ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति पाएका ५२ जनाविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

२० मंसिर, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । साढे तीन वर्षपछि यो रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७७ मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको हो । संयुक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुस्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गरेका थिए । उक्त नियुक्तिको बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो ।
 
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।

 त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषदका सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।