प्रचण्ड सरकारको एक वर्षः १२ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर

१० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबहाली गरेको एक वर्ष आज पुगेको छ ।  त्यही सन्दर्भ पारेर आज सिंहदरवारमा प्रचण्डले आफ्नो कामको विवरण र नयाँ जिम्मेवारीको बारेमा चर्चा गर्ने भएका छन् । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दलहरूको समर्थनमा अघिल्लो वर्षको पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि दाहालले एक वर्षभन्दा कम समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यस हिसाबले दाहालको यो कार्यकाल लामो हो । यसलाई एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारलाई यहाँ सम्म ल्याउन गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपरेको छ ।

नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा प्रचण्डले  पुस १० गते प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गरेका थिए ।  पदबहाली भएको एक वर्षमा उनले गरेका कामको निर्मम  समीक्षा हुन थालेको छ । गत वर्ष पुष १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले भोलिपल्ट पुस ११ मा शपथ लिएका हुन् । शपथ लगत्तै एमाले सहितको सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका उनले सुरुवाती चरणमै एमालेको साथबाट बाहिर आए । सभामुखको निर्वाचनसम्म एमालेको साथमा रहेका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुग्दा एमालेको साथबाट बहिर आएका थिए । उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइ पुग्दा प्रधानमन्त्री बनाउने दल एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग मिलेमतो गरेपछि पुरानै लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा फर्किए ।

त्यसयता सरकारमा एमालेबाट विभाजिन भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसको साथमा सरकार सञ्चालन भैरहेको छ । सरकार गठन गरेको एक वर्ष उनी आफै आत्म समीक्षा गर्ने चरण्मा पुगेका छन् र अब इतिहास सम्झाउने गरी एक पटक छलाङ मार्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् ।

गत पुस १० गते सरकारको नेतृत्व लिएपछि आफ्नो कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउने बताएका थिए । तर एक वर्षको अवधिमा विवादको भूमरीमा फस्दै गएका छन् । विगतको  उत्साहमा उनी आफै अलमलिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा आसिन भएयता उनका कतिपय कदमले आफ्नै लागि राजनीतिक हानि हुने अवस्था निम्त्यायो भने उनका केही अभिव्यक्तिले सार्वजनिक आलोचनाको खेपिरहेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा कतिपय कामको चर्चा भएपनि अहिले कतिपय विवादास्पद गतिविधिले गिज्याइरहेको छ । राजनीतिक लाभ हानिका आधारमा सहकार्यको निर्क्योल गरेका प्रचण्डले चुनाव अघि अलग्गै र त्यसपछि अलग गठबन्धनमा सरिक भएका थिए । दाहालको यी तत्कालीन कार्यले उनले कतिपय राजनीतिक क्षति ब्यहोरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कायकाल उत्साहप्रद हुन सकेको छैन । जसका कारण उनको कार्यकालको एक वर्ष विवादसहित बन्न सकेको छैन । गत शुक्रबार मात्रै कोशी प्रदेशमा पुगेका प्रचण्डले मन्त्रि परिवर्तन गरेर भएपनि एक पटक धक्का दिने भन्दै अर्को अभिव्यक्ति दिएर जनलाई आँखामा छारो हाल्ने काम गरे । त्यसको दुईदिनपछि सिंहदरबारमा बसेर मन्त्रीहरूलाई एक महिनाको समय दिन्छु भन्दै धम्क्याए । जसले गर्दा उनकै अभिव्यक्ति र कामको लयमा तादम्यता मिलेको छैन ।

एमालेसँगको सहकार्य तोड्दा उनले उपराष्ट्रपति पद गुमाएका थिए भने कांग्रेससँगको सहकार्यमा दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति गरेका थिए । जस अन्र्तगत उनी विगतको सहमति कार्यान्वयन भएमा अब एक बर्ष अझै प्रधानमन्त्री हुनेछन् तर बोली र व्यवहारमा तादम्यता मिल्न सकेको छैन ।

