सेनाले नै प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल गराएको कालिका कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिलाउन रक्षाको दवाव

१ पुष, काठमाडौं । नेपाली सेनाले प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई पुन: समावेश गरेर मूल्याङ्कन अघि बढाएको छ । कालिका कन्ट्रक्सनले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएपछि समितिले कालिकालाई पुनः समावेश गरेर मूल्याङ्कन अघि बढाउन आदेश दिएको जनाउदै मूल्याङ्कन अघि बढाएको हो ।

रक्षा मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिकै निर्णयअनुसार उक्त टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन ५ मंसिरमा सेनालाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि सेनाले पुनः मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण गराएको हो । ‘प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएको हो तर यहाँ ठूलै दबाब आयो’, नेपाली सेना स्रोतले भन्यो ।

‘डकुमेन्ट’अनुसार कालिकाले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले फास्ट ट्रयाकको ठेक्कामा प्राविधिक मूल्याङ्कनमै फेल गराइएको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकामा त्यहाँबाट कालिकाले सफाइ पाएको थियो । तर, विशेषको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार सर्वोच्च गएपछि मुद्धा विचाराधीन बनेको हो ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कम्पनीलाई लक्षित गरेर बोलपत्र फारामको सेक्सन ३ को २.२.१ मा मापदण्ड नै तोकिएको छ । मुद्दा मापदण्डअनुसार विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनी कुनै बोलपत्रमा सहभागी हुन उसलाई तोकिएको बिगो रकम उसको खुद सम्पत्ति 'नेटवर्थ'भन्दा ७५ प्रतिशत कम हुनुपर्छ । कालिकाविरुद्ध दायर मुद्दाको बिगो दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाखभन्दा बढी छ । जब कि पछिल्लो लेखापरीक्षण ९०७८÷७९० अनुसार कालिकाको कुल सम्पत्ति एक अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ, जुन बिगो रकमभन्दा पनि कम हो । 

बोलपत्रमा कालिकाले ‘पेन्डिङ लिटिगेसन’ 'विचाराधीन मुद्दा'बारे झुटा विवरण पेस गरेको खुल्न आएको छ । सुरुको आवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को २ 'ख' बमोजिम तथ्य बंग्याएको वा झुक्याएकाले कानुनी परीक्षणमा समेत अनुत्तीर्ण भई प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट हटाइएको उल्लेख छ । मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि कम्पनीले २५ भदौमा सेनासँग कारण मागेको थियो । सेनाले २७ भदाैमा मूल्याङ्कनबाट बाहिरिनुको कारणसहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएको थियो । 

त्यसपछि कम्पनीले २९ भदौमा पेन्डिङ लिटिगेसन नरहेको भन्दै आयोजना 'सेना'मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाले २ असोजमा प्राविधिक मूल्याङ्कन निलम्बन गरी पुनरावलोकन बोर्डमार्फत पुनः प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि ९ असोजमा कम्पनीविरुद्ध कुनै पनि अदालतहरूमा मुद्दा विचाराधीन रहे–नरहेको जानकारी दिन कालिकालाई पत्र पठाएको थियो । तर, कम्पनीले त्यसबारे विवरण नपठाई १० असोजमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा प्राविधिक मूल्यांकनमा समावेश गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि समितिले ३ कात्तिकमा कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः मूल्यांकनमा समावेश गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ६५ को 'क' अनुसार मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेस गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर–नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउनुपर्छ । 

त्यसरी पत्र आएमा सरकारले त्यस्तो एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेस गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, संस्था वा कम्पनीका निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरिसक्नुपर्ने अवधिभित्र समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि आयोजनाले कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अदालतहरूमा मुद्दा भए–नभएको जानकारी लिएको थियो ।

त्यस क्रममा सर्वोच्चले १३ कात्तिकमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसमेत प्रतिवादी भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसलाउपर सरकारको तर्फबाट २२ चैत ०७९ मा परेको पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको पत्र आयोजनालाई पठाएको थियो । १३ कात्तिकमा सर्वोच्च उक्त पत्र पठाएको थियो ।

त्यसपछि आयोजना 'सेना'ले १४ कात्तिकमा रक्षा मन्त्रालयलाई यसबारे आवश्यक निर्देशन दिन पत्र पठाएको थियो । त्यसमा गत ५ मंसिरमा मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिकै निर्णयअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सेनालाई पत्र पठाएको छ । त्यसपछि सेनाले पुनः मूल्याङ्कन मार्फत दुवै प्याकेजको टेन्डरमा कालिकालाई सहभागी गराएको हो ।  

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा २ को 'ख'अनुसार बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीले कुनै तथ्य बंग्याई वा झुक्याई विवरण पेस गर्न पाउनेछैनन् । साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ६५ को 'निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष मूल्यांकन'उपदफा ९४ 'ङ' अनुसार यसको नियमको प्रयोजनका लागि बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, आफूसँग चालू अवस्थामा रहेको खरिद सम्झौताको संख्या, बोलपत्रसम्बन्धी अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसाथ विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । 

यसरी पेस भएको विवरण झुटा ठहरिएमा निजले पेस गरेको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्नेछ र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ । तर, यसतर्फ कुनै निर्णय नलिई कालिकालाई पुनः मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गरिएको हो ।  कालिका कन्स्ट्रक्सनसम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा सिक्टा परियोजनाको एक नहर भासिएको सम्बन्धमा हो । अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेकामा कालिकाले सफाइ पाइसकेको छ भने पुनरावेदनका लागि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ ।