आरजुलाई अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुलाउनुपरे पदबाट राजीनामा दिन्छु’

१३ मंसिर, काठमाडौं । निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी खुलाउन लागिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकरण विवादमा तानिएको छ । यसलाई खुलाउनुपर्ने भन्दै सत्ता निकट गिरोहले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

गिरोहको प्रभावमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पनि परेको छ । स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स खुलाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि ठूलो दवाव आइरहेको बताइएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवा स्टक लाइसेन्स खुलाउन कम्मर कसेर लागेको बताइन्छ । उनले लाइसेन्सका लागि निकै कसरत गरिरहेकी छन् ।  

आरजुले अर्थमन्त्री महतलाई यसबारे निकै दवाव दिएको नेताहरू बताउँछन् । तर, अर्थमन्त्री महत अझैसम्म कन्भिन्स भएका छैनन् । उनी तत्काल लाइसेन्स खुलाउन नहुने अडानमा छन् । कांग्रेसका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार आरजुले दवाव दिँदा महतले बरु अर्थमन्त्रीको पद छोड्नुपरे छोड्छु, लाइसेन्स खुलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन भनेर जवाफ दिएका छन् । तर, यसको गिरोह शक्तिशाली भएकाले महतको भनाइले खास अर्थ नराख्ने ति नेताको भनाइ छ ।  

सभापति देउवाका विश्वस्त पात्रका रुपमा चिनिएका महतले आरजुको कुरा कसरी अस्विकार गरे, ति नेता भन्छन्, ‘बाहिरबाट पनि धेरै दवाव आएकाले उनले आरजुलाई यो काम गर्दा फसिन्छ भनेर राजीनामा दिन्छु भनेका हुन् ।’ बाहिरको एक जत्थाले पनि मन्त्रिपरिषदमै लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने दवाव दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यो दवाव पुगेको छ ।    

अर्थमन्त्री महतले बुधबारको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे अनावश्यक दवाव आइरहेको बताएका थिए । अर्थतन्त्रको ब्रिफिङ गर्ने क्रममा उनले स्टक लाइसेन्सबारे कुरा उठाएको ति नेताले नेपालबहसलाई बताए । सभापति देउवा भने यस विषयमा मौन बसेका छन् । गिरोहले अर्थ समितिमा पनि प्रभाव पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुमा हुँदैन भने पनि अहिले विवाद आएका बेला मौनता साधेका छन् ।   

लाइसेन्स खुलाउनेबारे अर्थ समितिमा धेरै विवाद छ । विवादका बाबजुद अर्थ समितिले बहुमतका आधारमा मन्त्रिपरिषदलाई पत्र लेखेको छ । अर्थ समितिले विवादास्पद नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुलाउन सक्रियता देखाएर समितिका सदस्यहरूबीच सहमति कायम नभएकै अवस्थामा हतारो गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन दवाव दिएपछि आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको हो । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति (लाइसेन्स) खुलाउन संघीय संसदको अर्थ समितिले लिखित रुपमै सरकारलाई दवाव बढाएको हो । लाइसेन्स खुलाउन समितिका केही सदस्यहरू निकै सक्रिय भएर लागेको समितिमा फरक मत राखेका सदस्यहरू बताउँछन् । केही सांसदको विरोधका बीच गत कात्तिक २५ मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको समितिले अहिले अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदलाई पत्र लेखेको छ ।  

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र लेखिएको अर्थ समितिले जनाएको छ । लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया विवादित भएपछि चार महिनाअघि समितिले नै रोकेको थियो । सबै दलको समर्थनमा गत कात्तिक २५ मा खुलाएको समितिको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदलाई लेखेको पत्रमा लाइसेन्स वितरण रोक्ने यसअघि समितिले गरेको निर्देशन फुकुवा भइसकेको जानकारी गराइएको र सरकारबाट लाइसेन्स खोल्न कुनै बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनकै लागि नयाँ स्टक थप्नुपरेको समितिको दावी छ ।  एकातिर अर्थ समिति अग्रसर हुनु र अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन माग गरिरहनुले यसमा आर्थिक लेनदेनको विषय भएको आशंका गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक दुई दिनमै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने समितिको आशा छ । 

मन्त्रिपरिषदले फुकुवा गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खुल्ला हुन्छ । यसबाट निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिन लागिएको भएकाले आर्थिक चलखेल भएको लगायत कारण देखिएका छन् । अर्थ समितिले सांसदकै फरक मतका बीच अध्ययन तथा अनुसन्धान बिनै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुला गर्न गत साता सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।