त्यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेर चुनावी सहयात्री कांग्रेसलाई लत्याएपछि उनलाई विश्वास गर्ने आधार गुमेको थियो । धेरैले वाम गठबन्धनका रुपमा एमाले माओवादी सहकार्य अघि बढ्ने अनुमान गरेका थिए । तर कांग्रेससहितको विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । उनी राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउन तयार भएर आफ्नो पोल्टामा परेको उपराष्ट्रपति पद गुमाए । त्यतिबेला एमाले माओवादी र राप्रपासहितको गठबन्धनमा रास्वपा पनि सामेल भएकाले सरकार गठनका लागि पर्याप्त सांसद संख्या भएपनि कांग्रेसले प्रचण्डको सरकालाई विश्वासको मत दिएर प्रचण्डको भावना जित्ने काम गरेको थियो ।

पुष २६ गते संसदमा पाएको अभूतपूर्व विश्वासको मतलाई सर्वसम्मतको उपमा दिएका दाहाल तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले फालेको पासामा परेका थिए । कांग्रेसले गुमेको चुनावी गठबन्धन फर्काउने दाउले दिएको विश्वासको मतपछि प्रचण्डको गठबन्धनतर्फ फर्केने तयारी पछि एमाले शंकित बन्यो । उनले २७५ सदस्यीय संसदमा कांग्रेससहित दाहालले २६८ विश्वासको मत पाएका थिए । उनको पक्षमा दश दलले मतदान गरेको थियो । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उनको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने कांग्रेसका एक निलम्बित सांसद र केही अनुपस्थितले बाहेक अन्य सबैको मत प्रचण्डले पाएका थिए ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतका कारण एमाले सशंकित बनेको थियो। अन्ततः कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भएर प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेको एमालेसँग राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि सहकार्य तोडे । राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन अगावै औपचारिक रुपमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका उनले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे । आफूलाई पहलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले आनाकानी गरेपछि एमालेको दैलो बालकोटमा पुगेका दाहाल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहजै तयार भए । त्यसपछि शुरु भएको चुनाव अघिको गठबन्धन अहिले पनि कायम छ । राज्य सञ्चालनको कतिपय सन्दर्भमा कांग्रेस र एसका नेताहरुसँग प्रचण्डको सहकार्य मिलिरहेको छैन । साथै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि उनको ट्यूनिङ मिलिरहेको छैन । यी सबै परिस्थितिले उनी अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा रहेका सबै मन्त्रीहरूलाई घर फिर्ता गरेर नयाँ सेट ल्याउने विषयमा गठबन्धन दलहरसँग छलफल थालेका छन् । गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय साटफेर गर्ने गरी कांग्रेससँग कुरा मिलाउने तयारी पनि गरेका छन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रचण्डले  यो कार्यकालमा उल्लेख्य काम गर्ने दाबी गरेका थिए । स्वघोषित रुपमै अब प्रधानमन्त्री नबन्ने बताउँदै यस पटक दीर्घकालसम्म देशवासीले सम्झन लायक काम गर्ने प्रतिबद्धता उनको भएपनि यही बेला सरकारी काममा झमेला देखियो । चर्चित वालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि एनसेलसम्म आइपुग्दा सरकारी काममा झमेला देखियो । सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलसँग सम्झौता गर्न पुग्दा उनका लागि स्मरण योग्य काम गर्ने वातावरण बन्न सकेन वा उनले चाहेनन भन्ने केही बाहिर आउन सकेको छैन । उनले भनेका सबै कुरा औपचारिकता मात्रै बन्न पुगे ।

आफ्नो नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धमा निधन भएकाहरूलाई राष्ट्रिय सहिदको घोषणा गर्न सफल भएपनि घाइते अपांगका लागि ल्याइएको अन्य आर्थिक सहायताका प्याकेज सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि उनीसँग चुपचाप लाग्न्ुको कुनै विकल्प थिएन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रश्न उठाइएका शंकाको घेरामा रहेका दलका नेता र उनीहरूको परिवारमाथि सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेनन । सीमित नेता र कर्मचारीमाथि लादिएको अनुसन्धानले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारको अनुसन्धान कार्यको चौतर्फी आलोचित बनेको थियो । अहिले पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुन सकेको छैन । अनुसन्धानमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई काम दिनुको साटो कही कतै लगेर थन्क्याउने काम भैरहेको छ ।

