सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द हैन नियमन गर्न लागेको होः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

१६ मंसिर, चितवन । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन् । उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न नभएर नियमन गर्न खोजिरहेको बताए ।   

भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने अवस्था आउन नदिने बताए । संविधानले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो । 
 
संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्न  अझै गम्भीरतापूर्वक सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले भने, सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ । एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो । अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा भइरहेको छ । त्यो कुरा सत्य होइन । हामी नियमन गर्छौं । 

सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्याउनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भने,हामी स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्दैनौँ । हामी यसलाई नियमन गर्ने दिशातर्फ मात्रै गइरहेका छौँ ।

संघीयताको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, “एकाध त्यस्ता आवाज आउँछन् भने हामीले त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । त्यस्तो आवाज राख्न पाउने अधिकारको पनि हामी रक्षा गर्छौं ।”

सरकार संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न उदारतापूर्वक सोचिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।