विश्वमञ्चमा जलवायुका कुरा : अति प्रभावित राष्ट्र नेपालका कुरा विश्वले सुन्ने अवस्था आउला ?

मंसिर १४ गतेदेखि दुबईमा हुने विश्व वातावरण सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली टोलीले भाग लिने भएको छ । विश्वकै जलवायुबाट बढी प्रभावित देशमध्ये नेपाल उच्च जोखिममा छ । विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा रहेका औद्योगिक संरचनाका कारण ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुँदै आएको छ ।

यसको प्रभाव नेपालजस्ता आर्थिक रुपमा कमजोर राष्ट्रहरुले व्यहोर्नु परेको छ । विकसित राष्ट्रहरुले अति मात्रामा कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास उत्पादन गर्ने औद्योगीकरण तथा यान्त्रीकरणलाई द्रुत गतिले बढाइरहेका त छन् नै अझ त्यसलाई कम गर्ने प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।  

गत वर्ष इजिप्टमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित तथा आर्थिक रुपले कमजोर मुलुकलाई जलवायुको प्रकोप र चरम मौसम परिवर्तनका कारण नोक्सानी र क्षतिको सामना गर्न एउटा समर्पित कोष स्थापना गर्न सहमत भएका थिए । त्यसमा खासै प्रगति भएको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले शक्ति सम्पन्न विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु न्यूनीकरण कोषमा रमक जम्मा गर्न नचाहेको बरु युद्धमा हतियार बेचेर कमाउन चाहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरमा नेपालले सहयोग नभएर अधिकारको दाबी गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको टोलीले नेपालले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको असरका बारे खुलेर कुरा राख्न सक्लान् ? 

जलवायु परिवर्तनका कारण संसारका सबै देशहरु प्रभावित हुने नै हुन् तर विकसित राष्ट्रहरूले औद्योगिकीकरण र यान्त्रीकरण तथा ठूलो मात्रामा खनिज यन्धन उपयोग गरेर ठूलो मात्रामा लाभ लिइरहेका छन् भने अल्पविकसित राष्ट्रहरू गम्भीर रुपमा प्रभावित हुँदै गइरहेका छन् ।  ती राष्ट्रहरूले खर्बौं डलरको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाल विश्वव्यापी उस्माका कारण भएको जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ ।

सबैभन्दा बढी नेपालको हिमाली क्षेत्र प्रभावित बन्न गएको छ । हिमालहरू पग्लने क्रम द्रुतगतिले बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा हिमाल काला पत्थरका रुपमा परिणत भएका छन् । यो क्षेत्रबाट बग्ने हिमनदीहरु सुक्दै गएका छन् । जसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएको छन् । पहाडी क्षेत्रमा पानीका मूलहरु सुक्दै जानाले बस्तीहरुमा खानेपानीको अभाव डरलाग्दो गरी बढेर गएको छ । हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरु फुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । अघिल्लो वर्ष हिमताल फुटेर मेलम्चीमा ठूलो बाढी आयो, जसले गर्दा ठूलो धनजनको क्षति भयो । कास्कीको सेती नदीमा हिमताल फुटेर नै ठूलो बाढी आयो ।

यसले पनि नदी किनाराका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्यायो । यो वर्ष मुस्ताङमा अस्वाभाविक रुपमा पानी पर्न गयो । यसैबेला ठूलो बाढी आएर कागबेनी क्षेत्रमा ताण्डव मच्चायो । नेपालमा बेमौसमी वर्षका कारण कृषकहरू प्रभावित भइरहेका छन् । नेपाली भूमिमा जहाँ जुन समयमा वर्षा हुने हो त्यो समयमा वर्ष नहुने र असमयमा ठूलो वर्षा हुने क्रम बढेर जाँदा कृषि क्षेत्र गम्भीर रुपमा प्रभावित बन्न गएको छ । विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका अत्यन्तै न्यून छ तर विकसित राष्ट्रका उद्योगहरूबाट निस्कने सो ग्यासका कारण गर्मीको मात्रा बढिरहनाले वनस्पति तथा जनावरको वासस्थानमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा पनि लामखुट्टेको प्रकोप बढ्न थालेको छ । हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, मुस्ताङजस्ता जिल्लाहरूमा मलेरिया तथा डेंगुको प्रकोप देखिएको छ ।