यस्तै सुन काण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष रहेका कृष्णबहादुर महराका छोरा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । महरामाथि शंकास्पद भूमिका रहेको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपनि उनलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप सरकारलाई लागेको छ । सुन काण्डमा माओवादीकै नेताहरू मुछिएपछि प्रचण्ड चुपचाप बस्नु परेको थियो । सरकारका अन्य काममा छोरी गंगाा दाहालको हस्तक्षेप र प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयमा गंगाको भूमिकाको विषयलाई लिएर हरिबोल गजुरेलको राजिनामा समेत बाहिर आएपछि प्रचण्ड पार्टीभित्रै प्रचण्ड झन खुम्चिएका छन् ।

पछिल्लो बहुचर्चित एनसेल प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय तथा परिवारमाथि आक्षेप लागेको छ। यस प्रकरणमा पनि शंकास्पद भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आफूमाथि लागेका आरोप खण्डन र स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेपनि सिंगापुरमा रहेका एनसेल कारोबारीसँग नेपालका सबै शीर्ष नेताहरुको सुमधुर सम्बन्ध रहेको उनको दावी थियो । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र आफू पनि सिंगापुर जाँदा उनै कारोबारीकोमा बस्ने गरेको बताएका थिए । उनले कारोबारीसँगको सम्बन्ध औपचारिक रुपमा खुलाए पनि गलत गर्ने नियत नरहेको प्रष्ट्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आरोपलाईअन्य दुई नेताहरूले कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिशीलतामा उनको सहयोगी टिममा अनावश्यक कार्यकर्ताहरु भर्ती गरेको भन्दै माओवादीभित्रै आलोचना रहेको छ । सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यसञ्चालनमा सरल बनाउने भन्दा पनि जागिरे दस्ताको रुपमा बालुवाटारमा आधिपत्य कायम गरेको कारण उनको आलोचना भएको हो । उनको सल्लाहकार र सचिवालय टिम पनि दैनिक कार्यसञ्चालनमा सहयोग गर्ने भन्दा विविध कारणले पदमा थमौति गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ । उनकै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी पर्यटन मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि केही दिनदेखि आलोचना शुरु भएको छ । यस्तै पशुपति विकास कोषमा नियुक्ति पाएकी लक्ष्मी पुनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै खटपट उत्पन्न भएको छ ।

त्यतिबेमा होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको  एक वर्षे कार्यकाल  उल्लेख्य र सन्तोषजन नरहेको भन्दै सरकारमासहभागी दलका प्रमुख नेताहरुले आलोचना गरिरहेका बेला प्रतिपक्षी एमाले भने वर्तमान सरकारले मुलुक सञ्चालन गनरे अद्योगतितर्फ जाने भन्दै जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने बताउन थालको छ ।

गत मंसिर १४ गतेदेखि सुरु गरेको मध्य पहाडी पदयात्राको समापनको क्रममा पुस १ गते चिवाभञ्ज्यामा एमाले अध्यक्ष ओलीले अब मुलुकको जिम्मेवारी एमालेले मात्रै वहन गर्न सक्ने बताएका थिए । अध्यक्ष ओलीले वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा वर्तमान सरकारको असक्षमताले बढाएको दाबी गरेका छन्। वर्तमान सरकारको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको एमालेले वर्तमान संकटको उप प्रचण्ड सरकार भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप छ । यता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा सभापति देउवा इतर पक्षले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहेको छ । वर्तमान सरकारको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षधरले प्रचण्ड  सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन । प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल गल्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद र चरम भ्रष्टाचारको आरोपमा रुमल्लिएको छ ।

उनको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले निर्वाचनको जनादेश खेर फालेको छ । एक वर्षमा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरेका प्रचण्ड जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न भने असफल देखिएका छन् । विकास निर्माणसहित नागरिकले महसुस गर्नेगरी सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन सकेको छैन । बिग्रँदो मुलुकको अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्कन सकेको छैन। आर्थिक मन्दीले व्यापार–व्यवसाय चौपट छ। प्रतिकूलताबीच किसानले उब्जाएका वस्तुले मूल्य पाउन सकेको छैन। बिचौलियाहरू हाबी हुँदै जाँदा जनतामा बढ्दो निराशाले शासक मात्र होइन, शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।