मधेश सम्मेलनले कांग्रेसमा थप विवाद, अप्ठ्यारोमा देउवा

५ मंसिर, जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलनले पार्टीमा थप विवाद निम्त्याएको छ । संगठन मजबुत पार्न गरिएको सम्मेलनले नयाँ विवादको बिउ रोपेको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्मेलनको उद्घाटन गरे । तर यो सम्मेलन नेता शेखर कोइराला र उनी पक्षधर नेताहरू सम्मेलन बहिष्कार गरे । देउवा निकट नै मानिने प्रभावशाली नेता बिमलेन्द्र निधिले पनि मञ्च बहिष्कार गर । उनी दर्शकदीर्घामा बसे ।

निधीकै गृह नगर जनकपुर धाममा प्रदेश सम्मेलन हुँदा उनले मच्चमा ठाउँ पाएनन् । पार्टी उपसभापति भइसकेका निधी गृहनगरमै मञ्चमा बस्न नपाएको उनका शुभचिन्तकहरुले सम्मेलन स्थलमै विरोध जाए । निधी गृहनगरमै पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबाट पहिलोपटक अपमानित भएको उनीहरूको ठहर छ ।  

कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा आठै जिल्लाबाट नेता कार्यकर्ताहरू सहभागी बनेका थिए । आजको सम्मेलनपछि आसन ग्रहणको मर्यादाक्रम विवाद अझै बढ्ने देखिएको छ । शेखर कोइराला समूहका नेताहरू उद्‍घाटन सत्र चलिरहेकै बेला सभापति देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
 
सभापति देउवा पनि अप्ठ्यारो माने बसिरहे । सम्मेलनमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी छताछुल्ल भयो । तर, यसलाई नेताहरू एकताको सन्देश दिन खोजे । पार्टी सभापति देउवाले पार्टीमा अन्तर्घातको रोग देखिएको र त्यस रोगको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । देउवाले कांग्रेस बलियो भएमा मात्रै संविधान र परिवर्तनको रक्षा हुने बताए । 

एनले संघीयीयता, समावेशिता र परिछल्ला उपलब्धिमाथिको प्रहार रोक्न पनि कांग्रेस र मधेस बलियो हुनुपर्ने बताए । देउवाले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न अपनाइएका निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि पार्टीको एकल सरकार बनाउन नसक्ने हुँदा गठबन्धन गर्नु परेको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्रको अविश्वास र अन्तर्घातलाई रोकेर एकताबद्ध हुनसके कांग्रेसलाई थप ठूलो पार्टी बनाउन सकिने धारणा राखे । उनले एकजुट हुन आग्रह गरे ।  

सम्मेलनमा पार्टी उपसभापति एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मधेशलगायत प्रदेश सरकारले संघीयताको कार्यान्वनका सन्दर्भमा व्यक्त भएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न कांग्रेससहितको वर्तमान सरकारले छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने बताए । उनले विगतमा मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनका लागि उठाएका माग सम्बोधन गर्न कांग्रेसले दोस्रो पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरे पनि अन्य दलका कारणले सफल नभएको स्मरण गर्दै फेरि पनि कांग्रेसले नै मधेसका चिन्ता र चासो सम्बोधन गर्न नेतृत्व गर्ने बताए । 

उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका काम टुङ्ग्याउन आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । उनले संसदको आउँदो अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका धेरै कानुन निर्माण गरिसक्ने र तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि अध्यादेशको सहारा लिन सकिने पनि बताए । 

महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशमा बढ्दै गएको कुशासनका कारण जनतामा निराशा बढेको र त्यसलाई आशामा बदल्न कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय बढेका आक्रोसका आवाजलाई विभिन्न कोणबाट समीक्षा गरे पनि त्यस्तो तागत जन असन्तुष्टिका कारण प्राप्त भइरहेको भन्दै महामन्त्री थापाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न काम गरेर देखाउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले भन, जनता रिसाएका छन् । बेथिति बढेको छ, व्यवस्थाले काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ । तर त्यसको जिम्मा कसले लिने हो ? चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सात प्रदेशमा कांग्रेससहितका सरकार, सबैभन्दा बढी पालिकामा कांग्रेसकै जनप्रतिनिधि छन् । त्यसैले हामीले बोलेर होइन काम गरेर देखाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेसमा संघीयताका लागि उठेका नारा कांग्रेस नेतृत्वले सुनेकै कारण तत्कालीन अवस्थामा देशमा सङ्घीयता आएको भन्दै यसको रक्षाको दायित्व पनि मधेस र कांग्रेसको काँधमा रहेको बताए । उनले मधेसमा कांग्रेस बलियो भएका बेला देशले कांग्रेसको नेतृत्व पाएको र त्यही तागतमा सधैँ परिवर्तन सम्भव भएको बताए । अहिले पनि मधेसका गुनासो, असन्तुष्टीहरु छन् । तिनको सम्बोधनका लागि कांग्रेसले समन्वय गर्छ । मधेश मुस्कुराएमा मात्रै देश मुस्कुराउन सक्छ, सामाजिक रुपान्तरणसहितको यात्रा सफल हुनसक्छ । त्यसमा हामी सचेत छौँ, महामन्त्री शर्माले भने ।