एनसेलको शेयर बेच्ने आजियाटाको निर्णयविरुद्धको रिटमा लिखित जवाफसहित दुवै पक्षलाई हाजिर हुन आदेश
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १५, २०८० शुक्रबार १५:३९:२९
१५ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले एनसेलको शेयर बेच्ने मलेसियन कम्पनी आजियाटाको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफसहित दुवै पक्षलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले यस्तो आदेश गरेको हो ।
व्यावसायिक वातावरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै आजियाटाले एनसेलमा रहेको शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र निर्णय हुने भन्दै २५ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । आजियाटाले एनसेलामा रहेको आफ्नो सबै शेयर बेचेर कम्पनीबाट अलग हुने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपकाठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
उच्च र जिल्ला अदालतका १३ जना न्यायाधीशको सरुवा
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
उपेन्द्र यादवले दल बिभाजनविरुद्ध दिएको रिटमा आज पनि सुनुवाइ भएन, हेर्न नमिल्नेमा राखियो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार