‘फाष्टट्याक’ निर्माणको सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दा आयोजना प्रमुख परिवर्तन

१० पुस, काठमाडौं ।  ठूलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा पनि प्रश्न उठेका बेला सेनाले पनि आफ्ना जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । नेपाली सेनालाई २०७४ वैशाखमा काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिइएको तर त्यसमा जताततै प्रश्न उठेपछि जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो ।

सैनिक जंगी अड्डाले सहायक रथी विकास पोखरेललाई फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो । सेनाले कमलविक्रम शाहको स्थानमा पोखरेललाई ल्याएर जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो ।  पोखरेलले यसअघि पनि फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेको र उनी अनुभवि रहेको भन्दै त्यहाँ ल्याएको हो । सेनाले जिम्मेवारी पाएयताका ६ वर्षमा प्रगति भने २८.५६ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । अरू कसैले निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने ठानेर सरकारले यो जिम्मेवारी सेनालाई दिएको हो ।  

यसको धीमा गतिलाई लिएर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत साता छलफल चलाएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ढिलाइबारे केही तर्क अघि सारेका छन् । समयमा कानुन निर्माण नहुने र प्रक्रियागत ढिलाइलाई लिएर उनले यसमा प्रश्न गरेका छन । यो निर्माण ढिलो हुनुको दोष सेनालाई दिन खोजिएको पक्कै होइन । तर सेना जस्तो मुलुकको विश्वसनीय संस्थाले लिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा हुन नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । तर सेनाले काममा ढिलाई हुनुमा सेनाको मात्रै दोष नरहेको बताउदै सरकारसमेत जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएका हुन् ।

सेनाले जिम्मेवारी पाएको ७१ किलोमिटर लामो द्रुत मार्गका निम्ति १३ वटा प्याकेज बनाइएको छ । त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का अझै लागेको छैन । द्रुत मार्गको काममा ढिलाइ हुनुको दोष कुनै एउटा निकायलाई मात्र दिएर पुग्दैन । वास्तवमा विकास निर्माणमा हुने यस्तो ढिलाइपछाडि संरचनागत समस्या देखिएको जनाएका थिए । ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम’ जस्तो स्थिति हो यो । अन्यथा, कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणका क्रममा ढिलाइ हुन नदिन सबै सरोकारवाला निकायले उत्तिकै चासो दिनुपर्ने हो । नेपाली सेनाले यो काम फत्ते गर्न सक्छ भनेर दिइएको हो भने यसबीचमा किन ढिलाइ हुने अवस्था आएको हो ? सरकारका अन्य संरचनाको असहयोगका कारण यस्तो भएको हो भने बेलैमाथि यी अल्झन हटाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने थियो ।

द्रुतमार्ग पनि विगतका अन्य ठूला आयोजना जस्तै समयमा पूरा गर्ने भनेर सुरु भएको हो । दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना २०८१ सालमै सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि सेनाको आग्रहमा २०८३ चैतसम्म यसको म्याद बढाइएको छ । यो आयोजना पनि विगतका अन्य आयोजना जस्तै मुलुकभित्रका संरचनागत अन्योलका कारण अलमलमा पर्ने निश्चित देखिएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानसेनापति शर्माले काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग आगामी तीन वर्षमा नसकिने बताइसकेका छन् । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले काम गर्न विद्यमान कानुन नै बाधक बनेको तर्क गरेका थिए । झन्झटिलो कानुनकै कारण ठेक्का प्रक्रिया, रुख कटान र जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिको उनको भनाइ छ । प्रधानसेनापति शर्माले द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा विस्फोटक पदार्थ आयात हुन नसक्नुलाई पनि एउटा कारण भनेका छन् । भारतबाट मागअनुसार विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति हुन नसकेको र चीनबाट पनि ढिलो गरी मात्रै आपूर्ति भएको प्रधानसेनापति शर्माको भनाइ छ ।