अर्थतन्त्रको गतिः सरकारको यही चालले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रगति होला र ?

भर्खरै आर्थिक पत्रकार मञ्च सेजनको बहस कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइयो । अर्थमन्त्रीले यसै भने, अरु वक्ताहरूले पनि यसलाई सहमति जनाए । हुन पनि सरकारले मात्रै अहिलेको मन्दी अवस्थामा चलेको अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन कठिन छ ।

अर्को, सरकारले नीतिगतदेखि अन्य विशेष भूमिका नखेलिदिने हो भने निजी क्षेत्रले केही पनि गर्न सक्दैन । यसलाई यत्तिमै राखेर सरकारले अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन अझ अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षलाई गतिशील बनाउन कस्तो भूमिका खेल्दै छ त ? यतातिर दृष्टि लगाऔँ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष सक्रिय बनाउन देशभित्र हुने उत्पादनलाई सरकारबाट प्रोत्साहन हुनुपर्छ । सामान्य रुपमा कृषि उत्पादनलाई हेरौं । नेपालका मुख्य बाली धानको प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको छ ।

अहिले नेपालमा चिनीको चर्को अभाव छ । मूल्य आकाशिएको छ तर सरकारले उखु उत्पादक कृषक र उद्योगका समस्या केलाएर समाधान गर्न सकेको छैन । अन्य कृषि उत्पादनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सरकारले उद्योग व्यवसायका समस्या केलाएर समाधानका उपाय अवलम्बन गरेको देखिन्न । निजी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नभएर यही कठिन अवस्थाको फाइदा लिने वा अप्ठ्यारो मानेर बस्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी हुने होला अर्थतन्त्र सक्रिय ? 

पछिल्लो समय आन्तरिक रुपमा उत्पादन नहुने र भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य नपाउने, बेच्नै कठिन हुने अवस्था छ । अहिले नेपालमा चिनीको चरम अभाव छ । सरकारले दशैं, तिहारका लागि भारतबाट जीटुजी माध्यमबाट चिनी ल्याउने भन्यो तर सकेन । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनलाई सकेसम्मको उपाय अपनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले चासो दिएको छैन । उखु पेल्ने बेला सरकारले उखुको समर्थन मूल्यसमेत तोक्न सकेको छैन । जसले गर्दा उखु उत्पादन कृषकले सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । कृषको अघिल्लो वर्षको बक्यौता रकम पनि पाएका छैनन् ।

नेपालमा सम्भावना भएको तर आयातमै निर्भर चिनी उद्योग तथा उखु उत्पादक कृषकका समस्या पहिल्याएर तत्कालै समाधान गर्नुपर्दै ? अर्को, अहिले धानको मौसम छ । कृषकले धान उचित मूल्यमा बेच्न चाहन्छन् तर सरकारी निकायले धान किनिदिँदैन । उनीहरुले सस्तोमा अन्य व्यापारीलाई बेच्न बाध्य हुनुपरेको छ । बर्दियाको राजापुरमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार केन्द्रले लक्ष्यको १५ प्रतिशत खरिद गरेको छ । यो वर्ष ९५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकोमा मंसिर लास्रो सातासम्म जम्मा १४ हजार ८ सय ५७ क्विन्टल धान खरिद गरेको बताइएको छ । देशका अन्य क्षेत्रको अवस्था अझ कमजोर छ ।

पछिल्लो समय विदेशमा कामका लागि गएका युवाहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा वृद्धि हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दै गएको छ । तरलता बढे पनि ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन । ऋणको ब्याजदर नघट्नाले उद्योग, व्यवसायले नयाँ लगानी बढाउन र उत्पादन तथा व्यापार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थामा बैंकमा लगानी बिनाको रमक थुप्रिने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले ओभर ड्राप्ट मार्फत रकम तानिरहेको छ ।

यो त वास्तवमा दीर्घकालीन समाधान होइन । यही अवस्था रहिरहेमा केही समयपछि वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । अहिलेको ठूलो समस्या विदेशबाट सन्तानले पठाएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्दा ब्याज थोरै पाउने, उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले व्यक्तिगत घरजग्गा गरिद गर्न ऋण लिँदा महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्था हो । सर्वसाधारण मारमा, उद्योगी, व्यवसायी मारमा पर्ने र केही समयपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था नै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउनु सामान्य होइन तर यो सम्भावना नजिक छ । यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनु आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीले अब आउने मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा घरजग्गा ऋणको सीमा तथा सेयर धितो ऋणको सीमा बढाएमा समस्या समाधान हुन्छ जस्तो गरेको देखिन्छ । ब्याज घटेको भए यसले केही प्रभाव अवस्य पाथ्र्यो नै तर यो व्यवस्थाले बैंकहरुले अनियन्त्रित ऋण प्रवाह गर्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ नै । यसले अर्को समस्या निम्त्याउन पनि सक्छ । ब्याज नघटेको अवस्थामा त्यसले पनि ऋण प्रवाहमा सुधार ल्याउँछ नै भन्न सकिन्न ।

यही अवस्थामा सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने पनि बताइएको छ । बैंककको ब्याज दर उच्च हुने, जनताको क्रयशक्ति घट्दा आन्तरिक खपत न्यून हुने तथा आन्तरिक उद्योग कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी ल्याउन कठिन पर्नेछ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको जम्मा २० प्रतिशत मात्र नेपाल भित्रिएको देखिएको छ । यस्तो लगानी बढाउन नयाँ लगानी नभए पनि सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलिरहेको हुनुपर्छ ।

अहिले बैंकको उच्च ब्याज दर र आन्तरिक माग घट्दै गएकाले उद्योगहरुले ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेको पाइएको छ । पूर्वाञ्चलका उद्योगहरूले क्षमताको जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्दै आएको बताएका छन् । अर्को, आन्तरिक वा वाह्य लगानी बढ्नका लागि आन्तरिक खपत त जरुरी छ नै निर्यात गर्नसक्ने वातावरण बन्न सक्नुपर्छ । नेपालले न दक्षिणी छिमेकी भारतमा सजिलैसँग सामान पठाउन सक्छ न उत्तरी छिमेकी चीनको बजारमा पठाउन सक्छ  । सरकार यस्ता कुरामा गम्भीर हुनु अति जरुरी छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर एउटा निश्चित बाटोमा हिँडाउन सरकारले यी सबै कुरामा ध्यान केद्रित गर्न ढिला भइसकेको छ । लगानी गर, नेपालमा लगानीका लागि आऊ भन्नु त राम्रो हो, आवश्यकता पनि हो तर त्योभन्दा अति आवश्यक कुरा भने अहिलेको अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न सरकार, विज्ञ, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला सबैले गम्भीर भएर यसको जड पत्ता लगाउने र समाधानका उपाय तत्काल प्रयोग गर्नु अति जरुरी छ ।