लेखा र राज्य व्यवस्थाको क्षेत्राधिकारमा द्वन्द्व

४ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका दुई समिति सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबीच क्षेत्राधिकारको लडाई सुरु भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे जानकारी लिएको थियो । 

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यस अघि नै प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाउने निर्णय गरेका थिए । तर ,समितिका सांसदहरु कम रहेका कारण मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई एनसेल प्रकरणबारे समितिमा बोलाएर छलफल गरिएको थियो । समितिमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेललाई कुनै पनि  हालतमा सरकारले उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

छलफल पछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई ०८६ भित्र एनसेल कम्पनीलाई सरकारको मातहतमा ल्याउन र छिद्र भएका कानुनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राज्य व्यवस्था समिति क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले एनसेल भ्रष्टाचार प्रकरण ढाकछोप गर्न समिति लागेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकार आफै एनसेलको शेयर खरिदबिक्री भ्रष्टाचार प्रकरणको ढाकछोप र बचाउ गर्दै जनतामा भ्रम छर्न लागि परेको लगाएका छन् ।  उनले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलबारे गरेको निर्णयलाई कमजोर बनाउन, विषयलाई बङ्ग्याउन कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समितिमार्फत जनतालाई भ्रम फैलाउने काम भएको बताएका छन् । 
 
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सभापति पोखरेलले सरकारी पक्षको कटाक्ष गरेका हुन् । सरकारी सुण्ड-मसुण्डहरु सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका एनसेल भ्रष्टाचार काण्ड सम्बन्धी निर्णय र सरकारलाई दिएको दवावलाई कमजोर बनाउन र भ्रष्टाचारलाई छोप्न,आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरूमार्फत विषय बग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु, पोखरेलले भनेका छन् । पोखरेलले एनसेल प्रकरणमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अन्य समितिहरूमा छलफल गर्ने वा निर्णय गर्ने कार्य संसदीय गरिमा र मर्यादाभन्दा बाहिरको भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल काण्डबारे एउटा निर्णय गर्यो । जसमा सरकारलाई यसबारे धारणा सार्वजनिक गर, छानबिन गर, ३० दिनभित्र अनिवार्य कारबाही गर, कानुनमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर भन्यो’, सभापति पोखरेलले भने, ‘यति गर्दा पनि भएन भने हामी तपाईँसँग पनि छलफल गर्छौ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत भनेका थियौ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा सन्दर्भ नै नभएको समितिमा उपस्थित गराइयो । 

उनले लेखा समितिले यस्तो निर्देशन दिइसकेपछि सरकार त्यही काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी सरकार आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका समितिहरू बैठक बोलाउन लगाएर बैठकमार्फत भ्रम सिर्जना गर्न लागि उनको आरोप छ । एनसेल प्रकरणमा भएका गलत क्रियाकलापको खोजी गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफै समितिमा गएर तथ्य र विषयहरू बङ्ग्याउने काममा लाग्नुभयो’, सभापति पोखरेलले आक्रोश पोखेका छन् । 

उनले सरकारी कदमले जनतामा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै सत्य तथ्य बाहिर आउन नदिन र विषयलाई विवादित बनाइदिने काम गरेको बताए । सभापति पोखरेलले सरकारी कदमले एनसेलको छानबिन गर्ने भन्दा ढाकछोप गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै लुकाउने र छल्नेतर्फ लागेको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले जुन जुन विषयमा निर्णय गर्छ सोही विषयहरूमा अन्य समिति दौडिएको भन्दै पोखरेलले अन्य समितिप्रति कटाक्ष समेत गरेका छन् ।

मंगलबार सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुका साथै एनसेलको स्वामित्व आगामी २०८६ भित्र सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको मंसिर २० गते बसेको बैठकले विवादित बनेको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री तत्काललाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै ३० दिनभित्र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्नेमा प्रारम्भमा जानकारी नगराई अहिले आएर जानकारी गराउँछु भनेकाले पनि कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिएको ठहर गरेको थियो ।

पोखरेलको आपत्तिप्रति राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपनि बुधबारको समितिको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एनसेलको शेयर खरिदबारे प्रतिनिधिसभाका अन्य समितिले गरेको छलफललाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विरोध जनाएको छ । कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले लेखा समिति सभापति पोखरेलको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक सभामुखसामु उठाउनुपर्ने बताए । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद थापाले लेखा समिति सभापति निम्न स्तरमा झरेर अर्को संसदीय समितिबारे टिप्पणीमा उत्रिएको भन्दै आलोचना गरे । उनले सार्वजनिक अभिव्यक्तिद्वारा प्रतिवाद गर्नुभन्दा पनि सभामुखसँग उक्त अभिव्यक्तिको विषय उठाउनुपर्ने सुझाव समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई दिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सबै सांसदहरू बसेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छलफल गरेको र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद पनि सहभागी रहेको स्मरण थापाले गराए । पोखरेलले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एनसेल प्रकरणलाई कमजोर बनाउन अन्य समिति लागेको आरोप लगाएका थिए । लेखा समितिका सभापतिको यो आरोप राज्य व्यवस्था समितिमाथि रहेको थापाको भनाइ छ । 

राज्य व्यवस्था समितिले मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई बोलाएर एनसेल खरिद–बिक्रीबारे छलफल गरेको थियो । ’संसदको एक समितिका एक सभापतिले अर्को समितिका विषयमा यस्तो निम्न स्तरमा उत्रिएर टिप्पणी गर्ने हो ? यो संसदको गरिमा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो,’ थापाले भने, ’सभामुखसँग यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउन माग गर्दछु । यो विषयमा समितिका तर्फबाट सभामुखसँग यो विषय जानुपर्छ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेलले संसदीय भाषाको मर्यादाको सीमा नाघेको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रश्न उठेको हो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न आजै जाने स्पष्ट पारे । एनसेलको सेयर खरिदबारे सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक भने बस्न सकेको छैन । 

पछिल्लो समय समिति सभापति एमालेको मध्यपहाडी संकल्प यात्रामा पूर्वी नेपाल गएका थिए । पोखरेल बुधबार मात्रै काठमाडौं आउन लागेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । लेखा समितिले यो विषयमा छलफल नगरेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अर्थ समिति र शिक्षा तथा प्रविधि समितिले एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छलफल गरेको हो । बुधबार समितिले नेपाली सेना प्रधान सेनापनि प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर फास्ट ट्रयाकबारे छलफल गरेको छ ।