अब फर्जि सिम किन्नेलाई ३ वर्ष जेल सजाय र ८० लाखसम्म जरिवाना

५ पुस, नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले देशमा नक्कली सिमकार्डमार्फत हुने ठगीलगायतका अपराधमा कारबाही गर्न लागेको छ  ।

दूरसञ्चार विधेयक २०२३ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ । यो विधेयकमा नक्कली सिम किन्नेलाई ३ वर्ष कैद र ८० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि ऐन बन्नेछ ।

नयाँ दूरसञ्चार विधेयक २०२३ गत बुधबार लोकसभामा पारित भएको थियो भने आज राज्यसभामा पनि यसलाई हरियो संकेत मिलेको छ । यस विधेयकले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कारणले कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा वा नेटवर्कलाई नियन्त्रणमा लिन, व्यवस्थापन गर्न वा निलम्बन गर्न अनुमति दिनेछ । 

सार्वजनिक सुरक्षाको लागि आवश्यक परेमा सरकारले टेलिकम नेटवर्कमा सन्देशहरू रोक्न सक्षम हुनेछ। यससँगै नक्कली सिम किन्नेलाई ३ वर्ष जेल र ५० लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ दूरसञ्चार विधेयकले १३८ वर्ष पुरानो भारतीय टेलिग्राफ ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। भारतीय टेलिग्राफ ऐनले हाल टेलिकम क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्छ। यो बिलले भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ एक्ट १९९३ र टेलिग्राफ वायर्स एक्ट १९५० लाई पनि प्रतिस्थापन गर्नेछ। साथै, यो विधेयकले ट्राई ऐन १९९७ लाई पनि परिमार्जन गर्नेछ।