आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ योजना मस्यौदा अन्तिम चरणमा : जिडिपी ८० खर्बभन्दा माथि पुर्‍याइने

हेमन्त जोशी / रासस

२९ मंसिर, काठमाडौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । सोह्रौँ योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । 

आगामी माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरी २०८१ साल साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक शैलीमा बन्न लागेको आयोगको भनाइ छ । क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजना राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

मुख्य १४ शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रगत रुपमा शीर्षक राखिएका छन् ।

त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति पश्चात्को सहजीकरण र दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्रलगायतका विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।

नयाँ आवधिक योजना मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छ । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको मस्यौदाको काम सकिसकेको छ भने अहिले परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए ।

“प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल सकिएको छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सङ्घीय संसदका सदस्यहरु, सङ्घीय संसदअन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेशाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ”, फुँयालले भने, “पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्छ ।

योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुरावलोकन र परिमार्जन हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्नेछ ।” सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

केही महत्वाकांक्षी र केही यथार्थपरक लक्ष्य राखेर आगामी आवधिक योजना बन्दैछ । क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिनु र त्यसको प्राप्तिका लागि रुपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखिनु अहिलेको आवधिक योजनाका पृथक् र सबल पक्ष भएको आयोगको भनाइ छ । बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन 'जिडिपी'को आकार करिब रू तीस खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।

अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औँ योजनाको अन्तसम्ममा रू ८० खर्बदेखि रू ८६ खर्बको हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, १३औँ आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ ।

हाल १७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । जिडिपी अनुपातमा सङ्घीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गर्न लागिएको छ । हाल २७ प्रतिशत रहेको जिडिपीमा व्यापार घाटाको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

कुल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य छ । जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कुल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि पनि केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि १७ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, एक सय ४० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र 'सेज'को सङ्ख्या दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लगायतका लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।

नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रु ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने लाभग्राहीको सङ्ख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको सङ्ख्या १५ वटा पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ ।

मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा कायम गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दामाथिको साक्षारतादर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।  

आवधिक योजना मस्यौदाकै रुपमा रहेकाले लक्ष्यका रुपमा निर्धारण गरिएका यी सूचकहरु संशोधन हुन सक्छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव एकीकृत हुनेक्रममा रहेको योजना आयोगका प्रवक्ता यामलाल भुसाल बताउछन्। “आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख भएअनुसारका विभिन्न १४ क्षेत्र छुट्याएर आवधिक योजनाको मस्यौदा बनेको छ । सबैकुरा टुङ्गिसकेको छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्दै, टुङ्ग्याउँदै लगिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “क्षेत्रगत विषयमाथि सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार र विज्ञसँग थप गहिराइमा छलफल हुनेछ ।”

गत साउन तेस्रो हप्ता बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले १६औँ  पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको थियो । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित सोह्रौँ योजनाको अवधारणा तयार पारिएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य सोह्रौ योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि सोह्रौँ योजनाको उद्देश्यमा छ ।

नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, संबोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत् सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । “योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवम् विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइनेछ ।” स्वीकृत अवधारणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रुपमान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् ।

“समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ ।”

उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयवद्ध, गुणस्तरीय एवम् लागत प्रभावि आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बजारको माग अनुरुपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ । अनुसन्धान र विकासमा आधारित नविनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने, मर्यादित, उत्पादनशील एवम् समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने विषय पनि संरचनात्मक रुपान्तरणको रणनीतिमा राखिएको छ ।

निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यवसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुवाती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लगायतका विषय अवधारणापत्रमा राखिएका छन् । सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत् समावेशी रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ ।

मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना पनि रणनीतिमा राखिएको छ । “सरकारका तीनवटै तहमा जनसाङ्ख्यिकीय लाभको उपयोगमार्फत् सीपयुक्त र क्षमतावान श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्यवितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनाले आधारभूत मूल्यमा औसत नौ दशमलव छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको प्रगति हेर्दा दुई दशमलव दुई प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अहिलेको आवधिक योजना सकिँदासम्म बहुआयामिक गरिबीलाई ११ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले १७ दशमलव चार प्रतिशत छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा शून्य दशमलव ६२४ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा शून्य दशमलव ६०२ छ ।