न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह होः पोखरेल

२ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल छिटो छरितो न्यायका लागि आफ्नो पहल रहने बताएका छन् । समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा जारी सुनुवाइमा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै दवाव र प्रभावबाट न्यायलयलाई मुक्त राख्नुपर्ने बताए ।  
 
समितिको बैठकमा आफ्नो कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै उनले ३ दशकदेखि आफू न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बताएका छन् । त्यसक्रममा उनले न्यायालय दबाब, अभाव र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘छिटो छरितो न्यायका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि विधायिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ’, पोखरेलले कार्य योजनामा भनेका छन्, ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने मान्यतामा म विश्वास गर्छु र न्याय छिटो दिन पहल गर्छु ।’

उनले छिटो न्याय दिनका लागि ‘लिड लयर’को व्यवस्था गरी बहस छोटो बनाउन पहल गर्ने समेत बताएका छन् । विकास निर्माणमा हुने अन्तरिम आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा न्यायिक सक्रियता र संयमता अपनाउन दृढ रहने पनि प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलको भनाइ छ ।

‘न्यायका प्रत्याभूतिका लागि फैसला कार्यान्वयनको गति बढाउन आवश्यक छ’, पोखरेलले भनेका छन् । न्यायपरिषदबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका चार न्यायाधीशको सुनुवाइ भैसकेको छ । पोखरेलसहित वालकृष्ण ढकालको सुनुवाइ सकिएपछि समितिले अनुमोदन गर्नेछ । 
 
सांसदहरुले पोखरेललाई सांसदहरूले न्यायमा पहुँच नहुनेहरूलाई न्याय दिन के गर्नुपर्ला ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । सुनुवाइका क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले प्रस्तावित प्रस्तावित न्यायाधीश शर्मालाई यस्तो प्रश्न गरे । सुनुवाइका क्रममा सांसद शर्माले पोखरेललाई सोधे, ‘न्यायमा पहुँच नहुनेहरूलाई न्याय दिन के गर्नुपर्ला ?’

बैठकमा एमालेका सांसद महेश बर्ताैलाले प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलका बारेमा कुनै उजुरी नआउनु आफैमा राम्रो पक्ष भएको भन्दै पहिले एउटा पक्षको बहसमा हुनुहुन्थ्यो, अब दुवै पक्षको बहस सुन्नुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे ।

उनले अर्को प्रश्न पनि गरे । २८ हजार मुद्दाको लगत घटाउन के गर्नुपर्ला ? धेरै मुद्दा किन वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको कब्जामा छ । नवोदित कानुन व्यवसायीलाई इजलासले विश्वास नगरेको हो ? प्रयोजनविहीन मुद्दाहरू धेरै छन् । एकै पेसीमा सकाउन मिल्दैन ? भनेर प्रश्न गरे ।

सांसद रमेशजंग रायमाझीले फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतले फैसला मात्रै गरिदिने हो कि कार्यान्वयनका लागि अदालतको पनि भूमिका रहन्छ ?भन्दै पहिले एउटा पक्षको भूमिकामा रहनुभयो, अब दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ, सहज हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर प्रश्न गरे ।