हरितगृह ग्यासका कारण तापक्रममा आएको वृद्धिका कारण नेपालका गरिब जनता नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेका छन् । कृषिमा आधारित उनीहरुका दुःख दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । कृषि उपज वर्षेनी घटिरहँदा उनीहरूलाई खाने अन्नको समस्या बढिरहेको छ । यसले ती परिवारका युवाहरू कामका लागि विदेश जान बाध्य भएका छन् । उनीहरूको कमाइले जीवन धान्नुपर्ने उनीहरूका परिवार शहरतिर पलायन भइरहेका छन् । यसले शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व दु्रग गतिले बढिरहेको छ । यही अवस्था केही वर्ष रहने हो भने राष्ट्रका अनेकौं भूभाग खाली हुने र शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व थेगिनसक्नु हुने निश्चित छ । तराई क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनबाट डरलाग्दो गरी प्रभावित भइरहेको छ ।

तराईका अधिकांश क्षेत्रमा भौगर्भिक जलको सतह तल तल झर्दै छ । वर्षेनी बाढीका कारण डुबानको समस्या बढेर गएको छ । अर्को, सुख्खाका कारण तराईका खेतीयोग्य जमिन बगर बन्ने खतरा पनि बढिरहेको छ । अब यो अवस्थालाई नेपालले व्यवस्थापन गर्न ज्यादै कठिन हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोप–२८ मा भाग लिने टोलीले यी सबै समस्यालाई सार्थक रुपमा अगाडि सारेर विश्वका धनी राष्ट्रलाई झक्झकाउन सक्ला ? 

कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा एक अन्तर्राट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले मानवजन्य जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्र गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको देखाएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष ती देशको आर्थिक उत्पादनमा ६ दशमलव ३ प्रतिशत गिरावट आएको छ । सन् २०२२ मा कुल आर्थिक उत्पादनको १ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब अमेरिकी डलर घाटा भएको थियो । विश्वद्यिालयको सो प्रतिवेदनले पछिल्ला ३० वर्षमा मध्य तथा न्यून आम्दानी भएका मुलुकहरूले पुँजी र जीडीपीमा २१ खर्ब डलरको नोक्सानी व्यहोरेको देखाएको छ ।

नेपालले कति ठूलो क्षति व्यहोरेको होला ? आधिकारिक अध्ययन नभएकाले यति नै त भन्न सकिन्न तर त्यसको लामो समयदेखिको असरको कारण पनि नेपालले अहिलेको आर्थिक सुस्तता व्यहोर्न गरी क्षति व्यहोरेको अवश्य हो । प्रधानमन्त्रीले सहयोग होइन क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्ने बताएकाले केही कुरा अवश्य राख्लान् । अर्को, राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले अन्नपूर्ण बेसक्याम्प र सगरमाथा आधार शिविर पुगेर नेपालले भोगेको जलवायु परिवर्तनको असर नजिकबाट हेरेका र त्यससम्बन्धमा सहयोग गर्ने बताएकाले केही होला कि भन्ने आशा त गर्न सकिएला तर अल्पविकसित र मानवजन्य कारणबाट हुने जलवायु परिवर्तनबाट उच्च प्रभावित राष्ट्र भएकाले विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु आवश्यक छ ।

सबै आफूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगर्ने तर उच्च प्रभावित अल्पविकसित राष्ट्रहरूले विकसित राष्ट्रहरूलाई दह्रो दबाब दिन नसक्ने हो भने उनीहरूले यस्ता राष्ट्रका आवाज सुन्ने छैनन् । कार्बन व्यापारको नममा केही सामान्य सुविधा दिन सक्छन् । नेपालले विश्व वातावरण संरक्षण कर्ता तथा विश्व बौद्धिक जगतलाई नेपालको पर्यावरणीय असरको अध्ययन गर्न प्रेरित वा बाध्य पार्ने गरी तथ्य, तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत हुनु अति आवश्यक छ । सरकारको त्यस्तो तयारी त छैन नै तर तयारी भएको कुरालाई पनि प्रभावकारी रुपमा राख्न सके केही होला नभए टोलीको भ्रमणमा मात्रैमा सीमित हुने सुनिश्चत छ ।