रातु नदीमा ठेक्केदारको रजाईं, सेटिङमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्

४ पुस, महोत्तरी । रातु नदीको पथलैया खण्डमा भएको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन प्रक्रियागत नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्  । ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा स्थानीय सरकारले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराएको र मनोमानी ढंगले उत्खनन गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन  ।

राजेश एण्ड बदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स भीमेश्वरले नगरसँग ठेक्का सम्झौता गरेसगैँ ३ दिनदेखि पथलैया खण्डमा उत्खनन भइरहेको छ । यो विषयमा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले पनि अनभिज्ञता जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका सभापति सुमनलाल कर्णका अनुसार कार्यालयमा नगरले कुनै जानकारी गराएको छैन । नगरपालिकाले मनोमानी गरेको देखिएको छ । प्रक्रियागत ढंगले उत्खनन गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । सभापति कर्णले भने, हामीले नगरलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छौ । ढुगां, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ मा  उत्खनन गरेको नदीजन्य सामग्री घाट गद्दी तथा तोकिएको ठाउँमा राखेर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र निकासी गर्न पाउने व्यवस्था छ तर अहिले उत्खनन भएको उक्त पदार्थ खोलाबाट नै सिधा निर्माणस्थलमा लगेको पाइएको  छ ।

रेल्वे पुल बनेको ठाउँ बर्दिवास–१४ मा स्टक प्रमाणीकरण बिना नै लगातार ओसारपसार गरिरहेको स्थानीय विजय महतोले जानकारी दिए । यसै गरी उत्खनन गर्ने क्रममा सम्झौता र मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै प्रश्न चिन्ह समेत खडा गरिएको छ । स्थानीय निरोज अधिकारीका अनुसार ३ फिट मात्र उत्खनन गर्न पाइने प्रावधान भएतापनि ५ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा खनिएका छन् ।

अघिल्लो पटक उत्खनन गर्दा  ठेकेदार कम्पनी दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लिले सम्झौताभन्दा २ लाख ९९ हजार ८ सय ४५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको प्राविधिक नाप जाँच उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । नगरले गरेको उत्खननको विषयमा चुरे पत्रकार समाजले समेत आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार समाजका अध्यक्ष अनिल कुमार कर्णले जनप्रतिनिधिहरू प्रभावमा परेर उत्खनन अगाडि बढाएको हुन सक्ने बताए ।

 यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि ठेक्का लगाएको विषयमा अनभिज्ञता जनाएको छ । हामी अनुगमन समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ तर हामीलाई केही जानकारी छैन । सहायक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले भने ।

नदी उत्खनन गर्न डिस्टर्व भयो: नगर प्रमुख क्षेत्री

बर्दिवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष ढुंगा, गिटी, वालुवा उत्खनन गर्न डिस्टर्व भएको गुनासो गरेका छन । रेल्वे देखि बर्दिवास भित्र रहेका राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरुमा  नदीजन्य पदार्थको जरुरत भएको बताउदै उत्खननमा डिस्टर्व भएको बताएका हुन । जनताको घरदैलोमा गएर नगरलाई जिम्मेवार देखाउने तर यस्ता कामहरूमा कसैले सहयोग नगरेको नगर प्रमुख क्षेत्रीको गुनासो छ ।

बर्दिवासस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव उदघाटन गर्न आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण जनाउँदै नगर प्रमुख क्षेत्रीले चुरे संरक्षणमा आफू लागिपरेको पनि बताए । चुरे क्षेत्रमा ताल, तलैया जस्ता रिचार्ड पोखरी निर्माण गरि दक्षिणी क्षेत्रमा पानी नसुक्ने अभियानमा आफू अगाडि बढेको सुनाउदै यस्ता विकास निर्माणका काममा बजेट विनियोजित गरिदिन उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह समेत गरेका छन । हामी नगरको आन्तरिक स्रोतवाट नै आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्छौ । नगर प्रमुख क्षेत्रीले भने, यो वर्ष मात्र पहिलेको भन्दा १७ करोड कम बजेट आयो । 

किन रातु नदीका ठेक्का लगाएका खण्डहरू विवादित छन ?

अघिल्लो पटक अर्थात आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा लगाएको ठेक्काकै कारण अहिले  ठेक्का लगाएका खण्डहरू विवादित छन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका किसान नगर, पथलैया, जुरे टोल र फूलवारी टोल खण्ड गरि ४ खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसान नगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको थियो ।

यसै गरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि.ले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरेभन्दा २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको छ । पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रूपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ । 

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ प्रति घनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो । ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन ।