एनसेलको शेयर बिक्रीको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै तीन नियामक निकायलाई लेखा समितिले सोध्यो पश्न ?

१७ मंसिर।, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–ब्रिकी सम्बन्धमा चासो राख्दै सरोकारवाला निकायसँग जवाफ माग गरेको छ । समितिले आन्तरिक राजश्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका विषयमा प्रश्नसहित पत्र पठाएका हुन् ।

लगभग ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने एनसेलको लगानीकर्ता मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा समूहले शेयर खरिद–बिक्री हुनुलाई शंकास्पद ठान्दै सार्वजनिक लेखा समितिले नियमनकारी निकायसँग प्रष्टीकरण सोधेको हो । नियमनकारी निकायलाई कुनै जानकारी नदिइकन हालै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री भएको थियो ।

समितिले आइतबार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै प्रश्न गरेको छ, ‘नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?

तीनवटै निकायलाई पठाएको नौबुँदे पत्रमा भनिएको छ, कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ?

त्यसअतिरिक्त ऐनसेल सेयर खरिद–बिक्रीका हकमा यसअघि भएको कारोबार भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ्ग कम्पनीबीच कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रुपमा लिएको छ ?

समितिले सरकारी निकायलाई पठाएको नौबुँदे पत्रको पूर्ण विवरण:

१. मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण सेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रालाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद–बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ?

२. एनसेलको विदेशी होल्डिङ्ग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानूनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ?

३. दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन ? उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम के कारबाही हुन्छ ?

४. यसअघि भएको कारोबार भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ्ग कम्पनीबीच सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रुपमा लिएको छ ?

५. बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइन्सेसको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के–के हुन् ? र यस सम्बन्धमा तहाँ निकायको धारणा के हो ?

६. पछिल्लो सेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको सेयर पुँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता (ठूला करदाता भएकोले) ले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वः घोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजश्व विभागले ‘जियोपार्डी एस्सेसमेन्ट’ गर्ने गरेको छ वा छैन ? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन ?

७. ५ करोड भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन । एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाई के छ ?

८. नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरुलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद विक्रिको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाई रहेको छ ?

९.  लगभग ६ वर्षपछि कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?