नागरिकतामाथिको लैङ्गिक विभेद हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक

१३ मंसिर, काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले नागरिकतामा देखिएको लैङ्गिक विभेद हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा महिला कानुन विकास मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नागरिकता ऐन संशोधनबाट लैङ्गिक विभेद कायमै रहेको बताएका छन् । 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिंङले लामो समय लगाएर नागरिकता एनेलाई संशोधन गर्दा पनि अहिले भएको व्यवस्थाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिला र बाबुको पहिचान देखाउनुपर्ने परिपाटीले समस्या देखाएको बताइन । उनले नागरिकता संशोधनपछि पनि जिल्लाबाट सीडीओहरुले बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने विषय समस्याका रुपमा देखापरेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेको बताइन् ।

नेतृ थिंङले संविधानमा भएको व्यवस्था पनि बाझिएकाले यसको समाधानका लागि संसदमा बहस चलाउने बताइन् । उनले सुरुमा बाबुको पहिचान हुने तर, विचमा हराउने सन्दर्भमा त्यस्ता आमाले छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले संसदमा सवै दलका महिला सांसदहरुले एक भएर यसको समाधान खोज्ने बताइन । 

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकतामा लैङ्गिक विभेद अझै कायम रहेको बताइन । उनले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिला, बाबुको पहिचानसहित केही विषय अमिल्दा देखिएको बताइन् । भट्टराईले नागरिकतामा देखिएको लैंगिक विभेद हटाउन संसदमा साझा संकल्प प्रस्ताव लाने बताइन् । नागरिकता एने संशोधन भएको छोटा समयमा नै संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषय अलिक अमिल्दो भएकाले संस्दमा संकल्प प्रस्ताव लगेर यो समस्याको समाधान खोज्दा सहज हुने बताइन् ।   

लैङ्गिक विभेदविरुद्ध अभियानकी अभियान्ता तुलसीलता अमात्यले विदेशसँग विवाह गरेर गएका महिलाले नेपालमै बस्छु भने उनका सन्तालले पनि नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने बताइन् । उनले आफूले ४० वर्ष देखि लड्दा पनि अहलिेसम्म यो अधिकार नपाएको गुनासो गरिन् ।