२०८६ भित्र एनसेललाई राज्यको मातहत ल्याउने गरी उसले तिर्नुपर्ने कर असुल्न समितिको निर्देशन

३ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल शेयर खरिद विक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपनेर्, बुझाउनुपर्ने कर र गैरकर असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

मंगलबार एनसेल खरिद विक्रीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको शेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 
 
समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष ल्याउन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै २०८६ मा एनसेललाई सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
 
आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर खरिद गरेका सतीशलाल आचार्यसँग राम्रै चिनजान रहेको बताए । आफू र परिवारको सदस्यलाई जोडेर गरेको प्रचार झुटो भएको उनले बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको शेयर खरिदबारे छलफल गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएको थियो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले एनसेलको शेयर खरिद गरेका गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यसँगको सम्बन्ध तथा प्रधानमन्त्री र उनकी छोरी गंगा दाहालको संलग्नता छ भनेर सांसद अमरेशकुमार सिंहले गरेको दाबीबारे समेत प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सतीशलालको नाम लिएनन्, तर शेयर खरिद बिक्री गर्नेहरुलाई चिनेको बताए । आफूमात्र होइन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सिंगापुर जाँदा उनीहरुकहाँ बस्ने गरेको प्रचण्डले बताए ।

आफ्नो परिवारको सदस्य घटेर तीन जना भएको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘एउटी छोरी भरतपुरमा मेयर छ, उतै व्यस्त छे । एउटा छोरी छ, त्यो कस्ती छ, थाहा पाउनुभएकै छ ।’ आफ्नो स्वकीय सचिव समेत रहेकी छोरी गंगालाई जोडेर गरेको प्रचार झुटो भएको प्रचण्डले बताए । अहिलेको परिर्वतन उल्टाउन चाहने शक्तिहरुलाई प्रचण्डलाई ह्युमिलेट गरेर डिप्रेस नगरेसम्म हुन्न भन्ने लागेको भन्दै उनले भने, ‘यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र विरुद्धको हमला हो ।’