राष्ट्रियसभा एकलौटी बनाउने गठबन्धनको रणनीति, के गर्छ एमाले ?

६ पुस, काठमाडौं । आगामी माघ ११ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनबाट सबै सीटमा एकलौटी गर्ने रणनीतिमा सत्तारुढ गठबन्धन लागेको छ । सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन निश्चित जस्तै छ । यसो हुँदा सातै प्रदेशमा नेकपा एमाले हार्छ । मोटामोटी भागबन्डामा गठबन्धन लगिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली, कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी भागबण्डमा जुटिसकेका छन् । 

उनीहरुबीचमा ठूलै लफडा भएपनि अन्त्यमा एक भएर एमालेलाई यो निर्वाचनमा सीटबिहिन बनाउने योजना उनीहरूको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको २० सीट छन् । यी २० सीटमै गठबन्धन हावी हुँदैछ । प्रत्यक्षतर्फ १९ सिटमा निर्वाचन हुन्छ । एउटा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सीट पनि एमालेले पाउँदैन । ठूला दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढि सिट दाबी गरिरहेको छ । यो स्वाभाविक पनि छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमालेलाई साथ दिएपनि कोशीमा प्रदेश उ कमजोर नै छ । निर्वाचन हुने १९ सीटमध्ये १० सिटमा कांग्रेसको दाबी रहँदा माओवादी ५ सीट, नेकपा एसले तीन सिट र जसपा, जनमत र नाउपालाई १-१ सीटमा मिलाउने तयारी शीर्ष नेताको छ । सबै दलहरुलाई मिलाएर लैजाँदा कांग्रेस र माओवादीले एक सीट छोड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । 

बागमतीमा ४, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा ३÷३, कोशी प्रदेशमा २, मधेस प्रदेशमा २, लुम्बिनी प्रदेशमा २ सिटमा निर्वाचन हुँदैछ । कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका ४ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । गठबन्धनमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुँदा सबैभन्दा बढि फाइदा कांग्रेसलाई हुनेछ ।  माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका ३ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । 

माओवादीले आसन्न निर्वाचनमा ५ सीट खोजेको छ ।  नेकपा एसबाट दुईं जना राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिन लागे पनि उसले ३ सीटमा दाबी गरिरहेको छ । जसपाबाट निर्वाचित एक र एक स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदको पनि पदावधि सकिँदैछ । जसपाले रिक्त हुने एक सिटमा दाबी गर्ने निश्चित रहेको छ । जनमत र नाउपाले पनि राष्ट्रियसभामा १÷१ सीटको भाग खोजेका छन् । 

सत्तारुढ छ दलले गठबन्धन गरेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छन् । एमाले भने अहिलेसम्म चुप छ । उसलाई पहिलेकै सिट जोगाउन मुस्किल छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमा नाटकीय परिवर्तन नआएसम्म एमालेलाई यो राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एक सीट ल्याउन मुस्किल छ । यसअघि २०७८ माघमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ सिटमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । कोशी प्रदेशमा एमालेका विजयी भएको थियो । 

एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिले पनि खास अर्थ छैन । बाग्मतीमा रास्वपाका स्थानीय प्रतिनिधि छैनन् । अन्य प्रदेशमा रास्वपा निल छ । राष्ट्रियसभा चुनावका लागि आयोगले नयाँ मतभार पनि तोकि सकेको छ । आयोगले प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नयाँ मतभार तोक्ने निर्णय गरेको हो । 

मतभार कायम गर्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कूल जनसंख्यालाई आधार मानेर कायम गर्ने प्रावधान छ । हालै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाले त्यस बमोजिम मतभार तोकिएको हो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ कायम गरिएको छ । यसअघि प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ थियो। यस्तै प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षको १८ थियो । 

७ वटै प्रदेशका ५५० सदस्यको २९ हजार १५० र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको २८ हजार ६१४ गरी जम्मा मतभार ५७ हजार ७६४ छ ।