आप्रवासन कानूनमा सुधार गर्ने ईयू सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति
नेपालबहस संवाददाता
पुस ४, २०८० बुधबार १६:२५:३५
४ पुस, ब्रसेल्स । युरोपेली संघ 'ईयू' का सदस्य र सांसदहरू बीच शरणार्थी र आप्रवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ईयूको कानूनमा फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यस सुधारमा अनियमित आगमनको द्रूत परीक्षण, सीमा क्षेत्रमा हिरासत केन्द्रहरू सिर्जना गर्ने, अस्वीकृत शरण आवेदकहरूको लागि द्रूत निर्वासन र ठूलो प्रवाहको सामना गरिरहेका दक्षिणी देशहरूबाट दबाब हटाउन ऐक्यबद्धता संयन्त्र समावेश छ ।
ईयूको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै लामो वार्ताको अध्यक्षता गरेको स्पेनले एक्स 'ट्वीटर'मा भनेको छ, “आप्रवासन र शरणसम्बन्धी ईयूको नयाँ सम्झौताका पाँच बिषयमा राजनीतिक सहमति भएको छ ।”
युरोपेली आयोगका उपप्रमुख मार्गारिट्स शिनासले भने, “यहाँसम्म आइपुग्न निकै लामो यात्रा तय भएको छ । अन्ततः हामीले कानून बनायौँ । यूरोपले अन्ततः आप्रवासनलाई बढावा दिइरहेको छ ।”
आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले भने, “आप्रवासन समस्या साझा युरोपेली चुनौती हो । आजको निर्णयले हामीलाई मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिनेछ ।”
युरोपेली संघका २७ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपेली परिषद् र युरोपेली संसद्ले यो सम्झौतालाई औपचारिकरूपमा अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।
इटाली, स्वीडेन र नेदरल्याण्ड्सलगायत ईयूका धेरै देशहरूमा राष्ट्रवादी आप्रवासी विरोधी दलहरूको उदयसँगै हालैका वर्षहरूमा यूरोपमा आप्रवासनको मुद्दाले कडा राजनीतिक धार लिएको छ ।
वार्ताकारहरू सन् २०२४ को जुनमा वर्तमान यूरोपेली संसदको कार्यकाल सकिनुअगावै लागू गर्न सकिने व्यवहारिक सम्झौतामा पुग्न इच्छुक थिए ।
तर एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, अक्सफाम, कारितास र सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका दर्जनौं परोपकारी संस्थाले यो परिवर्तनको आलोचना गर्दै यो कार्यक्रमले ‘क्रूर प्रणाली’ सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
तीन वर्षअघि आयोगले अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा गरिएको यो फेरबदल पछि पनि शरणार्थीले प्रवेश गर्ने पहिलो इयू देश आफ्नो मुद्दाका लागि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विद्यमान सिद्धान्तलाई कायम राखेको छ ।
तर भू-मध्यसागरीय देशहरू इटाली, ग्रीस र माल्टामा जस्तै उच्च सङ्ख्यामा आगमन अनुभव गरिरहेका देशहरूलाई मद्दत गर्न अनिवार्य ऐक्यबद्धता संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।
यसको अर्थ निश्चित सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई अन्य ईयू देशहरूमा स्थानान्तरण गर्नु वा आप्रवासीहरू लिन इन्कार गर्ने देशहरूले उनीहरूलाई आर्थिक वा भौतिक योगदान प्रदान गर्नेछन् ।
योजनाबद्ध सुधारको उद्देश्य शरण खोज्नेहरूलाई शीघ्र खोज्ने, छान्ने र अनुसन्धान गर्नु पनि हो ताकि अयोग्य ठानिएकाहरूलाई चाँडै उनीहरूको गृह देश वा ट्रान्जिट भएको देशमा फिर्ता पठाउन सकियोस् ।
यो प्रक्रियाका लागि सीमा क्षेत्रमा हिराशत केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक छ । कानून सुधार ती देशहरूबाट आउने अनियमित आप्रवासीहरूको लागि लागू हुनेछ जसको नागरिकहरूको शरण अनुरोध ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरूमा अस्वीकार गरिएको छ ।
“यूरोपेली संसद्का सदस्यहले साना बच्चाहरू भएका परिवारहरूको पर्याप्त अवस्था हुने र हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरूको अधिकारलाई कायम राख्न र निःशुल्क कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न निगरानी गरिने ग्यारेन्टी प्राप्त गरेका छन्,” सांसद फेबिएन केलरले भने ।
अर्को कुरा प्रस्तावित आगमन वृद्धिप्रति प्रतिक्रिया पनि हो । यसअन्तर्गत सन् २०१५/०१६ मा २० लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू इयूमा प्रवेश गरेका थिए, जसमध्ये धेरै युद्धग्रस्त सिरियाबाट आएका थिए । ईयूमा अनियमित आप्रवासी आगमन र शरण अनुरोधहरूको सङ्ख्या बढ्दो देखिइरहेको छ ।
यस वर्षको पहिलो ११ महिनामा ईयूको सीमामामिला हेर्ने निकाय फ्रन्टेक्सले तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी अनियमित सीमा पार गरेर ईयू सदस्य राष्ट्रमा पुगेको पुष्टि गरेको छ । यो १७ प्रतिशतले वृद्धि हो । ईयूको आप्रवासन व्यवस्थापन निकायका अनुसार यस वर्ष शरणार्थीको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी हुन सक्छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपट्रम्प भन्छन् - राष्ट्रपतिमा यस पटक हारे भने फेरी उम्मेदवार बन्दिन
असोज ८, २०८१ मंगलबार
इजरायलको आक्रमणमा लेबनानमा ४९२ जनाको मृत्यु, १६४५ भन्दा बढी घाइते
असोज ८, २०८१ मंगलबार
अपडेट : लेबनानमा इजरायली आक्रमणमा २१ बालबालिकासहित २७४ जनाको मृत्यु
असोज ७, २०८१ सोमबार
आईजीपीको विदेश भ्रमणः रवि–छवि पक्राउ छल्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने
नेपालबहस संवाददाता
असोज ८, २०८१ मंगलबार
नेकपा एसमा विवादः रामकुमारीसहित असन्तुष्ट नेताहरु एमालेसँग नजिकिदै
नेपालबहस संवाददाता
असोज ६, २०८१ आइतबार
आईजीपीको विदेश भ्रमणः रवि–छवि पक्राउ छल्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने
असोज ८, २०८१ मंगलबार
सय रुपैयाँमा मिनिरल वाटर बेच्ने जिम्बु थकालीलाई ३ लाख जरिवाना
असोज ७, २०८१ सोमबार
वर्षा नहुँदा धान उत्पादक किसान चिन्तित
असोज ८, २०८१ मंगलबार
कुमारी बैंकको गोर्कणेश्वर नगरपालिकामा महिला उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न
असोज ८, २०८१ मंगलबार
झुट्ठो विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको अभियोगमा पक्राउ
असोज ८, २०८१ मंगलबार
फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सक्न खानपानीमन्त्रीको निर्देशन
असोज ८, २०८१ मंगलबार
विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा २० प्रतिशत छुट दिने
असोज ८, २०८१ मंगलबार