दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ मा भएका कमजोरीलाई समातेर एनसेल प्रकरण आएको छः मन्त्री शर्मा

३ पुस, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार ऐनमा भएका कमजारीलाई समातेर एनसेल खरिद–बिक्री भएकाले यसमा प्रकरणमा सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन् । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोहीअनुसार अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताइन् । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले अबको ६ वर्षपछि एनसेल सरकारको मातहतमा आउने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ मा थुप्रै छिद्र रहेको उनको भनाइ छ । उनले ऐनमा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताइन् । 
 
मन्त्री शर्माले तत्कालका लागि एनसेल खरिद बिक्री रोकिएको बताइन् । पूर्व स्वीकृति नलिई शेयर खरिद बिक्री गरेको थाहा पाएपछि मन्त्री परिषद् बैठकले एनसेलको खरिद विक्री रोकेको जानकारी दिइन् । एनसेल आजियाटाले ८० प्रतिशत शेयर विदेशमा खरिद बिक्री भएको कुरा आउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री नेपाल फर्केपछि एनसेलबारे बुझ्दा पूर्व स्वीकृति नलिई शेयर खरिद बिक्री गरेको थाहा पाएपछि मन्त्री परिषद् बैठक रोकेको खरिद विक्री रोकेको छ, उनले भनिन् ।  

विदेशमा शेयर खरिद–बिक्रीलाई नेपालको कानुनलाई कसरी हेर्छ, नेपालको कानुन अनुसार शेयर खरिद बिक्री भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका लागि  टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनाइएको छानबिन समितिले दुरसंचार ऐन संशोधनको काम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् । एनसेलको तर्फबाट भने दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कुनै जानकारी नआएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री चर्चामा छ । प्रम देशबाहिर हुँदा कुरा आयो । आएपछि छलफल गर्यौँ । दूरसचार प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार पूर्वस्वीकृत राजस्व कर क्लियर नभएको अवस्था देखा परेको देखियो । क्याबिनटेको बैठक बसेर २०८०÷८÷१९ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वैदेशिक लगानी के भएको, विस्तृत छानबिन नगरी खरिद–बिक्री अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष छ । पूर्वमहालेखा प्रमुख टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनेको छ । उसले आफ्नो काम सुरु गरेको छ, ३० दिनको समय दिइएको छ ।’

अबको ६ वर्षपछि एनसेल सरकारको मातहतमा आउने कुरा छ । यसमा के हुन्छ भन्ने चासो छ । यसमा पनि समिति छानबिनमा छ, सरकारको मातहत आउँछ भन्ने छ, उनले भनिन् ।