सर्लाहीका उखु किसानलाई २० करोडभन्दा बढि तिर्न बाँकी

४ पुस, सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको अनुदानको रकम रु २० करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । जिल्लाका १७ हजार ३० किसानले चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गरेबापत प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले पाउनुपर्ने रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ मध्ये हालसम्म रु २० करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ निकासा हुन बाँकी रहेको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रतिक्विन्टल अनुदानबापत रु ७० का दरले पाउनुपर्ने रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ मध्ये प्रतिक्विन्टल अनुदानबापतको रकम रु ४९ का दरले रु २० करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हो ।

जिल्लामा रहेका इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी चिनी उद्योग र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग गरी तीनवटा चिनी मिलमा गत वर्ष उखु बेचेका १७ हजार ३० किसानले प्रतिक्विन्टल अनुदानबापतको रकम रु २१ का दरले रु नौ करोड ११ लाख २६ हजार छ सय ३८ मात्रै हालसम्म प्राप्त गरेका मिलगेट उखु उत्पादक समितिका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर मन्त्रालयबाट प्राप्त सो रकम जिल्लाका उखु उत्पादक किसानलाई ३० प्रतिशतका दरले वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालयले अनुदानबापतको रकम रु नौ करोड ११ लाख २६ हजार छ सय ३८ भुक्तानी गरेको कार्यालय प्रमुख एवं कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार किसानका लागि अनुदानबापत करिब रु २० करोड १४ लाख २६ हजार एक सय ११ आउन बाँकी रहेको छ ।

यता राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको गत वर्षको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी हुनुपर्ने र यस वर्षको उखुको मूल्य रु सात सय ५० कायम हुनुपर्ने माग राख्दै जिल्लाका उखु उत्पादक किसान गत शनिबारदेखि सडक आन्दोलनमा होमिएका किसान अगुवा ताराराज पन्त (अर्जुन)ले बताए । उनका अनुसार आफूहरूका माग सम्बोधन नहुँदासम्म आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहनेछन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा बालुवाटारमा अर्थ, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिबबीच उखु उत्पादक किसानले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुुको अनुदानबापतको राज्यले दिनुपर्ने रकम रु ५२ करोड तत्काल भुक्तानी गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । सो निर्णयपछि पनि उखु उत्पादक किसानको आन्दोलन रोकिएको छैन ।