 

उनले कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा नेपालको ‘पेभेलियन’मा साथसाथैले दुई वटा ‘साइड इभेन्ट’ गर्न लागेको बताउँदै आगामी डिसेम्बर ४ को इभेन्टमा कतारका राजकुमारी शेख आश्मा अल थानी प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने सुनिश्चित भएको जानकारी गराइन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कतारका राजकुमारी अल थानी अतिथिका रूपमा आउने विषयका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सोही अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालको पेभेलियनमा हुने कार्यक्रममा कतारकी राजकुमारी अतिथिका रूपमा आउने विषय नेपालका लागि खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै यसमा कतारको दोहा र युएईको आबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासहरुले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने क्रम बढेको र हिमताल फुटेर प्राकृतिक विपद्का घटनामा बढोत्तरी हुने जोखिम बढेको उल्लेख छ । यसैगरी सुझाव पत्रमार्फत जलवायु जन्य विपद्का कारण स्थानीय समुदायको जीवनयापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायतमा गम्भीर असर पुगिरहेकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री साउदका साथै प्रधानमन्त्रीका जलवायु सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टल भुसाल र साथसाथैका तफर्बाट अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टासील्हामु शेर्पा, महिला तथा जलवायु विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका कार्यकारी सदस्य बद्री सिग्देल, साथसाथैका सल्लाहकार सरिता श्री ज्ञवाली, कोषाध्यक्ष प्रदा कार्की जोशीलगायत थिए ।