कांग्रेस लुम्बिनी सम्मेलनः आगामी महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रबारे एजेण्डा उठाउन केन्द्रलाई दवाव

१८ मंसिर, लुम्बिनी । नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेध अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्र्दभमा केन्द्रले धेरै अधिकार नलिएको र केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोजन नभएसम्म प्रदेश सरकारको अर्थ नरहने निष्कर्ष अधिवेशनको छ । दुई दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा कार्यतालिकामै नभएको हिन्दु राष्ट्रको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

केहि दिन अघि लुम्बिनीमा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राज्य व्यवस्थामा गणतन्त्र अकाट्य रहेको भन्दै हिन्दु राष्ट्रबारे दलहरुमा बहस गर्न सकिने बताएका थिए । उनले हिन्दु राष्ट्रकाबारे बहस गर्न सकिने भनेपछि कांग्रेसका तल्लो तहका नेताहरुले पनि यसलाई प्राथमिकता दिएर विषय उठान गर्न थालेका छनन् । कांग्रेस लुम्बिनी सम्मेलनमा सहभागी केही प्रतिनिधिहरूले हिन्दु राष्ट्रका एजेन्डामा पनि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

उद्घाटन सत्रका दिन केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी र बागमती सभापति इन्द्र बानियाँले यो विषयलाई उठान गरेका थिए । बन्द सत्रमा समूहगत रूपमा भएका छलफलमा पनि केही प्रतिनिधिले यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल आवश्यक रहेको बताए । कांग्रेस दाङ क्षेत्र नम्बर २ (ख) का सभापति अभियानसिंह बस्नेतले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र बहसको आवश्यकता रहेको बताए ।

पूर्वसांसद शंकरप्रसाद पाण्डेले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बहस हुनुपर्ने भन्दै सम्मेलनमा आवाज उठाउन सहभागीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । पुस १६ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा हुने कांग्रेस महासमिति बैठकमा यो एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनी जस्तै अन्य प्रतिनिधिहरुले पनि महासमितिको बैठकमा हिन्दु राष्ट्रबारेको एजेण्डालाई बहसमा राख्नुपर्ने बताएका । 

प्रदेश सभापति पुनले भने सम्मेलनमा केही प्रतिनिधिले हिन्दु राष्ट्रका विषयमा बहस गर्नुपर्ने आवाज उठाएको बताए । केहीले यसबारे बोल्नुभएको थियो । तर सबै धर्म मान्नेहरूको अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नै अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । कांग्रेसमा बेलाबेला हिन्दु राष्ट्रका विषयमा छलफलका लागि औपचारिक एजेन्डा बनाउन माग हुने गरेको छ । गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले पनि यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए ।

०७५ मंसिरमा भएको कांग्रेस महासमिति बैठकका पाँच सय भन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी हिन्दु राष्ट्रका विषयमा छलफलका लागि एजेन्डा पेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर त्यसबारे कांग्रेसले छलफल नै गरेको थिएन । सम्मेलनमा केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पदाधिकारीहरू र सात सय जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए ।

मंसिर १६ मा उद्घाटन सत्र र भोलिपल्ट बन्द सत्र चलेको थियो। बन्द सत्रमा प्रतिनिधिहरूबीच विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । कांग्रेस विधानअनुसार वर्षमा एक पटक प्रदेश कार्यसमितिले सम्मेलन गर्नुपर्छ । सम्मेलनमा प्रदेश कार्यसमितिले गरेका कामकारबाहीको समीक्षा र आगामी दिनका लागि सङ्कल्प गर्ने गरिन्छ । प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले सम्मेलनमा पार्टी केन्द्रले तल्ला तहलाई अधिकार नदिएकोबारे पनि छलफल भएको बताए ।

पार्टीका तहगत संरचनालाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी दिन र पार्टी तल्ला तहका अधिकारमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगर्न आग्रहसमेत गरिएको छ,’ सभापति पुनले भने । पार्टीले मात्र नभई संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई अधिकार नदिएको उनको भनाइ थियो । अधिकार केन्द्रमै सीमित गर्न खोजिएकोले संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तल्ला तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने सम्मेलनमा छलफल भएको उनले बताए । 

सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो बनाउन नहुनेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। लुम्बिनीमा मन्त्रालय थप गर्ने तयारी भइरहेको छ भने कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ । मन्त्रिमण्डल ठूलो बनाउँदा आर्थिक भार थपिन्छ,’ पुनले भने, ‘प्रदेशमा अहिलेकै मन्त्रिमण्डल संख्या ठूलो छ, थप गर्न मिल्दैन ।’ उनले सरकारमा पार्टीले पठाउने मन्त्रीहरू पनि योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा पठाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए । सम्मेलनका सहभागी प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनअघि कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।