विवादास्पद स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुलाउन अर्थसमिति सक्रिय, मन्त्रिपरिषद्लाई दवावमूलक पत्र

११ मंसिर, काठमाडौं । केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले विवादास्पद नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुलाउन सक्रियता देखाएको छ । समितिका सदस्यहरूबीच सहमति कायम नभएकै अवस्थामा हतारो गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन दवाव दिएपछि आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति (लाइसेन्स) खुलाउन संघीय संसदको अर्थ समितिले लिखित रुपमै सरकारलाई दवाव बढाएको हो । लाइसेन्स खुलाउन समितिका केही सदस्यहरू निकै सक्रिय भएर लागेको समितिमा फरक मत राखेका सदस्यहरू बताउँछन् । केही सांसदको विरोधका बीच गत कात्तिक २५ मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको समितिले अहिले अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदलाई पत्र लेखेको छ ।  

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र लेखिएको अर्थ समितिले जनाएको छ । लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया विवादित भएपछि चार महिनाअघि समितिले नै रोकेको थियो । सबै दलको समर्थनमा गत कात्तिक २५ मा खुलाएको समितिको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदलाई लेखेको पत्रमा लाइसेन्स वितरण रोक्ने यसअघि समितिले गरेको निर्देशन फुकुवा भइसकेको जानकारी गराइएको र सरकारबाट लाइसेन्स खोल्न कुनै बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनकै लागि नयाँ स्टक थप्नुपरेको समितिको दावी छ ।  एकातिर अर्थ समिति अग्रसर हुन र अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन माग गरिरहनुले यसमा आर्थिक लेनदेनको विषय भएको आशंका गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि एक दुई दिनमै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने तयारी गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषदले फुकुवा गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खुल्ला हुन्छ । यसबाट निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिन लागिएको भएकाले आर्थिक चलखेल भएको लगायत कारण देखिएका छन् । अर्थ समितिले सांसदकै फरक मतका बीच अध्ययन तथा अनुसन्धान बिनै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुला गर्न गत साता सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।