एनसेल प्रकरणले विवादमा तानिए प्रधानमन्त्री, निकास निकाल्ने वातावरण बनाइदिन गठबन्धन दलसँग अपील

२७ मंसिर, काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद विक्री प्रकरणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै अप्ठेरोमा परेका छन् । आफू अप्ठ्यारोमा पर्दै आएपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुलाई गुहार्न थालेका छन् । सोही क्रममा दिनदिनै प्रधानमन्त्री  निवास बालुवटारमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बैठक बस्न थालेको छ । एनसेल प्रकरण, राष्ट्रिय सभामा भागबण्डा, सुन प्रकरण, टिआरसी विधेयक लगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्ने गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

माघ ११ गते हुने १९ सदस्य राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दलीय भागबण्डा नजिक पुगे पनि कसले कति पाउनेमा निष्कर्षमा पुगेको छैन । त्यतिमात्र होइन एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै जोडिएका समाचार निरन्तर प्रकाशित हुन थालेपछि उनले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल समेत अघि बढाएका छन् । पछिल्लो एनसेल र सुन प्रकरणले सरकार आलोचित भइरहेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माओवादीका महासचिव देव गुरुङ, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत शीर्ष नेताहरू  सहभागी हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुअघि राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई बोलाएर छलफल गरेको प्रधानमन्त्री निवास उच्च स्रोतले जनाएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जवाफ मागिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले समय भने समितिलाई दिएका छन् । माधव कुमार नेपाल एनसेल प्रकरणको कडा आलोचक भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको स्रोतको दावी छ ।

गठबन्धन दलभित्रै एनसेल खरिद विक्री प्रकरणमा ठूलो आलोचना भएको छ । माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन् । एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट  दायर गरिसकेका छन् ।

सो रिट आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर हेर्न नभ्याइनेमा परेका थियो । सांसद सिंहले रिट निवेदनमा नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको दाबी गरेका छन् । उनले सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारलाई मान्यता नदिन पनि माग गरेका छन् ।

गत शुक्रबार दायर उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार पनि पेसी तोकिएको थियो । एनसेलले सत्ता गठबन्धनभित्रै एक प्रकारको भूइचालो ल्याएको बेला एनसेलसँग प्रचण्डको सरसँगतबारे निरन्तर समाचार प्रकासित हुन थालेका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको विषयलाई छल्न एनसेलले प्रधामन्त्रीलाई नै प्रभावित पारेको स्रोतको दावी छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दै छ । ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने,’ व्यवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनीलाई सरकारमा रहेका दलहरू लागि परेका छन् । दफा ३३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’